सरकारले पछिल्लो समय काठमाण्डौ केन्द्रित श्रम स्वीकृति सेवालाई विकेन्द्रित गर्न थालेको छ । मङ्सिरदेखि पोखरा र बुटवलका श्रम कार्यालयहरूबाट दिन सुरु गरिएको श्रम स्वीकृति र अन्य सेवाहरू गएको आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि दिन थालिएको छ । अब सुर्खेत र धनगढीमा रहेका श्रम कार्यालयबाट पनि छिट्टै संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन थाल्ने सकारको तयारी छ । स्वदेशबाट होस् या विदेशबाट, हिजोआज संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि अनलाइन आवेदन दिएर श्रम स्वीकृति लिन मिल्छ । पहिलेजस्तो श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नकै लागि विदेशबाट स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यता पनि छैन । हामीले यिनै विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

***

केही समय अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिनका रातभर लाइन लाग्नु पर्ने, श्रम स्वीकृति लिनकै लागि हप्ता १० दिन माया मार्नु पर्ने अवस्था थियो । काठमाण्डौको ताहाचलमा रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा ठुलो भिडभाड हुन्थ्यो । सेवाग्राहीहरू भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिन बेलुकादेखि नै लाइनमा बस्नुहुन्थ्यो ।

अहिले जसरी विभिन्न कार्यालयहरूमा भिडभाडका कुराहरू छन् । त्यसरी नै भिडभाड हुन्थ्यो । लाइन व्यवस्थापनकै लागि प्रहरी खटाउन पथ्र्यों । विदेश जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नकै लागि भनेर नेपाल आउन पथ्र्यों । समय र खर्च दुवै लाग्थ्यो । तर वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अहिले यो अवस्था फेरिएको छ । अहिले श्रम स्वीकृतिको सबैखाले काम ‘क्यासलेस र फेसलेस’ भइसकेको छ ।

ताहाचल या प्रदेशमा रहेका कुनै पनि श्रम कार्यालयबाट मात्र होइन संसारका जुनसुकै कुनमा रहेर पनि अनलाइनमार्फत नै श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ । अनलाइन आवेदन दिनका लागि न कुनै शुल्क तिर्न पर्छ न त त्यति ठुलो झन्झण्ट छ । सबै कागजातसहित आफैँले मोबाइलबाटै पनि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिन्छ । 

अनलाइनबाट प्रदान सँगसँगै हामीले पछिल्लो समय काठमाण्डौको ताहाचलबाट मात्र प्रदान हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य सेवाहरू पनि प्रदेश स्तरबाटै प्रदान हुने गरी विस्तार गरिरहेका छौँ । करिब दुई महिनाअघिदेखि पोखरा र बुटवलमा रहेको श्रम कार्यालयहरूबाट सबैखाले श्रम स्वीकृतिसहित ताहाचल कार्यालयबाट हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य सेवा पनि प्रदान गर्न थालिएको थियो ।

गएको आइतबारदेखि प्रदेश १ को विराटनगर र मधेस प्रदेशको जनकपुरमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत यी सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ । अब सुर्खेत र धनगढीमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि यी सेवाहरू छिट्टै प्रदान गर्छौं ।

त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने काम मात्र बाँकी हो । तालिम सकेपछि हामी जतिसक्दो छिटो यी कार्यालयबाट पनि सबैखाले सेवा प्रदान गर्छौं । यो व्यवस्था भएसँगै सातै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि सेवा लिन कोही पनि नागरिक काठमाण्डौ आउन पर्ने छैन ।

श्रम स्वीकृतिसँगै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरू लिन अहिले प्रविधिले निकै सहज भएको छ । यसले विभागका कार्यभारको कुरादेखि नागरिकहरूले भोग्ने सास्तीसमेत कम भएरै पनि होला वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आइसीटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार समेत पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो उहाँहरूले फिल्डमै गएको हाम्रो कार्यावस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर नै दिनुभएको हो । यो विभागको एउटा उपलब्धि पनि हो । 

हामीले अहिले पनि यदि केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर लैजान प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले पनि आइटीका साथीहरू यसमा काम गरिरहनुभएको छ । 

अहिले पुनः श्रम स्वीकृतको हकमा भने धनगढीमा रहेको श्रम कार्यालयमा भाषा अनुवाद नभएर केही अवरुद्ध भएको छ । तर आएका आवेदनहरूमा अन्य कार्यालयका अनुवादक समक्ष फरवाड गरेर पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ । अब छिट्टै भाषा अनुवादको पनि व्यवस्था हुने छ ।

