डा.गोविन्द केसीले अहिलेसम्म १५ औँ, १६ औं अनसनमा चिकित्सा शिक्षा सुधारमा जे जति कुरा उठाउनु भएको छ, ती सबै कुरा लामो छलफल, अन्तरक्रिया र विवादकाबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीले समेटेका छौं । 

यो उहाँको र हाम्रा लागि आजको र अहिलेको विषय होइन । लामो समयदेखि जुन संघर्ष भइरहेको थियो, त्यसको उचित सम्बोधन र माग सुनुवाइका रुपमा कानुनमै समेट्ने आधारमा तयार पारेका छौं । 

उहाँले उठाएका विषय हाम्रा मात्रै होइनन् । हामीले मात्रै चाहेर आएका विषय पनि ती थिएनन् । तर नागरिकको आवश्यकता, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उपत्यका बाहिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले डा.केसीका माग कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक थियो । 

उहाँका धेरैजसो मागलाई जायज नै भनेर हामीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटेका छौं । यो डा.केसीका लागि जित हो । अब यतिका समयसम्म संघर्ष गर्दै, अनसन बस्दै जित निकालेको मान्छेले हारेको जस्तो गरेर इलाममा गएर किन अनसन बस्नु भएको छ ? यसको औचित्य मैले देखेको छैन ।

यी हुन् विधेयकमा समेटिएका डा.केसीका माग

उहाँले भनेका सबै कुरा विधेयकमा समेटिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न हँदैन भन्नुभयो, त्यो कुरा स्पष्ट विधेयकमा लेखिएको छ । 

उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नुभयो, खोल्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यौँ । त्यसपछि उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउने कुरा गर्नुभयो, त्यो आयोग प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनाउने भनेर प्रस्ताव विधेयकमा समेटेका छौं ।

अब विद्यार्थीहरुले एकैपटक शुल्क तिर्न सक्दैनन् भनेर शुल्कको एउटा सिलिङ पनि तोक्नुपर्‍यो र किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेर विधेयकमा व्यवस्था गरेका छौं ।

छात्रवृत्तिमा पर्ने विद्यार्थीले एक दुर्गमसहित दुई वर्ष अनिवार्य सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्छ भनेका छौँ । १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउनुपर्छ भनेर विधेयकमा व्यवस्था गरेकै छौं । 

उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै जादाँखेरी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विभिन्न कोणबाट उठेको थियो । त्यो कुरा पनि विधेयकमा समावेश गर्‍यौं । दलित, मुस्लिम, जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई पनि छात्रवृत्ति कोटामा ल्याउनुपर्ने माग विधेयकमा सम्बोधन गरेका छौं । 

यससँगै उहाँले उठाएका धेरैजसो कुरा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले उहाँका मागअनुसार नै विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीबाट पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्दा पनि डा.केसीलाई के पुगेन ? फेरि किन गलत सन्देश दिनेगरी उहाँ इलाम पुगेर अनशन थाल्नुभयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।

देशभित्रै लगानी गर्ने कि विद्यार्थीलाई विदेश लखेटिरहने ? 

अहिले एउटा विषय अलि चर्को कुरा उठाइएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो विधेयकले खोल्यो भनिएको छ । यो डा.केसीकै माग हो । काठमाण्डौ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पर्दैन । उपत्यकामा पर्याप्त मेडिकल कलेज छन् । अब अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगरौं भनेपछि उपत्यकाबाहिर पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनेर विधेयकले बाटो खोलिदिएको हो । 

सम्बन्धनकै कुरामा पनि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले १२-१३ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । उहाँले त्यसका लागि त कहिल्यै अनसन बस्नु भएन । बरु मेडिकल माफियाविरुद्ध हामी लडेका छौँ पटक–पटक । 

सरकारले यसअघि डा.गोविन्द केसीसँग सहमति गरेको छ । यो सत्य हो । तर सरकार र संसद एउटै हो त । फेरि सरकारसँग भएको सहमति अनुसार नै विधेयक आएको छ त । यदि सरकारले मात्रै उहाँसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भए यसअघि नै गरिसक्थ्यो । 

संसदमा किन आउँथ्यो ? यो त संसदको बिजनेस हो नि । संवैधानिक परिषदले पठाएको प्रधानन्यायाधीश त संसदले अस्वीकृत गर्‍यो । संसदसँग त्यो अधिकार छ नि । तर अधिकार छ भनेर संसदले जथाभावी गर्दैन । संसद भनेको सबै माफियाहरुको एजेन्ट हो भनेर डा.गोविन्द केसीलाई भन्ने अधिकार कहाँ छ ?

बर्सेनि ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँ मेडिकल कलेज पढ्नका लागि बिदेसिने गरेको छ । डा.गोविन्द केसीले यसलाई त रोक्न सक्नु भएको छैन । हामीले त्यो रोक्ने गरी विधेयक ल्याएका छौँ ।

मेरो जोड के हो भने नेपालका कुनै व्यापारी व्यवसायीले मेडिकल कलेज खोल्छु, रोजगारी दिन्छु, लगानी भित्र्याउँछु, देशभित्रै राम्रो शिक्षा दिन्छु, औषधि उपचार पनि राम्रोसँग गर्छु भनेपछि त्यो व्यवसायलाई माला लगाउने कि चारपाटा मोडेर पठाउने ?

हाम्रो पैसा लिएर बंगालादेशको विश्वविद्यालयलाई धनी बनाउने ? अष्ट्रेलिया, क्यानडा जापान, पाकिस्तानका विश्वविद्यालयले हाम्रा विद्यार्थी पढाएर पैसा असुल्ने ? हाम्रै पैसाले भारतको मेदान्त अस्पताललाई अर्बपति बनाउने ? अनि नेपालभित्र सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्छु भन्दा मेडिकल माफियाको ‘ट्याग’ लगाउने ? 

अहिले सरकारले सबै मेडिकल कलेज खोल्न सक्दैन । सरकारसँग सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्ने ल्याकत छैन । पर्याप्त स्रोत साधन छैन । त्यति लगानी छैन । तर कसैले हामी लगानी गर्छौँ । 

सरकारले निगरानी गरोस् भन्दा त्यस्ता लगानीकर्तालाई लेखेट्ने, सिस्नुपानी हान्ने, चारपाटा मोडेर देशबाट निकाल्ने ? त्यही उद्देश्य हो त डा.गोविन्द केसीको ? केयूको लुटमा छुट, त्रिविलाई तगारो ?

जहाँसम्म डा.केसीले आफूसँग भएका सहमति पालना भएनन भन्नु भएको छ, उहाँका सहमति पालना नहुने भए संसदका विभिन्न समिति र उपसमितिमा किन यति धेरै लामो छलफल हुने थियो ? उहाँका सबै सहमति पालना गर्नैका लागि संसद छ । 

तर सरकारले जे गर्‍यो संसदले हुबहु त्यही कुरा मान्दैन । संसदले छानबिन गर्छ । डा.केसीलाई हामीले पटक–पटक छलफलका लागि बोलाएका छौँ । अरुलाई पनि बोलाएर पटक–पटक छलफल गरेका छौँ । तर उहाँले छलफल नै गर्न चाहनु भएन ।

डा.केसीका विरुद्ध पनि जनमत छ । मेडिकल काउन्सिलले उहाँले भनेका कुरा मानेको छैन । विश्वविद्यालयहरुले उहाँले भनेका कुरा गलत छन् भनेका छन् । के ती विश्वविद्यालय र काउन्सिलका पदाधिकारी अनपढ छन् त ? उनीहरुका कुरा सुन्नुपर्दैन ? 

सरकारले एकपक्षीय गर्‍यो भने पनि संसदले सन्तुलन गर्ने काम गर्छ । त्यसैले यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक हामीले सन्तुलनमा ल्याएका छौँ । यसरी उहाँकै माग समेटेर विधेयक ल्याउँदा तीन हातमाथि उफ्रेर स्वागत गरेर मैले जितेँ भनेर फूलमाला लाएर शहर घुम्नुपर्ने मान्छे कहाँ गएर अनसन बसेको ? 

त्यसमाथि हामीले यो कलेजलाई सम्बन्धन देउ, त्यो कलेजलाई सम्बन्धन देउ भनेको छैन । यति मात्रै भनेका हौँ कि काठमाण्डौ बाहिरका मेडिकल कलेज जसले भौतिक पूर्वाधार र तीन वर्षसम्म अस्पताल चलाएर बसेका छन् । उनीहरुलाई सम्बन्धन दिन समस्या हुने छैन मात्रै भनेका छौँ । 

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले १३ वटासम्म कलेजलाई सम्बन्धन दिन डा.केसी कहाँ गएर सुत्नु भएको थियो ? कतिपय गाईगोठ चराउने खालका कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको छ । यसको छानबिन हुनु पर्दैन ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो नेपालकै जेठो विश्वविद्यालयले पाँचदेखि ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । तर सरकारको कुनै डिपार्टमेन्टमै नरहेको काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले मनलाग्दी सम्बन्धन दिँदा डा.केसी चुपचाप ! यस्तो किन ?

झन् अहिले त डा.केसीका माग हेर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक भन्दा द्वन्द्वकालका मुद्दामा केन्द्रित भएका देखिन्छन् । हिजो जुम्ला गएर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने । अहिले इलाम गएर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । तर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बाटो खोल्दा हुँदैन रे ? यो कस्तो नियत हो ?

द्वन्द्वकालको मुद्दा ब्युँताएर प्रचण्डलाई गोली ठोक्ने उहाँको माग बनेको छ । हेगमा लिएर झुन्ड्याउने ? यो त उहाँको काम होइन होला । हिजो प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको छ । 

दलहरुबीच १२ बुँदे सम्झौता भएर नै नयाँ संविधान निर्माण भएको हो । त्यही संविधानको जगमा टेकेर संघीयता लागू भयो । द्वन्द्वकालका मुद्दा समाधान गर्न बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग र मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । अदालत छ । 

यी सबै निकाय र आयोेग हुँदाहुँदै बीचबीचबाट छिरेर द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्युँताउने र अशान्ति मच्चाउन मिल्छ ? यसरी हेर्दाखेरी १२ बुँदे सम्झौता उहाँलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसमाथि टेकेर बनेको नयाँ संविधान उहाँलाई चित्त बुझेको छैन ।

यो संविधान भताभुङ्ग बनाउन केही तत्व लागिरहेका छन । अहिले गोविन्द केसी त्यसेको गोट्टी बन्नु भएको छ ।

-(नेकपाका सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य भट्टराईसँग उज्यालोका लागि विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित )