बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी जागिरका धेरैजसो कोटा खारेज

साउन ६, २०८१ आइतबार १५:५५:५ | एजेन्सी

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका धेरैजसो कोटा खारेज गरिदिएको छ । आरक्षणको विरोधमा देशभर आन्दोलन हुँदा १ सय १५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको अवस्थामा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला खारेज गर्नुका साथै धेरैजसो कोटा खारेज गरिदिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धका दिग्गजहरूका आफन्तहरूका लागि सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कोटा छुट्याइएको थियो । यसले प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उहाँको दल अवामी लिगका कार्यकर्ता मात्रै लाभान्वित भइरहेका छन् ।

आज सर्वोच्च अदालतले अब स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धका दिग्गजका आफन्तहरूका लागि जम्मा ५ प्रतिशत कोटा मात्रै दिन सकिने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सार्वजनिक क्षेत्रका ९३ प्रतिशत रोजगारी योग्यताका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ, बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि आरक्षित छ ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारद्वारा सन् २०१८ मा खारेज गरिएको कोटा प्रणालीलाई गत महिना तल्लो अदालतले पुनः स्थापित गरेको थियो । आरक्षणको विरोधमा पछिल्लो हप्तादेखि चर्किएको आन्दोलनका कारण बङ्गलादेशको अवस्था निकै खराब बनेको छ । देशभर कर्फ्यु लागू भएको छ, सरकारले इन्टरनेट बन्द गरेको छ । सडक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यापारिक क्षेत्रलगायत बन्द छन् । विदेशी नागरिकले धमाधम बङ्गलादेश छाडिरहेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी जागिरका धेरैजसो कोटा खारेज

तस्बिर : एजेन्सी

तपाईको प्रतिक्रिया