अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारमा धेरै गाउँबस्तीमा एकैपटक विकास निर्माणका काम भए । कतै बाटो खनियो, कतै सरसफाई र रंगरोगन गरियो भने कतै चौतारी र वृद्धाश्रम बनाउने काम पनि भयो ।

गाउँकै युवाहरु काममा खटिए, काम गरेबापत सरकारबाट पैसा पनि बुझे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँबस्तीमा एकखालको चपहलपहल ल्यायो । गाउँमै रोजगारी पाउँदा कति खुशी भए त कतिले यो कार्यक्रममार्फत भएका कामको आलोचना पनि गरे ।

कतिपय पालिकाहरुमा भने यो कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन सकेन । जथाभावी रकम बाँडेको भन्दै सरकारलाई आरोप लाग्यो । तर सरकारले देशमै पहिलो पटक भएको यो कार्यक्रम सफल भएको बताएको छ ।

अहिले चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारे यो वर्ष भएका काम र आएका आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारले यो वर्ष कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ त ? यी विविध विषयमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग कुराकानी गरेका छौं ।

मन्त्रीज्यू, अघिल्लो महिना असारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यो कार्यक्रमबारे धेरै टिकाटिप्पणी पनि भए । सरकारको मूल्याँकनमा यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो ?

नेपालमा पहिलो पटक बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर यो कार्यक्रम अघि सारियो ।

मूलतः यस कार्यक्रममले वैदेशिक रोजगारीमा जान सामथ्र्य नराख्ने र श्रम बजारसँग कामलाई जोड्न सक्ने युवा जोसँग श्रम छ, तर गरिबी अभावमा बाँच्न परिरहेको छ, त्यस्ता युवालाई जीवनयापन गर्ने अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गरियो । देशभर नै  उत्साहका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो । समग्रमा यो कार्यक्रम सफल भएको छ ।

त्यसो भए यो कार्यक्रमका लक्षित वर्ग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेकाहरु हैनन् ?

रोजगारी सृजना धेरै त निजी क्षेत्रले गर्छन् । निजी क्षेत्रमै छन् कामका अवसरहरु पनि । सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा कानुन बनाउन सक्छ ।

सकारका विभिन्न कार्यक्रमले रोजगारी सृजनाको अनकूल बाताबरण बनाउन सक्छ । फेरि पनि रोजगारी सृजनाको मुख्य आधार भनेको निजी क्षेत्र नै  हुन् । 

तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति यस्तो आउँछ कि रोजगारी सृजनाका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबी र अभावमा एउटा ठूलो वर्ग छ । काम गर्ने सामथ्र्य छ, तर काम छैन र टाढा टाढा गएर उसले काम खोज्न पनि सक्दैन । यस्तो वर्गलाई काम गरेर बाँच्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि सरकारले रोजगारी सृजनामा हस्तक्षेत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । 

संसारका अरु  देशहरुमा पनि यस्तो प्रकारको हस्तक्षेप भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हामीले पहिलो पटक शुरुवात गर्‍यौं । त्यही भएर यसका चर्चा र बहस पनि बढी भएको छ । यो राम्रो कुरा हो । 

तर हाम्रो मुख्य उदेश्य भनेको गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका युवालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, श्रमसँग जोड्ने र श्रमको सम्मान गर्ने तथा १२ महिना रोजगारीका अवसर सृजना हुन सकेन भने पनि कम्तिमा सय दिनको रोजगारी सृजना गर्ने गरी यो कार्यक्रमको ‘डिजाइन’ गरिएको हो ।

न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि अहिले त औषतमा १३ दिनको मात्र रोजगारी प्रदान गरियो । ३० दिने रोजगारी प्रदान गर्ने भनेर छुट्टै कार्यविधि पनि बनाइएको थियो । तर किन ३० दिन रोजगारी दिन सकिएन त ?

