पालिका उपचुनाव : दिउँसाे २ बजेसम्म ५० प्रतिशत मतदान
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विपदबाट देशका विभिन्न भागमा भएको जनधनको क्षतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले देशभर बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षति भएको र क्षतिकाबारेमा सञ्चारमाध्यममा आएका घटना सुनेर र पढेर सदनमा सुनाउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेता लेखकले सरकारले यसबारेमा सदनलाई स्पष्ट पार्न नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारले विस्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको छ । यसमा सरकारले ३० दिन पूरै लिओस् कुनै आपत्ति छैन् तर सरकार हुँदासम्म सदनप्रति उत्तरदायी हुनपर्याे ।’ सांसद लेखकले बाढी/पहिरो र डुवानबाट पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र पुनःस्थापनाका काममा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद महिन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरेर देशलाई दुई दलिय प्रणालीमा लैजान खोजिएको बताउनुभएको छ । सांसद यादवले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनमार्फत दुई दलिय प्रणालीमा लैजान खोजेको तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिता वर्तमान संविधानका चार पिल्लर रहेको भन्दै समानुपातिक र समावेशिता हटाउने कुरा सैह्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वपक्षिय र सर्वदलिय आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको उल्लेख गर्दै विस्वासको मत नपाएमा स्वतः धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।