सबै नागरिक प्रविधिमैत्री नहुँदा ठगी भयो

श्रम स्वीकृति कै कुरा गर्दा अहिले सहज छ । प्रविधिबारेमा जानकारी हुने श्रमिकहरूले सहज रूपमा लिइरहनु पनि भएको छ । तर यसमा पनि समस्या चाहिँ छ । सबै नागरिकहरू प्रविधिबारे जानकारी राख्नुहुन्न र त्यो प्रणालीलाई चलाउन पनि जान्नुहुन्न ।

यसको फाइदा तेस्रो पक्षले लिएर ठगी गरिरहेका छन् । ताहाचल कार्यालयभन्दा बाहिरपट्टि हामी यो सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर बसेका पसलहरू छन् । उहाँहरूले फारम भरेको मात्र नभई अन्य हिसाबले पनि पैसा लिएको बुझिएको छ । भित्र मिलाइदिन्छौ भन्दै ठगी गर्ने गरेको कुरा सुन्नमा आएपछि हामीले ताहाचल कार्यालयलाई सचेत पनि गराएका छौँ । उहाँहरू चाहिएको पनि छ तर यसबाट भइरहेको ठगी चाहिँ चिन्ताको विषय हो । 

विभागले यसबारेमा निकै गृहकार्य गरिरहेको छ । उहाँहरूको निजी व्यवसाय हो नगर भन्न मिल्दैन । त्यसैले बरु श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने भएपछि श्रमसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा दर्ता गराएर नै उहाँहरूलाई यो काम गरेबापत यति शुल्क लिने भनेर विभागले नै तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर विभागले सोचिरहेको छ ।

यसो हुँदा भोलि कुनै गल्ती काम भएमा कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ र ठगी पनि हुन पाउँदैन भन्ने विभागको सोच रहेको छ । यस हिसाबमा छलफल अघि बढिरहेको छ । हेरौँ ।

ठगी नियन्त्रण चिन्ताको विषय

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति लिने सन्दर्भमा सहजता भए पनि ठगी चिन्ताको कुरा छ । नेपाल सरकारले जुन हिसाबले विभिन्न देशहरूसँग श्रम समझदारी गरिरहेको छ त्यो अनुसारले जान नपाएको, लाखौँ रुपैयाँ तिर्न परेको र उता गन्तव्य देशमा पनि करार अनुसारको काम नपाइरहेको गुनासोहरू आइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू पनि यो विषयमा अलिक नैतिकवान् भइदिए यस्तो विकृति चाहिँ मौलाउने थिएन कि भन्ने हो । उहाँहरूले पनि आफूले आफूलाई सुधार्न जरुरी छ । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै पक्षमा सुधार आयो भने मात्र हो यो वैदेशिक रोजगारीको बिग्रिएको इमेजलाई सुधार गर्न सकिने छ ।

पहिलेको तुलनामा केही न केही न केही सुधार त भएको छ तर अझै पनि गर्नु पर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छ । 

न्यायमा पहुँचै कुरा गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर वैदेशिक रोजगारीका उजुरीहरू दिन सक्ने र त्यस्तो उजुरी उपर कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अघि बढाउने भन्ने छ । तर यो कुरा त्यति प्रभावकारी भएको पाइएको छैन ।

किनकि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र यो काम पर्दैन । व्यक्तिगत ठगीका उजुरीमा मेलमिलाप गराउनेदेखि केही सहजीकरणको कामहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको छ । तर फेरि संस्थागत उजुरीहरू अहिले पनि विभागमा नै पठाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो हिसाबले पनि न्यायमा पहुँचमा केही कठिनाइ महसुस विभागले पनि गरेको छ । 

अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ त भनेर विभागले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल पनि गरिसकेको छ । 

ठगीका घटना प्रत्येक घरघरमा जस्तो भइसकेको अवस्था छ अहिले त । किनकि हरेक घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले अब कि त प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतले वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा हर्ने गरी व्यवस्था हुन प¥यो । तर यसका लागि कानुन नै संशोधनको जरुरी छ ।  

वा उच्च अदालतमा एउटा बेन्च चाहिँ दुई तीन दिनमा वा हप्तामा एक पटक वैदेशिक रोजगारीका मुद्राका लागि बस्ने गरी पाइन्छ कि भनेर पनि लबिङ गर्दै छौँ । 

यस्तै अर्को विकल्पमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई त्यसको शाखाको रूपमा जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने हो कि भनेर सोच्दै छौँ । त्यसबारेमा छलफलको आवश्यकता छ ।