हाम्रो उदेश्य त सय दिन नै रोजगारी दिने भन्ने हो । तर पहिलो वर्ष सरकारले तोकेअनुसार हुनेछ भनिएको छ ।

यसको कारण के हो भने पहिलो वर्ष संविधानको व्यवस्थाअनुसार रोजगार ऐन बनाउने, नियमावली निर्देशिका बनाउने र रोजगार कार्यविधि, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्यविधि, रोजगार संयोजकको छनोट, रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, आईटी प्रणालीको निर्माण, स्थानीय तहसँगको सम्झौता, प्रशिक्षण लगायतका धेरै कामले गर्दा समय धेरै लाग्यो । 

अन्तिम समयमा थोरै मात्रामा भए पनि राहत पुग्न सकोस् भनेर हामीले कार्यक्रम शुरुवात गरेको हौं । एक लाख ८७ हजार जनाले रोजगारी पाउनुभयो । ६४४ वटा स्थानमा सरदर १३ दिनको हिसावले ७ हजार ७५० वटा आयोजनामा काम पाउनुभयो ।

हाम्रो उदेश्य त भरपर्दो र नियमित काम दिने नै हो । ३० दिन कम्तिमा रोजगारी दिने भन्ने थियो । तर तोकिएको रकमले भ्याउनेभन्दा बढी बेरोजगार व्यक्तिहरु काममा आउनुभयो । आवश्यकता र सरकारले तोकेकोभन्दा बढी व्यक्ति काममा आएकाले पनि ३० दिनको रोजगारी दिन सकिएन । 

अब यो कार्यक्रमबारे आएका विवादका कुरा गरौं न । श्रमिकले मकै गोड्दा हेलमेट लगाए, झार उखेलेर टारे, जनश्रमदानले हुने काममा पनि करोडौंको रकम खर्च गरियो भन्ने लगायतका आलोचना भइरहेको छ नि ?

हिजोआज के काम श्रमदानले हुन्छ र ? आम नागरिकलाई श्रमदान गराएर रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ ? ठूला ठूला सडक बनाउन सकिन्छ ? जलविद्युत बनाउन सकिन्छ ? सकिन्छ भने राम्रो हो र यो सरकारका लागि खुशीको कुरा हो । तर यो सधैं सम्भव छैन । श्रमदान एक दिन गर्न सकिन्छ, दुई दिन गर्न सकिन्छ ।

कामप्रति जागरण ल्याउने गरी सरकारका तर्फबाट आह्वान गर्दैछौं । त्यो गर्न सकिएला । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्दा पनि सुरुका दिनमा श्रमदान गरिएको छ । त्यो फरक कुरा हो । तर जहाँसम्म बाटो बनाउने, सिँढी बनाउने, विद्यालयका भवन, सार्वजनिक शौचालय, लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छ, श्रमिकहरुले ज्याला पाउनुभएको छ । ज्याला दिएका छौँ।

रोजगार ऐनअनुसार या त हामीले रोजगारी दिनुपर्छ या त निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ । नेपाल जस्तो गरीब देश, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने हो भने कम्तिमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता दिनुपर्छ । 

म यहाँ एउटा तथ्य पेश गर्न चाहन्छु । परिवारका कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा नगएको, देशभित्र एउटा पनि रोजगारी नपाएको, निश्चित आयभन्दा कम आय भएको परिवारको सँख्या ६ लाखभन्दा बढी छ । कि त उनीहरुलाई सरकारले निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ, कि रोजगारी ।  

हाम्रो जस्तो देशले वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी निर्वाह भत्ता दिनुभन्दा काम गरेर, काम गरेको पारिश्रमिक दिएर कामप्रति सम्मान जनाउनु र काम गरेर बाँच्न सिकाउनु सकारात्मक कुरा हो । 

यो ६ लाखभन्दा बढी परिवारलाई बेरोजगार भत्ता दिनुभन्दा श्रम बजारमा ल्याउनका लागि चाहिँ अघि तपाईँले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजनामा हस्तक्षेप गरेको हो ? यो नेपालमा मात्र हो कि अरु देशहरुमा पनि यस्ता उदाहरण छन् ?

नेपालमा मात्र हैन, अरु देशहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रम छन् । तर केही देशले त बेराजगार युवालाई कामै नगरी पनि भत्ता दिने गर्छन् । नर्वे, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, जापान लगायतका देश र केही हदसम्म भारतमा पनि यो प्रकारको कामै नगरी बेरोजगार भत्ता दिने गरेका छन् । 

हामी बेरोजगार भत्तालाई प्रोत्साहन गर्न चाहँदैनौं । बेरोजगार भत्तालाई प्रोत्साहन गर्‍यो भने काम नगरी बाँच्न चाहने प्रवृत्ति हुर्कन्छ । एकातिर उत्पादन घटिरहेको छ।

कृषिजन्य उत्पादन पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काेतिर काम नगरी पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने भयो भने पछि भयावह अवस्था पनि आउन सक्छ । 

यसकारण हामी काम नगरी भत्ता दिने हैन, युवालाई कामसँग जोड्न चाहन्छौं । काम गरेर पारिश्रमिक लिने र आफ्नो पौरखले आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउन चाहन्छौं ।

यसकाराण पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँ छाडेर टाढा टाढासम्म जान नसक्ने बेरेजगार युवालाईसमेत पालिकाहरुमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र कामसँग जोड्ने, पारिश्रमिक दिने, र काम गरेरै आफ्नो जीवन बिताउने गरी यो बातावरण  सृजना गर्न चाहन्छौं । यही हिसाबले आम नेपाली युवालाई सन्देश दिन चाहिरहेका छौं । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो । सबै पालिकाहरुमा रोजगारी सृजनाका लागि सशर्त अनुदान रकम पनि पठाइयो । तर १०९ वटा पालिकामा त यो कार्यक्रम सञ्चालन भएन । किन यस्तो भयो ? 

सबै पालिकाको क्षमता, काम गर्ने सोच समान खालको हुँदैन । त्यही भएर कतिपय पालिकाले यो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेनन् । हाम्रो चाहना त सबैले गरुन् भन्ने नै हो । सबै त्यही हिसाबले गम्भीर हुन सकेनन् । 

ती पालिकाहरुका बेरोजगार युवा त कामबाट बञ्चित भए नि त ?

हो, बञ्चित भए । हामीले कार्यक्रम पठाउँदा पनि कार्यक्रम गर्न नसक्ने पालिकामाथि त्यहीँका युवाले नै प्रश्न उठाउनेछन् । त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं नै विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

एकातिर युवाहरु बेरोजगार छन्, अर्कातिर रोजगारीको कार्यक्रम पठाइएको छ, बजेट पठाइएको छ, मापदण्ड पठाइएको छ, सिकाइएको छ, सम्झौता गरिएको छ, तर काम दिन सकेनन् भने उनीहरुलाई त्यहाँका युवाले प्रश्न उठाउनेछन् । 

त्यसकारण हरेक पालिकाहरु नागरिकप्रति, नागरिकका समस्याप्रति कत्तिको गम्भीर छन्, जिम्मेवार छन्, यो आधारमा हरेकको मूल्याङ्कन हुन्छ । यसकारण सबै पालिकाले प्रभावकारी रुपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु नै आम नागरिकको हितमा हुन्छ । 

सबै पालिकाले नगरे पनि, अनि विभिन्न प्रतिक्रिया र आलोचना भए पनि यो एक महिने रोजगार कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भन्ने हो ?

हरेक नयाँ काम अलोचनारहित हुन सक्दैन । प्रतिक्रिया आइरहन्छन् । जब तपाईं यथास्थितिलाई तोड्न चाहनुहुन्छ, नयाँ कार्यक्रमको कल्पना गर्नुहुन्छ, तब कहीँ न कहीँ तरङ्ग आउने गर्छ । 

२०५१ सालमा ९ महिने सरकारको पालामा वृद्धभत्ता वितरणको काम शुरु भयो । त्यतिबेला देशको बजेटमा कनिका छरियो, देशको बजेटलाई बर्बाद गरियो, देशको विकास अवरुद्ध हुन्छ भनेर संसदमा कुरा उठाइयो । बाहिर कुरा ल्याइयो ।

