राष्ट्रिय गौरवतर्फका सडक आयोजनामा थप प्रगतिको अपेक्षा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
दाङ – उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीलाई शुल्क वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्क वृद्धिको निर्णय ‘खारेज गरी पाउँ’ भनी परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले निवेदनमा टुंगो नलाग्दासम्म शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिएको हो ।
सिनेटको बैठक नबसी ‘प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क वृद्धि खारेज गराइ पाउँ’ भनी अधिवक्ता सुदिप गौतम, नेकपाका युवानेता विवेक श्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी मदन ओलीले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
अधिवक्ता प्रविण लम्साल, डिल्लीराज धिताल, विष्णुमणि धिताल, प्रेमबहादुर ओली, मोहन धिताल, रामशरण चौतारी र सुदिप गौतमले बहस गर्नु भएको थियो ।मुद्दाको आदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गर्नु भएको थियो । केही दिन अघिदेखि प्रतिष्ठानले शुल्क वृद्धि गरेको थियो । प्रतिष्ठानले सूचना टाँस गरी गएको मंगलबारदेखि शुल्क वृद्धि गरेको हो ।
बिरामी भर्ना शुल्कमा २५ बाट १ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने आकस्मिक बिरामी भर्ना शुल्क २५ बाट २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साथै सुत्केरी महिलाहरूले प्रसुति गराएबापत सुत्केरी खर्च प्राप्त गर्दै आएकोमा उल्टो ३ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने गरी शुल्क वृद्धि भएको छ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्ने हेमराज शर्मा लामो समयदेखि उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।