नेपाल र यूएईबीच नयाँ समझदारी हुँदै, नेपाली कामदारलाई अहिलेभन्दा बढी फाइदा

 जेठ २९, २०७६ बुधबार १४:२९:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नेपाल र यूएईबीच आउँदो शुक्रबार श्रम समझदारी (एमओयू) हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री  गोकर्ण  विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको हो ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहको ‘साइडलाइन’ कार्यक्रममा सम्झौता हुने तय भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मंगलबारको समारोहमा अफ्रिकी देश मरिसससँग श्रम समझदारी भैसकेको छ ।

यूएईसँग हुने समझदारीका विशेषता

नेपालले यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको यूएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो ।

अब हुने समझदारीको मस्यौदामा यूएई जाँदा लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्न पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि दुई देशबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।

मस्यौदाले नेपाली कामदामाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । ‘यूएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले यूएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्,’ सहसचिव डा. घिमिरेले भन्नुभयो, ‘तर यूएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।’ समझदारी पछि अब यूएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य देशको कामदारको सेवा सुविधामा कुनै पनि विभेद हुँदैन ।

त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य देश पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । 

‘मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र कामदार स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।’

कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ ।

विशेषतः खाडीका देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रवधान मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यूएई र नेपालबीच हुने समझदारीको मस्यौदालाई गएको अप्रिल २४ र २५ तारिखमा काठमाण्डौमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले टुङ्गोमा पु¥याएको थियो । 

1 Comments

  • जागृत श्रेष्ठ

    June 14, 2019, 10:58 a.m.

    समझदारीहरु हेर्दा त राम्रो देखिन्छ तर कार्यन्व्ययन चाडो होस अनि हामी जस्ता कामदार्लाई सहयोग पुगोस , नत्र अहिले हाम्रो पासपोर्ट अनि तलब पनि २ महिनाको फरकमा दिई राखेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

‘केयरगिभर’मा उत्तीर्ण भएका सबै नेपाली श्रमिकलाई इजरायलले क्रमशः लैजाने

२

रवि लामिछानेलाई पाेखराबाट काठमाण्डाै ल्याइयाे

३

परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन प्रस्थान

४

नेपाली विद्यार्थीका लागि बेलायत असहज बन्दै, काम र कोठाका लागि नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

सीप नसिकी विदेश जाँदा पछुतो भयो, अब त बिना सीप जान्न भो

विदेशको काम, सीप भए हुन्छ सुरक्षा र राम्रो दाम

मेरो कथा मेरो भोगाई