नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको साढे चार महिना पुग्यो । दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँमा अडान बोकेका र स्पष्ट भिजन भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँसँगै रहेर काम गर्ने अवसर मलाई पनि जुरेको छ । भिजन भएका नेतासँग काम गर्न पाउँदा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि मिलेको छ । 

अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामलाई दुई पाटो बनाएर हेर्नु जरुरी छ । एउटा जनताको अपेक्षाको पाटो र अर्को नियमित कामको पाटो । नियमित कामको पाटोबाट हेर्दा हामी सरकारमा आउँदा तयार गर्नुपर्ने केही पनि आधारहरु अघिल्लो सरकारले तयार गरेको थिएन । मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्था थियो । नीतिको कुरा थियोे । कम्तिमा यो आधार बनाउन हामी सफल भयौँ । याे हाम्रो लागि ठूलो काम हो । हामी रातभर खटेरै काम गर्यौँ । तर नागरिकका लागि यो चासोको विषय नरहन सक्छ । जनजीविकाको सवालमा काम किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका सेवामा काम गर्न केही ढिलाई भएकै हो । नागरिकले अझै चित्त बुझाइरहेका छैनन् । हाम्रो आकांक्षा र कामको गतिको बारेमा खाल्डो रहेको होला त्यसलाई दुरुस्त गर्न जरुरी छ । त्यसलाई हामीले गम्भिरताका साथ लिएका छौँ । हामी सरकारमा आउँदा नै साउन १ गतेबाट टार्गेट गरेर काम गछौं भनेकै हो । तर केही ओपनियन मेकरहरुले सरकारको विपक्षमा रहेका साथिभाईहरुलाई गलत कुरा लगाइदिएर पनि कुरा विग्रिएको छ ।

हामी काम गर्दै छौँ । गफ मात्रै होइन । काम गर्ने सवालमा कहिले ढिलो चाँडो भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु कुरा बढी काम कम गर्छन भन्ने जुन कुरा उठेको छ, त्यो केही कथित ओपिनियन मेकरहरुबाट मात्रै आएको हो । जनमानसबाट आएकै होइन । नेपाली कांग्रेसका साथीहरु त प्रधानमन्त्री बढी बोल्नुहुन्छ, कामै गर्नुहुन्न भन्छन् नै । पहिला रेलको कुरा गर्दा हाम्रो उछित्तो काड्नुहुन्थ्यो । पछि चुनावमा उहाँहरुले नै घोषणापत्रमा रेलको चित्र छापिछापि राखेर ल्याउनुभयो । 

अहिले रेलको सम्झौता हुँदैन भन्दै उडाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो, सम्झौता भयो । सम्झौता भएपछि अब बजेट अनुदानबाहेक दायाँ बायाँ गरेर ल्याउलास् भनेरे भन्नुहुन्छ फेरि अर्कोले अनुदानले कहाँ हुन्छ, अनुदान नि खाने ? भिख मागेर खाने ? भन्नुहुन्छ । यो सब विपक्षीले बोल्ने कुरा हुन् । हामी हाम्रो काममा दृढ भएर लागेका छौँ । हामी काम गरेर नै देखाउने हो । 

ठेकेदारलार्इ निगरानी, सिन्डिकेट हटाइयाे

सडक बनाउने काममा हामीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने काम गरिरहेका छौँ । समयसिमा मै काम सक्न हामीले भनेका छौँ । भनेको समयमा नभए कारवाहीको विकल्प छैन । जसले काम गर्छ उसलाई हेरेर काम गर्ने अवसर पनि हामी दिन्छौँ । राज्यले गर्ने भनेको सुधार्ने काम पनि त हो नि । कति जनालाई थुन्यो भनेर रेकर्ड देखाएर सुधार हुने होइन उनीहरुलाई कसरी हुन्छ काम गराउन तर्फ भने हामी लागि परेका छौँ । बेथिति गरेकाहरुलाई हामीले नियन्त्रण गरेर कारवाही पनि गरिरहेका छौँ । अपराधि भन्दा अपराधिलाई पनि हामी प्रकृया भन्दा दायाँबायाँ नगरि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ । 

अहिले त आपत के भइरहेको छ भने नियन्त्रण गर्यो भने जंगली राज सुरु भयो, सरकारले सहेन, अट्याक गर्यो, आतंक फैलाएर टेरर क्रिएट गर्यो भन्छन् । खाद्य पदार्थकै मामिलामा स्ट्याण्डरमा छैन भने त्यसलाई तह लगाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्यो, लौ आतंक सृजना गर्यो, व्यवसायीलाई बाँच्नै नदिने स्थिति ल्यायो भन्ने कुरा सुन्नु परिरहेको छ ।

तपाईलाई पनि थाहा छ, सरकारले अहिले यातायातको सिन्डिकेट हटाइसकेको छ । पहिले विभिन्न नाममा रहेका यातायात संघका सम्पत्ती रोक्का गरिएको छ । अब गैह्र सरकारी संस्था जस्तो होइन, कम्पनीमा दर्ता गरेर मात्रै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको छ । त्यसै अनुसार प्रतिष्पर्धी बजारमा जाने भनेर निर्देशन भइसकेको छ । यसो गर्दा सरकारलाई राजश्व मात्रै बढ्यो भन्नु भन्दा पनि सेवा विस्तारमा हामी बढी केन्द्रीत भएर लागेका छौँ ।

नागरिकले पाउने सेवा अब सुध्रँदै जान्छ । प्रतिष्पर्धी बनाउने भनेको नै एउटाले राम्रो सेवा दिएन भने अर्कोमा नागरिक जान्छन् भन्ने हो । नत्र प्रतिष्पर्धि बनाउने भन्ने कुरै भएन नि त । एउटा कम्पनी हुँदा हुँदै अर्को खोल्न दिँदैनौँ भनियो भने राज्यले नै नयाँ सिण्डिकेट सुरु गर्यो भन्ने वातावरण हुन्छ । तर त्यस्तो हुँदैन प्रतिष्पर्धामै जाने हो ।

विधिमा बसेर विरोध 

अब हामी सभ्य समाज निर्माण गरेर विकास र समृद्धि हासिल गर्ने महाअभियानमा लम्किरहेका छौँ । अहिले सरकारले विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने तथा विभिन्न धर्ना अनसन गर्ने जस्ता ठाउँलाई निश्चित स्थान तोकिदिएको छ । यो हामीले सभ्य समाज, सभ्य राष्ट्रको खातिर गरेका हौँ । तर यसैलाई लिएर केहीले विवाद सिर्जना गरेको देखिएको छ । 

सर्वप्रथमतः हामीलाई असहमतिमा विरोध जनाउने हक चाहिएको हो कि मनलाग्दी गर्न चाहिएको हो ? त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । तोकिएको ठाउँमा गएर विरोध गर्न पाइन्छ । विरोध गर्नका लागि जाम नै गर्न पर्ने हो र ? तोडफोड नै गर्न पर्ने हो भने त परिवर्तन के भयो त हाम्रो समाजमा ?

सभ्य समाजमा त विरोधको विधि हुन्छ । हिजो बेथिति र भद्रगोललाई अच्छा मान्ने कांग्रेस थियो होला । सबैभन्दा स्वाद त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथी गएर उफ्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने होला । त्यसलाई भाँच्न पाउँ भन्ने होला । त्यै हो त हामीले गर्न चाहेको विरोध ? त्यो गरेर हुन्छ त ? अहिले हामी वेथिति र भद्रगोल गर्न दिदैनौँ ।  

तर हामी के ग्यारेण्टी गछौँ भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको बोल्ने, विरोध गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, जुलुस हड्ताल गर्ने सबै अधिकार, विधि अनुसार गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई दिन्छौँ । लोकतन्त्रमा त एउटा विधि हुन्छ । विरोधको पनि विधि हुन्छ । समर्थनको पनि विधि हुन्छ । मान्छेले विरोध पनि गर्न पाउँछ । पुत्ला जलाउन पनि पाउँछ । पुत्लामाथि माला लगाउन  पनि पाउँछ । त्यो अधिकारमा अंकुश लगाइएको छ भने चै त्यो गलत भयो । 

हामीले लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र यो होइन भनेर भन्न पाईयो । तर हामीले लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा थान्कोमा बसेर विरोध गर्ने, थान्कोमा बसेर समर्थन गर्ने काम गरेका छौँ र सरकारले त्यसलाई व्यवधान गरेको छैन भने त्यसलाई ठूलो विषय बनाउनु भनेको तुकपूर्ण कुरो होइन । कि त विरोध नै गर्नु भएन । कि त तोकिएको ठाउँमा मात्रै बसेर विरोध गर्नुपर्यो । विरोध नै गर्नुपर्यो भने । विरोध गर्ने इच्छा छैन भने त सक्कि गो नि । 

राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा नागरिकलाई दुख भो भन्ने कुरा आउँछ । प्रधानमन्त्री हिँड्दा बाटो क्लियर गर्दाखेरि ढिलो भो, जनतालाई दुख दिने भनिन्छ । अनि तिनै जनताले दुख पाउँछन् कि पाउँदैनन् अरु कसैले विरोध जनाउँदा ? कुरो त्यै हो । जसरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बाटोमा हिँड्दा क्लियर गर्दा रोक्दा जनताले दुख पाए यसलाई विधिमा ल्याउँ भनेर जनताले खबरदारि गर्दै हुनुहुन्छ । ठिक त्यसैगरि सबैलाई विधिमा ल्याउन हामीले यो निर्णय गरेका हौँ ।

असहमति जनाउनलाई त एउटा भित्तामा लेखे पनि त हुन्छ नि । कतिपय ठाउँमा ‘डेमोक्रेसी वाल’ भनेर राख्ने चलन पनि छ । विरोधका नाममा नागरिकलाई दुख दिने गरि गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नेले छुट पाउनुभएन । तर्कसँगत रुपमा आएका असहमतिलाई हामी स्वीकार पनि गर्छाैँ । हाम्रो तर्फबाट गल्ति कमजोरि कुनै छन् भने सरकार करेक्सन गर्न लाज मान्दैन । त्यसलाई करेक्सन गयौँ भनेर घोषणा नै गरिदिन्छ । 

तर हामी के चैँ गर्दैनौँ भने म सरकारी कर्मचारी हुँ । मेरो डिउटी १० देखि ५ बजेसम्म छ । कसैले ड्युटी समयमा नै उफ्रिपाफ्रि गर्छु अनि तलब पनि ले भनेर भन्छु भने त्यस्तालाई चै कारवाही गरिन्छ । अब हामी छोड्दैनौँ । विरोधको नाममा वितण्डाहरु, अराजकताहरु हुन्छन् भने अब त्यसलाई चै ठेगान लगाउँछौँ । 

मन्त्री नै फेर्छाैँ 

सरकारमा रहेका मन्त्रीले गर्ने कामको हामीले छुट्टै आन्तरिक रुपमा अनगुमन गरिरहेका छौँ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा नै भनेका छौँ अनुगमनको पनि अनुगमन हुन्छ भनेर । मन्त्रीहरुले गर्ने राम्रा नराम्रा सबै कामको जिम्मेवारी मूल रुपमा सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई नै जान्छ । यदी कुनै मन्त्रीको कामबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भिजनमा तलमाथि पर्यो भने मन्त्री फेरिन्छ । यसमा दुई मत छैन ।

तर अहिले नै कुनै मन्त्री फेरि हाल्नुपर्ने, लखेटिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । यदी कुनै मन्त्री गन्हाउनुभयो, बेथिति गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीको भिजनलाई खाल्डो पार्ने काम गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई हटाइन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरुले वा हामी जोसुकैले पनि काम गर्दा व्यवहारीक बन्नु पर्छ । हौसिएर ठूलो कुरो गरेर मात्रै हुँदैन । किनभने अहिले नारा दिएर मात्रै चल्नेवाला छैन । मान्छेले परिणाम खोज्छन् । हामी पनि परिणाम नै हेरिरहेका छौँ । परिणाम नै आएन भने हामीले गयौँ भनेर भन्नु हाम्रो दावी पनि खोक्रो हुन जान्छ । त्यसमा हामी सचेत छौँ ।  

चुनावका एजेण्डा समयमै पूरा गर्छाैँ

आउने वैशाखसम्ममा हामी भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउँछौँ । लोडसेडिंग अन्त्य मात्रै होइन । विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँन्छौँ । त्यसपछि नागरिकले ग्यासचुल्हो भन्दा विजुलीको चुल्हो चलाउन थाले हुन्छ भन्नेमा हामी पुग्छौँ । यदी कुनै काम कुनै कारणले गर्न सकेनौँ भने विनम्रतापूर्वक भनेका काम गर्न सकेनौँ है भनेर नागरिकलाई भन्छौँ पनि र त्यसलाई पुरा गर्ने बाटो पनि तय गछौँ । 

जुन एजेण्डा लिएर हामीले चुनाव जित्यौँ ति एजेण्डा आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूरा गर्छौँ । तर पाँच वर्षमा गरिने काम एकै वर्षमा किन भएन भनेर प्रश्नहरु चै नसोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित