‘श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएमा अप्ठेरो पर्दा सरकार श्रमिकको साथमा हुन्छ’

पुष १३, २०७८ मंगलबार १३:२५:३७ | राजनप्रसाद श्रेष्ठ

पछिल्लो समय विभिन्न भिसामा रोजगारीका लागि विदेश जाने र समस्यामा परेपछि मात्र खबरहरू बाहिर आएको पाइन्छ । भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । यदि कामका लागि विदेश जाने हो भने श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विदेशी भूमिमा कुनै समस्या भइहाल्यो भने सहयोगको लागि सरकार श्रमिकको साथमा हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी मूलतः अर्काको भूमिमा अर्थात् विदेशी भूमिमा काम गर्नु हो । देश छाडेर कामका लागि परदेशमा रहँदा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन् । समय सधैँ उस्तै नहुन सक्छ । यस्तो समस्या कसैलाई नपरोस् । तर हाम्रो नेपाली श्रमिक दाजुभाइले कार्यस्थल दुर्घटना, सडक दुर्घटनामा समेत ज्यान गुमाउन परेको अवस्था छ । कतिपयलाई विदेश पुगेपछि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ । कतिपयको त सुतेकै अवस्थामा ज्यानै जान सक्नेसम्म हुनसक्छ ।

कुनै कारण बस रोजगारी गुमाएर अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा यदि श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्ड श्रमिकको साथमा हुन्छ ।

परिवारको बिचल्ली हुँदैन । बोर्डबाट सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने बालबालिकालाई बोर्डले १२ कक्षासम्म शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत बोर्डले समस्यामा परेका श्रमिकलाई राहत र उद्धारको काम गर्छ ।

यो कोष श्रमिकहरूले नै श्रम स्वीकृति लिँदा जम्मा गरेको रकमले बनेको कोष हो । अहिले यदि कोही बिरामी हुनुभयो भने उपचार गर्न तथा ज्यान गएको अवस्थामा शव नेपाल ल्याइ पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने काम यही कोषको रकम प्रयोग गरेर भइरहेको छ । यस्तै अलपत्र भएका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गरेर पुनः स्थापना पनि बोर्डले गराइरहेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूले बिमा पनि गर्नुपर्छ । यदि श्रमिकको त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यो बिमामार्फत १० देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ । ऋण र पिरमा डुबेका परिवारलाई यो रकमले दुखेको घाउमा केही भए पनि मलमको काम गर्छ ।

जटिल खालको रोग लागेमा त्यस्ता श्रमिकहरूलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पनि दिन्छ ।

तर यदि श्रम स्वीकृति नलिई विभिन्न माध्यममार्फत अन्य भिसामा गएर विदेशमा काम गर्दा समस्यामा परेमा वा ज्यानै गएमा श्रमिक र उनीहरूका परिवार यो सहायताबाट वञ्चित हुनुपर्छ । विदेशमा अलपत्र हुँदा उद्धार गर्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जानुपर्छ ।

यसरी लिनुहोस् बोर्डमार्फत आर्थिक सहायता

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको, करार अवधि वा करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्रमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको भएमा बोर्डले यस्तो सहायता उपलब्ध गराउँछ ।

करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र नेपालमै ज्यान गुमाएको भए पनि क्षतिपूर्ति पाइन्छ । त्यसको लागि ज्यान गुमाएको एक वर्षभित्रमा बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यति मात्र होइन विदेशी भूमिमा अरू पनि समस्याहरू हुन्छन् । झुटा अभियोगमा, फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहनुभएका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि पनि कोषबाट पन्ध्र लाखसम्म कानुनी प्रतिरक्षाको लागि आर्थिक सहायता पठाइराखेका छौँ ।

यो पनि श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएकाको हकमा हो । करार अवधिभित्र यस्तो घटना घटेमा वा करार अवधि सकिएर पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिएको भएमा बोर्डले सहयोग गर्छ । यी समस्या पर्दा कम्तीमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले त सहयोग गर्छ नि ।

यसरी श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूलाई सबैतिरको सरकारले हेर्ने भएकाले यसमा सबैले विचार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारीका लागि विदेश जान हुँदैन ।

मलेसियाको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेशन छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै हो । २०२१ देखि वैधानिक ढंगले काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई मृत्यु, अङ्गभङ्ग, दुर्घटना लगायतका समस्या पर्दा त्यहाँको सोक्सोले बेहोर्ने गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले सम्झौता गरेको छ ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन भएर त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूले सुविधा पाउन थालिसकेका छन् । ज्यान गएको हकमा भेरिफिकेशनको लागि उताबाट अनुरोध आएको छ ।

बोर्डले भेरिफाई गरेपछि नजिकको हकदारले आधारभूत तलबको ८०/९० प्रतिशत जति पेन्सन पाउनेहरु पनि हुनुहुन्छ । अङ्गभङ्ग भएर नेपाल फर्किएकाहरूले पनि त्यहाँ पाइने अनुसारका सुविधाहरू पाउन थाल्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय भिजिट भिसामा वा आजाद भिसामा जाने क्रम बढेको छ । त्यसरी गएर अलपत्र पर्ने, ज्यान गुमाउने लगायतका घटनाहरू घट्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँहरू बोर्डबाट पाउने सहयोगबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । उहाँलाई उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिँदैन ।

कोरोनाको बेला पनि यस्ता समस्याहरू धेरै आए । तर श्रम स्वीकृति नलिई गएकाहरूलाई सहयोग गर्न हामीले सकेनौँ । बोर्ड पनि बाध्य छ ।

आर्थिक सहायता लिन कहाँ जाने ?

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ । करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्रमा स्वदेश विदेश जहाँ पनि मृत्यु भएको एक वर्ष भित्रमा बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायताको लागि आफ्नो पालिकाबाटै निवेदन दिन सकिन्छ ।

पालिकाले नजिकको हकदार भनेर किटानी सिफारिस गरेको नजिकको आफन्तको खातामा बोर्डले पैसा पठाउँछ ।

यसबारे हामीले हाम्रो वेबसाइटमा, पालिकाको रोजगार सूचना केन्द्रमा वा श्रम कल सेन्टरको ११४१ नम्बरमा फोन गरेर सबै कुरा बुझेर निवेदन दियो भने तत्कालै पैसा खातामा आउँछ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अङ्गभङ्ग भएका वा स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि निवेदन पालिकाबाटै दिन सकिन्छ । हामीले क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्च पनि पीडितको खातामै पठाइदिन्छौँ । पहिला ७७ वटै जिल्लबाट सचिवालयमा धाएर सबै कागजात मिलाएर चेक दिने व्यवस्था थियो ।

तर यो व्यवस्थाले पीडितलाई थप पीडा भएको देखियो । त्यसैले पीडितलाई सजिलो होस भनेर बोर्डले अनलाइनबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कहिलेकाहीँ निवेदन दिँदा कागजात मिलेन भने सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन्छ ।

त्यसैले निवेदन दिँदा के के कागजात चाहिन्छ बुझेर, यकिन गरेर मात्र निवेदन दिनुपर्छ । यसबारे हामीले हाम्रो वेबसाइटमा, पालिकाको रोजगार सूचना केन्द्रमा वा श्रम कल सेन्टरको ११४१ नम्बरमा फोन गरेर सबै कुरा बुझेर निवेदन दियो भने तत्कालै पैसा खातामा आउँछ । त्यसैले सबै कुरा बुझेर र कागजात सबै मिलाएर निवेदन दिन म अनुरोध पनि गर्छु ।

(कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

राजनप्रसाद श्रेष्ठ

श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)