लगातार वृद्धभत्तालाई, सामाजिक सुरक्षाको कामलाई असफल पार्ने गरी राजनीतिक र सामाजिक प्रहार भयो । हरेक क्षेत्रबाट असहयोग भयो । तर आज जसले वृद्धभत्ताको विरोध गर्छ, त्यस्ता पार्टीहरु नांगिन्छन् । हिजो विरोधमा बोल्नेहरु पनि आज १० हात माथि उफ्रिएर यसको समर्थनमा बोल्ने गरेका छन् । 

यसकारण आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको छ, केहीले अत्तालिएर यसको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले लाखौं युवालाई रोजगारी प्रदान गर्‍यो भने भविष्यमा यसकोे राजनीतिक प्रभाव सरकारको पक्षमा पर्छ कि भनेर पनि केहीले डिजाइनका साथ  विरोध गरिरहेका छन् । तर यी तमाम कुराका बीचमा पनि सरकारको दायित्व भनेको त गरीब नागरिकलाई बाँच्ने आधार दिने हो, न्याय दिने हो ।

बेरोजगार व्यक्तिको पनि देश हो । उनीहरुले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ । पहिला बहुदल आएपछि तपाईंले विचार गर्नुहोस्, धेरै कार्यक्रम पाँचतारे होटलहरुमा हुन्थे ।

होटलहरुमा गरीबका नाममा सेमिनार, गोष्ठी गरेर दस्तावेज बन्ने गर्दथे । अहिले त कम्तीमा गरीब नागरिको बस्तीमा काम पुग्यो । उनीहरुले आफ्नो गाउँमा काम गर्न पाए । 

काम गरेर बाँच्न पाउने कुरामाथि प्रश्न उठाउने, काम गर्दा प्रयोग गर्ने पोशाकमाथि प्रश्न उठाउने, पोशाक र औजारमाथि खिल्ली उडाउने, श्रमिकहरुले गरेको कामप्रति खिल्ली उडाउने काम भैरहेको छ ।

कतै श्रम बुझिएको छैन कि, कतै श्रमिकको भूमिका बुझिएको छैन कि जस्तो लाग्छ । म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैले पनि श्रमिकको कामलाई अमर्यादित ढङ्गले खिल्ली उडाउने गरी चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । 

श्रमिकले सुरक्षा हुने गरी काम गर्न पाउनु पर्छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले काम गर्दा श्रमिककाले कस्तो पोशाक लगाउने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ, । नेपालको श्रम ऐनले पनि श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार काम भएको हो ।

तपाईँले यस्तो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट उपकरण खरिदमै धेरै खर्च गरियो, मकै गोड्दा किन हेलमेट लगाउन पर्‍यो ? अनावश्यक ठाउँमा सरकारले पैसा खर्च गर्‍यो भनेर आलोचना त व्यापक भयो नि त ?

यसै भनेर हुँदैन । यो कसरी भयो भन्ने पुष्टी हुनु पर्छ । यद्यपि यो खर्च मन्त्रालयले गर्ने होइन । मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । कार्यविधि पठाएको छ ।

काम गर्न चाहिने सामग्री किन्न सक्ने, निश्चित प्रतिशत उपकरण खरिदमा र कति श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा तोकिएकै छ । हाम्रो काम त कार्यविधि बनायौं ।

तरिका र मापदण्ड पठायौं । खर्च त पालिकाले, उपभोक्ता समितिहरुले आफ्नो ढङ्गले गरे । फेरि पनि जुन ढङ्गले काम भएको छ, यो कानुन विरुद्ध भएको छैन । 

त्यसो भए पालिकाहरुले कार्यविधिअनुसार नै काम गरेका छन् ?

