नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको काम आठ दिनदेखि अवरुद्ध
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एउटा विधेयक र अर्को विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्तरगत शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले विधेयक पेश गर्नु भएको थियो भने सामाजिक विकास समितिकी संयोजक कुन्ती जोशीले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो ।
संसदमा पेश भएको प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालयसम्बन्धी विधेयकमा सचिवालय र सचिवका काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा, विदा तथा उपचार खर्चको सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास समितिले दफावार छलफल गरी सुझाव समेत उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद्हरुले अहिलेको मौसमका कारण पीडित नागरिकहरुलाई राहत दिनुपर्ने, बजेट खर्चका अवस्थाबारे सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने, अबैध रुपमा भएको रुख कटानी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन लगायतको प्राकृतिक स्रोत दोहन रोकिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
चट्याङ परेर मृत्यु भएका व्यक्तिका सदस्य, घाइते तथा क्षतिको विवरण लिएर उपचार खर्च लगायतको राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेकपाका सांसद् अक्कलबहादुर रावलले बताउनुभयो । उहाले त्यो राहत प्रदेश सभाको आकस्मिक कोषबाट दिनुपर्ने माग गर्नु भएको हो ।
राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद कुमारी नन्दा बम र डिल्लीराज पन्तले सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।