मास मिडियाको राजनीतिक अर्थशास्त्रबारे सन् १९८८ मा एडवार्ड एस. हरमन र नोम चोम्स्कीले लेखेको ‘मेनुफेक्चरिङ कन्सेन्ट’ पुस्तकका विश्लेषण धेरै हदसम्म अहिले नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक लाग्छन् ।

पुस्तकमा लगानीकर्ताको आर्थिक फाइदा, विज्ञापनदाताको स्वार्थ, समाचारका सोर्स अर्थात समाचार निर्माता, विचार निर्माण गराउने निश्चित विज्ञहरुमार्फत कसरी पत्रकारहरुले सेल्फ सेन्सरशिप सहनुपर्छ तथा एउटा सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्न कसरी हल्ला मच्चाइन्छ भन्ने उल्लेख छ । 

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा आममानिसको बढ्दो पहुँचका कारण ठूला लगानीका मिडियाको प्रभाव अहिले पहिलेजस्तो नरहे पनि ‘अजेण्डा सेटिङ’मा तिनीहरुकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भारतमा (गरिबी, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, विकासको मोडल जस्ता महत्वपूर्ण मुद्धा हुँदाहुँदै) ‘गौ हत्या’ र ‘राममन्दिर’ केन्द्रीय मुद्धा बनिरहनुले देखाउँछ । 

ब्याख्या

निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुई तिहाई सिट जितेर सरकार निर्माण गरेको भए पनि नेपालका ठूला मिडियालाई प्रभाव पार्ने अधिकांश तत्वमा गैर–वामपन्थी विचार वा कित्ता हावी रहेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । 

मिडियाका अधिकांश मालिक वामपन्थीलाई मन पराउँदैनन्, यसैले वर्तमान सरकारप्रति उनीहरुको अरुची छ । पाठक, श्रोता र दर्शक अधिक वामपन्थी भए पनि उनीहरुबाट मिडिया नधानिने भएकाले विज्ञापनदाता मिडियाका असली मालिक हुन् । 

ठूला विज्ञापन दिने उद्योगपतिहरुमा वामपन्थीप्रति वितृष्णा छ । नेपालको हकमा उनीहरुभन्दा पनि ठूला विज्ञापनदाता ‘मल्टिनेशनल कम्पनी’हरु हुन्, जसका झण्डै सबै हाकिमहरु भारतीय छन् ।

भनिरहनु परेन, पहिलेदेखि नै वामपन्थीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने उनीहरु संविधान निर्माणमा भारतीय स्वार्थविरुद्ध उभिएपछि तथा उसले लगाएको नाकाबन्दीलाई नटेरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग खुबै रिसाएका छन् । 

नेपालको मिडियामा अजेण्डा सेटिङ गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली समूह भनेको आईएनजीओ र एनजीओहरु हुन् । यसमा पश्चिमाको एकलौटी वर्चश्व छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । हुन त, कतिपयलाई गैरसरकारी संस्थाहरुमा पूर्व एमालेको वर्चश्व रहेको लाग्छ । तर, नाम चलेका एक दुई एनजीओहरुलाई हेरेर ठूलो बजेट खेलाउने तर काम र नाम केही नभएका हजारौं एनजीओमा वाम वर्चश्व छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । 

दक्षिण र उत्तर छिमेकीसँग कनेक्टिभिटी बढाउने वर्तमान सरकारको नीतिलाई चीनपक्षीय भएको मान्ने पश्चिमाले लगानी गरेका एनजीओहरुले वाम सरकारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराख्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । 

अमेरिका तथा पश्चिमा नेतृत्वको वर्तमान ‘वर्ल्ड अर्डर’ का प्रमुख हतियारहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संस्थाहरु पनि ठूला मिडियालाई प्रभाव पार्ने साधनहरु हुन् । जसले, नेपालको वर्तमान बाम सरकार अलोकप्रिय बनोस् भन्ने नै चाहन्छन् । 

मिडियाको हल्लाबाट गलत मनोबिज्ञान कसरी निर्माण गरिन्छ र जनपक्षीय काम गर्दागर्दै सरकारलाई कसरी अलोकप्रिय बनाइन्छ भन्ने उदाहरण पश्चिमी गोलार्धमा आजभन्दा ४५ वर्ष अघि भएको एउटा घटनालाई सम्झँदा पाउन सकिन्छ । 