कतै काम गरेका छैनन् भने हामी त्यसको छानबिन गरौंला । अनुगमन गरौंला । तर आठ हजारभन्दा बढी आयोजनामा लाखौं श्रमिकले काम गर्दा एक दुई ठाउँमा त्रुटि हुन सक्छन् ।

एक दुई ठाउँको त्रुटिले समग्र योगदानलाई ओझेल पार्न र मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ र ? यसकारण यसलाई सम्पूर्णतामा हेर्न जरुरी छ  । समग्रमा आयोजनाहरु कसरी सम्पन्न भए, त्यसलाई त्यही हिसाबले मूल्याङ्कन गर्न, विश्लेषण गर्न र निश्कर्ष निकाल्न जरुरी छ । 

नेपालमा सरकारका तर्फबाट रोजगारी सृजनाका लागि अघि सारिएको यो कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिक्रिया आए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? अरु देशमा यस्ता कार्यक्रम सफल छन् ?

शुरु शुरुमा सबै देशमा चर्चा हुने, पक्ष विपक्षमा तर्क बितर्क हुने गरेको हामी सबै देशको इतिहासमा पाउँछौं । रोजगारी सृजनाको चर्चा झण्डै तीन सय वर्षअघि १७ औं शताब्दीदेखि शुरुवात भएको देखिन्छ । नागरिकका लागि रोजगारी सृजना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भन्ने चर्चा चलेका धेरै उदाहरण पनि छन् । 

जस्तो सामान्यतया अरु देशमा ८०÷९० वर्षअघि नै अहिले हामीले नेपालमा गरेको कामको शुरुवात भएको पाइन्छ । जस्तै अमेरिकामा १९६५ मा, बेलायतमा १९११ मा, न्यूजिल्याण्डमा १९६४ देखि यस्ता कार्यक्रम सुरु भएको देखिन्छ ।

जर्मनीमा १९२७ देखि, क्यानडामा १९४० देखि, स्पेनमा १९६१ देखि लगायत अरु थुप्रै देशमा विभिन्न नाममा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । र धेरै ठाउँमा सफल भएका पनि छन् । 

पहिलो वर्ष नै सबै हिसाबले सफल हुन्छ भन्न सकिंदैन । दुई, चार वर्ष या आठ, दश वर्ष नै लागेका पनि उदाहरणहरु पनि छन् । तर आरम्भमा सबै देशले अत्यन्त अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परेको, पक्ष विपक्षमा बहस भएको पाइन्छ । 

जस्तै जापानमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा युद्ध सजिलो हुन्छ भनेर टिप्पणी गरेको कुरा पनि मैले पढिरहेको छु । संसारमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम भनेको रोजगारी सृजना हो । तर सरकारले यो खालको अप्ठ्यारो काम पनि पूरा गर्ने गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । विगतमा यो प्रतिवद्धता कुनै सरकारबाट आएन । 

आउँदो वर्ष कम्तीमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने यो सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । हाम्रो कामको मूल्याङ्कन, र कसी हामीले काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं यसमा भर पर्छ । यसकारण यो प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको छ । यो स्वयंमै ज्यादै महत्वपूर्ण छ । 

मानवीय हिसावले र कामको हिसावले महत्वपूर्ण छ । हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ । हामी चुनौतीसँग सामना गर्ने आँटका साथ आम गरीब नेपाली युवा, नागरिक जसले बाँच्न साहरा पाइरहेका छैनन्, उनीहरुलाई नयाँ आधार दिन चाहन्छौं । नयाँ सन्देश दिन चाहन्छाै । नेपालको पौरखले नेपालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं । 

अहिले आएका प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुहुन्छ ? अब यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ? 

