नेपालमा पहिलोपटक 'एआई' प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार

 असार १९, २०८१ बुधबार १८:५:५८ | रासस
unn.prixa.net

प्रतीकात्मक तस्बिर

काठमाण्डाै – सरकारले पहिलोपटक कृत्रिम बाैद्धिकता अर्थात् 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झन्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।

समितिका सदस्य मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहनुभएको थियो । गएकाे माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रूपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यस विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवम् क्षेत्रगत पहलको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले आफ्नो नीति, रणनीति र कार्यक्रममा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्षजनशक्तिको उपलब्धतापछि एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको समितिका सदस्य तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, साङ्गठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान ई–कोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्द्धनका सम्भावित क्षेत्रहरू, अनुसन्धान र विकासको क्षमता, कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर एवम् पूर्वाधार, स्मार्ट मोलिलिटी र यातायातलगायत प्रमुख क्षेत्रहरू निर्धारण गरी यी विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्दछ ।’

एआईसम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई ‘स्टार्टअप’ लाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सीप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहल समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई ई–कोसिस्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवम् प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा तथा योजना तर्जुमाका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरियालगायतले जारी गरेका एआई प्रयोगसम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया