सरकारले यो एक वर्षको अवधिलाई संघीयता कार्यान्वयन वर्ष भनेर सुरुबाटै काम थालनी गरेको हो । त्यसैअनुरुप हामीले धेरै काम गरेका छौं । यो एक वर्ष अर्थात पहिलो वर्ष आधार वर्ष रह्यो । यो अवधिमा आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुनहरु निर्माण गर्न हामी शतप्रतिशत सफल भएका छौँ ।  

मुख्यगरी तीनवटा काम नगरी नहुने थियो । संरचनागत सुधार, भौतिक व्यवस्थापन र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियम जसरी पनि यो वर्षभित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । यी तीनवटै कुरामा हामी शतप्रतिशत सफल भएका छौं । यस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापन ढिलै भए पनि हामीले सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गरेका छौं । कतिपय कुराहरु नीति कार्यक्रमले समेटेका कामहरु पनि हामीले गरिरहेकै छौं । 

नागरिकका बीचमा हामीले पाँच वर्षमा यो गर्छौँ भनेर भनेका कुराहरुको पनि हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने थियो, त्यो कामहरु पनि हामीले आरम्भ गरेका छौँ । हामीले काम गरिरहेका छौं । 

किट्लीमा पानी बसाल्नासाथ, त्यसमा पानी बसाल्ने मान्छेले ताप दिएको पनि थाहा पाउँछ, पानी बसालेको कुरा पनि थाहा हुन्छ । तर वाफ उडेको देख्ने ठाउँमा हुनेहरुले बाफ नउडी काम भएको देख्दैनन् । त्यो साँचो कुरा हो । त्यो हुन्छ पनि । सबै कुरा एक वर्षभित्रै हामीले सम्पादन गर्छौँ पनि भनेका होइनौँ । पाँच वर्षका लागि हामीले म्याण्डेट पाएका हौँ । हामीले त्यसै अनुरुप काम अघि बढाइरहेका छौँ । 

हामीले रेल खरिद गर्ने कामलाई पनि अघि बढाइरहेका छौँ । २ वटा रेल छिट्टै किन्दैछौं । तीन सयवटा विद्युतीय बसहरुको खरिद गर्ने काम पनि अगाडि बढाएका छौँ । बाटो बन्ने काम, तुइन विस्थापनको काम पनि यो अवधिमा भएकै छ । पानी जहाजको त हामीले कार्यालय नै खोलिसकेका छौँ । अब छिट्टै जहाज भाडामा लिने वा खरिद गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्दै छौँ । 

नागरिकलाई चुस्त रुपमा सेवा दिने कुरामा सरकारले ध्यान दिएन कि भन्ने आरोप लागेको छ । हो, केही कुराहरुमा गर्दा गर्दै पनि हामी सफल भएका छैनौँ । नागरिकमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले भन्नेबित्तिकै भइहाल्नु पर्छ भन्ने खालको बुझाइ छ । त्यो हुनु नराम्रो होइन । तर हामी परम्परागत कार्यप्रणालीकै निरन्तरता भित्र थियौं । कर्मचारीतन्त्र पुरानै थियो । सरकार पो नयाँ जोस जाँगर उदेश्य बोकोको थियो त । नीति नियम पनि पुरानै थिए ।

त्यसैले यो सुशासनको कुरा दुई तीनवटा विषयसँग जोडिन्छ । नागरिकले तत्काल सेवा पाउने कुरा, नागरिकले कुनै अप्ठ्यारा दुःख झेल्न नपर्ने कुरा र कानुनका विभिन्न कुराले झमेला देखाउने कुराको व्यवस्था त छँदै थिए । त्यसका केही विकृतिहरु विरासतको रुपमा प्राप्त भएको थियो यो सरकारलाई पनि । त्यस्ता कारणले पनि भने अनुसार हामीले सेवा ‘डेलिभरी’ गर्ने काममा ढिलाइ हुन पुग्यो । 

अर्को भनेको कर्मचारी समायोजनको कामले गर्दा कर्मचारी संयन्त्र पनि संक्रमणकालमा प्रवेश गर्यो । धर्ना, जुलुस जस्ता कुराहरु भए । संसारमै नभएको काम भयो । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भयो । झण्डै तीन महिना हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारियो । तर अहिले हामीले कर्मचारी समायोजनमा सफलता हात पारेका छौँ । सुशासनको पहिलो आधार कानुन निर्माण हो । त्यसमा हामीले सफलता पाएका छौँ । 

सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको छ । सुरुदेखि नै सरकार यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेकै छ । तर पनि विभिन्न किसिमले यसमा अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले प्रचार गर्ने र उद्धेश्य राखेर प्रचार भइरहेकोप्रति भने हामी खेद व्यक्त गर्छौँ । यसको मतलब बेथितिबारे बोल्यो भनेर हामी आक्रोशित भएको होइन । बेथिति देखियो भन्नेबित्तिकै हामीले त्यसको गहिराइमा पुगेर वास्तविकता पत्ता लगाउने काम गरेका छौँ ।  

जस्तो मालपोत कार्यालयहरुमा हामीले अनलाइन सिस्टमबाट कामको सुरुवात गर्यौं । तर केही कर्मचारीले सिस्टम बिग्रियो भनेर नागरिकलाई दुःख दिने काम पनि भयो । हामीले देखिरहेका छौं त्यस्ता कुरा । तर त्यसलाई हामीले कडाइका साथ सुधार गर्दै लैजाने काम गरिरहेका छौँ । बेथिति त रहेको छ तर त्यसमा निरन्तर खोजी, अनुसन्धान र नसिहत दिने कुरा सरकारले गरिरहेकै छ । 

मन्त्रीहरुको फेशन

सुरुमा मन्त्रीहरुले यो काम गर्छु भनेर समय तोकेरै बोल्ने काम भयो । त्यो एउटा फेशन नै चलेको थियो । मैले पनि आफ्नो मन्त्रालयबाट २०/२१ वटा काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ । समानुपातिक विज्ञापन, पारिश्रमिक वृद्धि, क्लिनफीड लगायतका कुराहरु हामीले गर्छौँ भनेका थियौँ । हामीले गरेका पनि छौँ । विधेयकहरु संसदमा पेश भएको छ । विधेयक आइसकेपछि भनिएका सबै काम हुन्छ । 

सिण्डिकेटको कुरा त भयो तर ठ्याक्कै कार्यान्वयनमा आइ्हाल्न भने सकेन । नागरिकले सिण्डिकेट अन्त्य हुनासाथ सहजत रुपमा यात्रा गर्न पाईन्छ भन्ने बुझे । तर सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुको कुरा के थियो भने यातायात समितिहरुले रुटहरु नै कब्जा गर्ने र सीमित साधन मात्रै चल्न दिने अरुलाई नदिने जस्ता कुरा थिए ।

कसैले १७ लाखमा गाडी खरिद गरे भने १७ लाखमा नै बाटो किन्न पर्ने खालका कुरा थियो । त्यसलाई रोक्न भने त सकियो नि । बिस्तारै यात्रा पनि सहज बनाउँदै लैजानेमा नै सरकार लागि परेको छ । सरकार आफैले पारवहन त चलाएको छैन । ट्रली थियो सक्किइहाल्यो । साझा यातायातको पनि अवस्था त्यस्तै हो ।

यसमा हामीले संघर्ष नै गर्नपर्यो भनौँ । सरकार मात्रैले सुधार गर्न खोज्दा हुँदो रहेनछ । गाह्रो हुँदाेरहेछ । अर्को त्यो एउटा परम्परागत रुपमा जब्बर बनेर बसेको मुढो तेर्सिएकै थियो । दशैँको बेला त सरकारलाई बाध्यतामा राख्ने काम गरायो । १० प्रतिशत भाडा नै बढाउनु पर्ने बाध्यता बनायो । मिडियाले तिनको पनि बेइमानीविरुद्ध कुरा उठाउनु पर्यो ।  

गर्दै नगरेको त हैन नि 

अबको चार पाँच महिना धेरै योजनाहरुको शिलान्यास भएको कुराहरु सुन्न पाउनुहुन्छ । त्यसको एक डेढ वर्षपछि उद्घाटनको कुरा सुन्नुहुन्छ । हामीले टेलिकमको फोर जी को काम १२ महिनामा सक्ने गरि अघि बढाएका छौँ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कुरा पनि हामीले छिटो सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने चरणमा छौँ । 

समृद्धि रातारात त हुँदैन । तर त्यसको जग बसाउने काम हामी गर्दैछौँ । कहिँ पनि केही भएन । एकदम निराकार नै रह्यो, निराशा नै रह्यो भन्न मिल्दैन । अपेक्षाकृत हुन सकेन भन्ने कुरामा केही हाम्रा सीमा, केही हाम्रा सुस्तताहरु रहे । त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण हुनुभन्दा पहिला बिना तयारी बोल्दा पनि हामीमाथि प्रश्न उब्जने काम भएको पक्कै हो ।  

राम्रो कुराको खासै प्रचार नहुने तर सानो कुरा नराम्रो भयो भने पनि धेरै नै हमला हुने भएको कारणले भ्रम फैलिएको मात्रै हो । विद्यालय बाहिर रहेका झण्डै साढे ३ लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने काम हामीले गर्यौं यो भनेको पनि चानचुने उपलब्धि त होइन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्यौँ तर त्यसको फाइदाका बारेमा कसैले चर्चा गरेन, खाली पर्चा पम्प्लेटको मात्रै कुरा भयो ।

बृद्धभत्ता नबढेको कुरा एकदमै आलोचनाको कुरा बन्यो, तर ज्येष्ठ नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको बारेमा कुरै गरिएन । यस्तै छोराछोरीले कमाएको निश्चित प्रतिशतसम्मको तलब अब आमाबाबुलाई दिनुपर्ने भनेर हामीले ऐन नै बनाएका छौँ । यस्तो कुराको प्रचार त्यति भएको पाईँदैन । अनि सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक हुँदा नागरिक पनि हो कि क्या हो भन्नेमा पुगे ।  

शून्य लागतमा विदेश जान मलेसियासँग सम्झौता नै गरिसकेका छौँ । ओमानसँग छलफल चलाईरहेका छौँ । कतारसँग गरिरहेका छौँ । जपानमा नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्दै छौँ । तर अब जापानमा सम्झौता हुनै बाँकी छ ।

तर यहाँ केही मान्छेहरु जापान लैजाने भन्दै प्रचार गर्दै ठगी गरिरहेका छन् । अझै कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन है भनेका छौँ हामीले तर धन्दा चलाउनेहरुको पछि लागेर नागरिकहरु ठगिमा पर्न थालिसकेको हामीले हेरिरहेका छौँ । 

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपालको पानी जनताको लगानी जस्ता कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यो सँगसँगै अब नेपाल टेलिकमको २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण नागरिकका लागि जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ । नेपाल टेलिकमलाई अब मेरो टेलिकमको रुपमा विकास गर्ने गरि काम गरिरहेका छौँ ।  

काम नै नहुन खोजेको होइन तर मिर्मिर भएको छ भनौँ न । यति भने सबैलाई चित्त बुझ्ला । अँध्यारै छैन । घाम झुल्कन ठिक्क परेको छ । आउँदो वर्ष घाम झुल्किएको रापिलो ताप नागरिकका घरदैलोमा पुग्छ ।  

मुख्यमन्त्रीहरुले काम नै गर्न सक्नुभएको छैन 

हामीले यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भनेर नै आवश्यक कामहरु गर्यौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले हाम्रो काम खुम्च्याउन खोज्यो भन्ने गुनासो गरेको भन्ने सुनिन्छ । तर हामी संविधानप्रदत्त रुपमा अघि बढेका छौँ । कसैको काम खुम्च्याउने गरी कुनै काम भएको छैन । 

पहिलो कुरो त उहाँहरुले आफूसँग भएको अधिकारका कुराहरु पनि त गर्न सक्नु भएको छैन नि । जस्तो प्रदेशको नामाकरण र केन्द्र तोक्ने अधिकार उहाँहरुकै हो । खै त त्यो काम अझै सक्नुभएको छैन । त्यो पनि संघीय सरकारकै गल्ती हो त ? होइन नि । त्यो त उहाँहरुको अधिकार हो । जसको अधिकार छ उसले गर्न पर्ने हो नि । तर त्यसमा सकिरहनु भएको त छैन । 

यसो भन्दैमा उहाँहरुको मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन । तर नयाँ व्यवस्थामा सम्पूर्ण ‘प्रोसेस’ मिलाउन अलिकति ढिला त हुन्छ । संरचनागत व्यवस्थाहरु, नीतिगत व्यवस्थाहरु भइसकेपछि त काम धमाधम हुन्छ ।  

अहिले त लिकै थिएन । रेल मात्रै थियो । लिकमा अब रेल बसेको छ । अहिले एक नम्बर गियरमा हिँडिरहेको छ । यसो भन्दा चित्त बुझ्ला । केही पनि गरेन-केही पनि गरेन भन्नेलाई यति भन्दा त चित्त बुझ्ला नि । 

अब २ नम्बरमा चल्छ, ३ नम्बरमा चल्छ क्रमशः बढ्दै जान्छ । लिकै नभएको ठाउँमा रेल ल्याएर कुदाउँदा त एकैचोटी दुर्घटना हुन्थ्यो नि । त्यो पनि हेर्नु पर्यो । अहिले मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी सीडीयोहरुलाई अधिकार दियो भनेर गरिएको कुराको कुनै तुक छैन । संघको प्रशासनिक प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै सीडीयो राखिएको हो । सीडीयो नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि उहाँहरुलाई दिने हो त ? होइन होला नि । 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा पनि सिडियोले प्रदेशसँगको समन्वयमा गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा छ । यो कुरा बुझाइमा गलत भएको हुन सक्छ । हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने प्रदेश भन्नेबित्तिकै त्यो छुट्टै देश होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो ।  

नेपाल एउटा राष्ट्र हो । नेपाल सरकार भित्रका दुईवटा अरु सरकार हुन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार । यो छुट्टै देशहरु होइन नि । छुट्टै सेना चाहिने, छुट्टै प्रहरी चाहिने ? पुलिसहरु चाहिन्छ व्यवस्था हुन्छ । तर तलब पनि तपाईहरु नै खुवाउनुहोस् भन्यो भने के हुन्छ ? अहिले त सबै केन्द्र सरकारले नै ब्यहोरिरहेको छ नि । त्यसैले जे पनि कुरा पहिला सुरुवात गर्दा शून्यबाट नै हुन्छ । बिस्तारै यसले गति लिने हो लिन्छ । 

हामीले तलको कुनै पनि अधिकार खोसेको छैनौं । सरकारको त्यो नियत पनि छैन । हाम्रो संघीयता कस्तो हो भने देशको प्रशासनिक ईकाइहरुको विभाजन भएको संघीयता हो । राज्य मिलेर बनेको संघीयता होइन । यो बुझ्न सके सबै कुरा ठिक हुन्छ । 

हाम्रै जीवनमा देश बनिसक्ने होइन, समय लाग्छ 

कतिपय कुरा त के भयो भने एकतिर भवनहरु डङ्ग्रङ बस्ने, अर्कोतिर नयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भयो । जस्तो नेपालगञ्जमा टन्नै अफिसहरु छन्, ती खाली हुने भए । तर सुर्खेतमा अब नयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले यसमा समय लाग्छ नि । एकतले भवन बनाउन पनि कम्तिमा ६ महिना लाग्छ । देश बनाउने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । देश बनाउन त झन धेरै समय लाग्छ नि । हाम्रै जीवनमा देश बनिसक्ने होइन । बन्दै आएको छ । क्रमशः बन्दै जान्छ । इँटा थपिँदै जान्छ । सुन्दर देखिँदै जान्छ । 

अबको सरकारको यात्रा भनेको देश निर्माण नै हो । समृद्धि, सुख, शान्ति, न्याय स्थापना, व्यापक उत्पादन, आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा नै हो । दीगो विकास तर्फ हामी जाने हो ।   

मेलम्चीको विषयमा पनि हामी गम्भीर भएर लागिरहेकै हौं । काम गर्दा गर्दै ठेकेदारहरु भागे अहिले वार्ता भइरहेको छ र उनीहरु आए भने काम चाँडो हुने थियो भन्ने हो । नभए पनि हामी वैकल्पिक विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । अब के गर्ने त अरु । तर क्रमशः गर्दै जान्छौँ । 

अब समय तोकिसकेपछि तोकिएकै समयमा काम हुने गरी अघि बढ्छौँ । अब कोही पनि निराशा हुनु पर्ने अवस्था आउन दिने छैनौँ । हो यो एक वर्ष हामी ऐन, नियम बनाउन समय खर्चियाैँ । अब हामीले आवश्यक ऐन, नियम बनाइसकेका छौँ । अब भनेको देखिने गरी काम गर्ने नै हो । 

जे कुरा पाँच वर्षमा गर्ने भनेका छौँ, त्यो अब क्रमशः गर्दै जानेछौँ । त्यसमा हामी कसैलाई पनि कुनै छुट हुँदैन । अहिले भित्र भित्र एकदमै गति छ त्यसको विष्फोट मात्रै हुन बाँकी छ । त्यसपछि चाहिँ यता पनि काम देखिन्छ उता पनि काम देखिन्छ, अनि बल्ल भएछ भन्ने हुन्छ । 

(सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटासँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)