रोजगारी सृजना भन्नासाथ नेपाल सरकारले मात्र रोजगारी सृजना गरोस् भन्ने भनाइ पनि कतैकतै देखिन्छ । खासगरी केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरु तीन तहको समन्वयमार्फत सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटमा रोजगारी सृजना हुने पाटो एउटा छ ।

त्यसको साथै निजी क्षेत्रमार्फत, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्रमार्फत सृजना हुने रोजगारी र हामीले कामको बजारसँग जोड्न सक्ने गरी युवालाई सीपयुक्त बनाउने, दक्ष बनाउने गरी निजी, सरकारी, सहकारी लगायत सबै क्षेत्रमार्फत रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छौं । 

यसको मुख्य उदेश्य एकातिर युवालाई सीपयुक्त बनाउने र अर्कोतर्फ बेरोजगारलाई श्रम बजारसँग जोड्ने नै हो । र अर्को रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, नियमित, दिगो, भरपर्दो रोजगारी सृजना गर्ने र शिक्षित र अशिक्षित सबै युवाका लागि रोजगारी सृजना गर्ने गरी सरकारले नीति निमार्ण गर्नेछ । 

सरकारले केही महत्वपूर्ण फैसलाहरु लिनेछ । अर्कोतर्फ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीलाई न्यूनतम रोजगारी दिनेगरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । हामीले विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावलाई लिएका छौं ।

अरु देशका अभ्यासहरु पनि हेरिरहेका छौं । देशभित्र रहेका सम्भावनाहरुलाई मनन गर्दै आउँदा दिनमा यो कार्यक्रमलाई अझ परिणाममुखी, फलदायी र सकारात्मक तथा नयाँ ढङ्गले नागरिकले गुनासो गर्नै नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौं । आवश्यक पर्‍यो भने कार्यविधि पनि परिमार्जन गर्नेछौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ऋण लिने कुरा पनि आइरहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो आवश्यक छ ?

आवश्यक छ । रोजगारी सृजना र सीपका लागि सरकारले वैदेशिक सहायता लिन सक्दछ भन्ने कुरा वैदेशिक सहायता नीतिले पास गरेको छ । नेपालका युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी हामी ऋण लिँदैछौं ।

बैंकबाट ऋण लिएर युवालाई खुल्लामञ्चमा लाइन लगाएर हातहातमा पैसा बाँड्ने हैन । काम सृजना गरेर पारिश्रमिक दिने गरी, पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी पैसा त्यसमा प्रयोग गर्ने र श्रमदान गरेबापत युवाले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र युवालाई सीपयुक्त बनाउने उदेश्यका साथ सहायता लिन खोजिएको छ । 

नेपाली युवालाई खान नपाएर भोकभोकै बाँच्ने अवस्था हुनुभन्दा काम गरेर बाँच्ने अवस्थाको सृजना गर्नु आम नागरिक र सरकारका लागि राम्रो कुरा हो । 

अहिले गाउँगाउँमा रोजगारीका अवसरको चर्चा भइरहँदा विदेशमा काम गर्ने युवालाई गाउँमै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला । विदेशमा रहेका युवालाई फर्काउने अवस्था यो कार्यक्रमले सृजना गर्न सक्छ कि सक्दैन त ?

विदेशमा काम गर्ने साथीहरु, जसले जोखिमपूर्ण काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ । म विभिन्न देशमा रहनुभएका सबै साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

नेपालभित्र रोजगारीका अवसरहरु सृृजना गर्न सकौं, खोजी गर्न सकौं, आधार तय गर्न सकौं भनेर नै हामीले त्यही हिसाबले काम गरिरहेका छौं । पहिले यो मन्त्रालयको काम वैदेशिक रोजगारी जस्तो मात्र भएको थियो ।

तर अहिले देशभित्र रोजगारी सृजना, नागरिकका सामाजिक सुरक्षाको कुरा यो मन्त्रालयको मुख्य काम हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।

फेरि पनि विदेशमा रहेका साथीहरु नेपाल फर्किनुभयो भने उहाँहरुले विदेशमा सिकेको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी र उहाँहरुलाई काम गर्ने आधार तय गर्नका लागि तत्परता देखाइरहेका छौं ।

उहाँहरु नेपालमा आएर योगदान गर्न चाहनुभयो भने सरकारका तर्फबाट हामी जहिले पनि स्वागत गर्न तयार छौं । 

(मन्त्री विष्टसँगको कुराकानी मंगलबार बिहान प्रसारण हुने कार्यक्रम `देश परदेश´मा पनि सुन्न सकिन्छ।)