सन् १९७० मा दक्षिण अमेरिकाको चिलीमा राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित साल्भाडोर एलेण्डेको सरकारले तिनै काम गर्यो, जुन कामहरु मार्कस्वादी सरकारले गर्नुपथ्र्याे । ग्रामीण क्षेत्रमा अशिक्षाविरुद्ध अभियान चलायो, गरिब जनताको स्वास्थ्य अधिकार स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्यो । र, मजदुरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुरक्षित गर्न न्यूनतम ज्यालाको बन्दोबस्त गर्ने नीति ल्यायो । 

तर, चिलीको प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गरिरहेका तथा अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाइरहेका अमेरिकी कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि अमेरिकाले एलेण्डे सरकारविरुद्ध ‘टोटल वार’ (मिडियामार्फत अनर्गल प्रचार, सेनालगायत राज्यका संयन्त्रहरुमा घुसपैठ तथा विद्रोहका प्रयत्न, समाजमा अराजकता फैलाउने, सरकार विरोधीहरुलाई एकताबद्ध बनाउने) को नीति लियो । 

अमेरिकी जासुसी संयन्त्र सिआईएको नेतृत्वमा गरिएको त्यो प्रयासले यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि ११ सेप्टेम्बर १९७३ मा सेनाका जर्नेल अगस्टो पिनोसेको नेतृत्वमा सैनिक कू र राष्ट्रपति एलेण्डेको हत्या हुँदासमेत जनता सडकमा ओर्लिएनन् र त्यो प्रतिगमन दशकौंसम्म टिकिरह्यो । 

बहकिन अभिशप्तहरु

केही वर्षअघि ‘पिप्लीलाइभ’ नामको हिन्दी सिनेमा बजारमा आएको थियो, जसले भारतका मूलधारका मिडियाको प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ ।

आत्महत्या गर्ने किसानको परिवारले राहत पाउने सरकारको नीतिबाट फाइदा पाउने लोभमा एक व्यक्तिले स्थानीय पत्रिकामा आत्माहत्या गर्ने धम्की छपाएपछि सबै राष्ट्रिय टेलिभिजनहरु यसरी त्यो गाउँमा धुइरो लाग्छन् र त्यो व्यक्तिले अब आत्महत्या गर्नै लाग्यो भन्ने समाचार दोहोर्याइरहन्छन् कि, त्यो नै भारतका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समाचार हो तथा त्यो बाहेक अरु समाचार नै होइनन् जस्तो पारिन्छ । 

टेलिभिजनहरुको खेदाइबाट आतङ्कित त्यो व्यक्ति अन्त्यमा गाउँ छाडेर लुसुक्क शहरमा मजदुरी गर्न गएपछि त्यो समाचारको पनि अन्त्य हुन्छ । 

सानो विषयलाई भयंकर बनाउनु तथा त्यसैलाई अनेकौं पटक दोहोर्याइरहनु मूल विषयबाट ध्यान हटाउने तथा आफूले चाहेको विषयमै मानिसलाई घुमाइरहने अहिलेका मिडियाले अपनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी काइदा हो । 

यो तरिकाको कुशल कार्यान्वयनले समाजको मनोविज्ञान यस्तो निर्माण हुन्छ कि, गाउँशहरका चिया पसलमा मात्र नभएर एक से एक विद्धानहरु पनि त्यही विषयको वरिपरी मात्रै आफ्नो समय खर्च गर्न तथा बुद्धि घुमाउन बाध्य हुन्छन् । 

देश र समाजको दिशा र गति निर्धारण गर्ने मूल विषयभन्दा कम प्रभाव पार्ने वा प्रभाव नै नपार्ने विषयमा बहस गर्न तथा पक्ष विपक्षमा उभिन सबै तह र तप्का उछिनपाछिन् गर्न पुग्छन् । 

कतिसम्म भने, नियोजितरुपमा त्यसरी निर्माण गरिएको मनोविज्ञानको प्रभावमा सत्तारुढ पार्टीकै प्रभावशाली नेताहरु पनि परेको देखिन्छ ।

एकपटक हेरौं, सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती के हुन्, तिनलाई कसरी सामना गर्ने, सरकार यी ठाउँमा चुक्न सक्छ, त्यसैले सरकारले यस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएको सुनिएन । 

वर्तमान सरकारले सबैभन्दा महत्व दिएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग विपन्न जनताको जीवनस्तर उठाउने विषय कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा राज्यका संयन्त्रहरुलाई पार्टीको संयन्त्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ तथा सरकारी संयन्त्रको सम्भावित कमजोरीलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने पनि छलफल चलेन । 

तर, दुई हप्ताअघि राजधानीमा एउटा संस्थाले गरेको अन्तराष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमबारे माथापिच्ची भयो, एउटा संस्थानको कर्मचारी नियुक्तिविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भयो, अनि रगत, खकार, वीर्य जस्ता विषयमा विमर्श भयो । 

स्थायी समितिमा यी विषयले त्यसरी प्रवेश पाउनुमा कसैले मिहिनेतपूर्वक निर्माण गरेको राष्ट्रिय मनोविज्ञान नै महत्वपूर्ण कारण थियो । 
गलत छ त सरकारको दिशा ?

वर्तमान सरकार बनेको १० महिना भएको छ तर, नयाँ सरकारको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि सुरु भएकाले वास्तविक कामका हिसाबले वर्तमान सरकारले चार महिना मात्र बिताएको छ । 

पूर्वाधार निर्माणका जारी आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिएको तथा त्यसले गति पक्रेको विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिन्छ भने नयाँ आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएका तथा कतिपय निर्माण नै सुरु हुन लागेको तथ्य समाचारहरुले नै प्रष्ट पार्छन् । 

यसबीचमा नयाँ संवैधानिक बन्दोबस्ती अनुसार कानुनहरु निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसतर्फ पनि सरकारको समय खर्च भएको बुझ्न सकिन्छ । अझै केही कानुनहरु निर्माण गर्न बाँकी रहे पनि महिनावारी तथा चौमासिक समीक्षा गर्दै सरकार नीति÷कार्यक्रम तथा बजेट कार्यन्वयनमा प्रभावकारी ढंगले लागेकाले छिटै परिणाम देख्न पाइनेमा शंका छैन ।

तर, बितेका दश महिनालाई दशकौं बितेजसरी यसरी प्रचार गरिएको छ कि पँुजिगत खर्च यसरी कम भयो, जीडीपी वृद्धिदर यति मात्र हुने भयो भन्दै समाजमा निराशा जन्माउन खोजिँदैछ । 

जबकि, भर्खरै खुलापनको ४० वर्ष मनाएको चीनको खुलापनको सुरुवातलाई हेर्ने हो भने उसको गति पनि हाम्रोभन्दा फरक देखिँदैन । सन् १९७९ मा चीनमा खुलापन सुरु भएको वर्षको जीडीपी (ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट)काे वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत मात्र थियो । 

अर्काे वर्ष ६.५ प्रतिशत पुगेकोमा १९८१ मा ३.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । १९८४ मा जीडीपीको वार्षिक वृद्धिदर १३.७ पुगेपछि मात्र खुलापनको प्रतिफल देखिन थालेको हो । 

भियतनाम र सिंगापुरको विकास पनि सुरुवातमै उचालिएको थिएन । कैयौंले आदर्श मानेको भारतको विकासको दिशा र गति त्यहीँ विवादास्पद छ । भारतको अर्थतन्त्रको विस्तारबाट किसान तथा तल्लो तप्काका जनताले लाभ पाउन नसकेकोमा ठूलो असन्तुष्टि रहेको भर्खरै पाँच वटा राज्यमा भएका चुनावमा भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुनुले देखाउँछ । 

यो अवस्थाले ठूलो आशा देखाएर २०१४ मा सत्तामा आएको भाजपाको भविष्य २०१९ को आमचुनावमा के हुने हो भन्ने चर्चा सुरु हुन थालेको छ । 
भन्न सकिन्न, नेपालमा पनि ठूलो आशा देखाएर सत्तामा आएको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप परिणाम नल्याउन सक्छ । त्यसो भयो भने उसको विकल्प खोजी हुनेछ र अर्काे आमनिर्वाचनमा जनताले उसलाई सत्ताबाट तल झार्नेछन् । 

तर, दशकौंको अस्थिरता अन्त्य गरेर बहुमतको बलियो सरकार निर्माण भएकाले यो सरकारलाई काम गर्न नदिनु तथा अझै विभिन्न निहुँमा आन्दोलन गर्छु भन्नु नेपाललाई अघि बढ्न नदिनु नै हो । 

त्यसैले, जोसुकैको डिजाइनमा अहिले चलाइएका पिप्लीलाइभका संस्करणको बहकाउमा पर्नु भनेको नेपालको अहित चाहनुभन्दा अर्काे मानिने छैन । यसमा सचेत हुनैपर्छ ।