नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमlकहरुको पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले आइतबार आयोजना गरेको होटल संघ नेपाल र मन्त्रालयबीचको संयुक्त अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दे मन्त्री विष्टले रोजगारदाताहरुलाई बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सचेत गराउनुभएको हो । कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई नगद भुक्तानी गरेको देखिएमा श्रमिकले ज्याला प्राप्त गरेनन् भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्ने भन्दै उहाँले त्यसपछि सरकार अर्को कदम चाल्न बाध्य हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘केही समय पछाडि नगद भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यदि नगद भुक्तानी गरेको भेटियो भने श्रमिकले ज्याला प्राप्त गरेनन् भन्ने निष्कर्ष हुन्छ र सरकारले अर्को प्रकारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’
कार्यक्रममा होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष श्रृजना राणाले राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको भए पनि होटल व्यवसायलाई उद्योगको दर्जा नदिएकाले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले २० जनाभन्दा कम कार्यरत होटल सञ्चालक र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तरक्रियाहरु सञ्चालन गर्दे आएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।