नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी बहाना मात्रै भएको भन्दै उहाँले नेताहरुद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले लिखित प्रतिवद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भईरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भन्दै प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुकै कारखाना, प्रतिष्ठान पनि सूचीकरणमा आएका छैनन् । रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरु समक्ष पुर्याइदिनुहोला । हामी लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौं ।”
मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरणको काम गरिने बताउनुभयो ।
ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उहाँले योजनाको फाईदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कोषमा सूचीकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुबै सूचीकरणमा आउनै पर्ने भन्दै यस क्रममा परेका अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाता दुबैथरीको हितमा रहेको भन्दै कोषमा सूचीकरण हुन आह्वान गर्नुभयो ।
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
खड्ग बहादुर श्रेष्ठ
Aug. 25, 2019, 2:05 p.m.मैले यो सामाजिक सुरक्षा कोषले पैसा कसरी फिर्ता गर्छ भन्ने बुझेको छैन। बीमा त मेरो अफिसले गरी दिएको छ अनि संचय कोषले पनि गरेको छ। नोकरी अबधि सकिए पछि एकमुष्ट रकम फिर्ता पाऊदा के आधारमा दिने हो? रकम फिर्ता लिन संचय कोष ले जस्तै सजिलै दिने हो कि सरकारी अनुदान दिने जस्तो गरेर दुख पाउने त होइन?