दार्चुला - नेपालको पश्चिमोत्तर कुनो दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र भारतको अतिक्रमणमा छ । महाकाली नदीको नक्कली मुहान पश्चिमको लिम्पियाधुराबाट सारेर भारतले लिपुखोला हुँदै कालापानीभन्दा पनि पूर्वको पंखाखोलामा पुर्याएको छ ।

छिमेकीको मिचाहा, हेपाहा र अहंकारी प्रवृति र व्यवहारको शिकार नेपाल र नेपालीले बन्नुपरेको छ । 

अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको काली नदी वारिपारिको सिमानालाई भारतले मिचेको छ । यसबारे नेपालका शासकहरु धेरै अघिदेखि नै जानकार थिए । तर पञ्चायत कालदेखिको सरकारी मौनताले भारतको अतिक्रमण महाकाली नदीको पूर्वतर्फ चरणबद्ध रुपमा सर्दै आएको तथ्य र भूगोलको वास्तविकताले देखिन्छ ।

हाम्रा (नेपालका) राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार र इमान्दार नबन्दाको सजाय हामीले भोग्नुपरेको छ । राज्य सञ्चालनको ऐतिहासिक भूमिका पाउने पात्रले विवेक नपुर्याउँदा, जिम्मेवार र इमान्दार नभइदिँदा सिंगो राष्ट्रले कुन हदसम्मको नोक्सानी र पीडा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने तथ्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणले उजागर गरेको छ । पञ्चायतकालमै राजनीतिक र प्रशासनिकस्तरबाट भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय सिंहदरबारसम्म पुगेको थियो ।

तत्कालीन जनप्रतिनिधि बहादुर सिंह ऐतवालले सरकारसम्म मात्रै होइनन् दरबारसम्म पनि सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको विषय जानकारी गराएका थिए । २०३० सालमै अधिकृतस्तरका कर्मचारीको टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएका थिए । २०३४ सालमा सिमा प्रशासन कार्यालय स्थापना भएदेखि हरेक वर्ष होइन, हरेक महिना सीमा क्षेत्रको अवस्था र वस्तुस्थिति समेटिएको गोप्य प्रतिवेदन पनि सरकारी निकायका नपुगेका होइनन् । 

२०३८ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेल, २०४५ सालमा प्रजिअ दिल्लीराज जोशी, २०५८ सालमा प्रजिअ वेदप्रसाद लेखकलगायतले गरेको स्थलगत भ्रमण र प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छन् ।

कालापानीमा सीमा अतिक्रमण भएको विषय तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रेमसिंह धामीले २०५३ सालमा संसद्मा उठाउनुभयो । उहाँले संसद र सरकारलाई मात्रै यसबारे घच्घच्याउनु भएन, मिडिया र सडकका कार्यक्रमबाट समेत आम नेपाली नागरिकलाई यसबारे जागरुक गराउनुभयो ।

२०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धीको बेला समेत सीमा नदी (महाकाली) को मुहान टुंगिएपछि मात्रै सन्धि गरिनुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण अडान स्वर्गिय प्रेमसिंह धामीले त्यतिबेला राख्नुभएको थियो ।

बेलामौकामा कालापानी वा सीमा अतिक्रमणको विषयले मिडिया र नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा चर्चा पाउने गरेको छ । पछिल्लो समय भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि फेरि सीमा अतिक्रमणको आवाज उठेको छ । राजनीतिक क्षेत्र र आम नेपालीको जनजीवन तातेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल-भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीकाे सुरक्षा पाेस्ट राख्न आनाकानी !

---

भारतको नियत र व्यवहारबाट भुक्तभोगी नेपाल र नेपालीलाई भारतको जस्तै आफ्नै देशको राज्य र सरकारले अन्याय गरिरहेको छ । पीडा र दुःख दिइरहेको छ ।
भारतले मात्रै होइन नेपाल सरकारले समेत सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई अपमानित गरिरहेको छ । नेपालीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याइरहेको छ ।

भारतीय अतिक्रमणको पीडासँगै नेपाल सरकारको उपेक्षा र व्यवहारबाट सीमा क्षेत्रका नागरिक निराश छन् । छ वर्षअघि दार्चुला सदरमुकाममा पुगेको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्मले सिमाक्षेत्र देख्न पाएको छैन । भारतले अतिक्रमण गरेर बाँकी छोडेको भूगोलसम्म पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुन सकेको छैन ।

भारतको नुन खाएर नेपालको राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा छन् । पञ्चायतकालमा निर्माण गरेको पैदल मार्ग भारतीय सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीयले मात्रै होइन सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समेत भारतीय भूमि भएर व्यास क्षेत्र पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पछिल्ला दुई चार वर्षदेखि व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) राख्ने चर्चा हुँदै आएको छ । तर परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ, तर आशालाग्दो भनिएको यो सरकारले समेत यहाँको पीडा र आवश्यकता बुझ्न सकेको छैन ।

डेढ वर्षअघि खलंगाभन्दा उत्तरतर्फको महाकाली नदी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा चारवटा काठेपुल निर्माण गरेको थियो । त्यहीबेला भारतीय पक्षले नेपाली भूमि भएर बिनाअनुमति सडक निर्माणका मेसिन पनि ढुवानी गरेको तथ्य बाहिर आयो ।

राष्ट्रिय मिडियाले पनि यी खबरलाई स्थान दिएपछि गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले कालापानीमै सशस्त्रको सुरक्षा पोष्ट राखिने घोषणा गरे ।

फेरि सिमाना र कालापानीको विषय अहिले चर्चामा छ । पछिल्लो सन्दर्भमा पनि गृह मन्त्रीका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ताका भनाइ मिडियामा आएका छन् । यी तीनवटै महत्वपूर्ण पात्र र अधिकारीहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा र पढ्ला लाग्छ– यिनीहरु होसमा छैनन्, कुनै चिजवस्तुको नसामा छन् र बेहोसी अवस्थामै आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यिनीहरु भन्दैछन्– कालापानीमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौं । कहिले लिपुलेकमा राख्छौंँभन्छन् त कहिले लिम्पियाधुरामा बीओपी राखिन्छ भन्दैछन् । त्यति मात्रै होइन, छाङरुको तुलनामा उच्च भेग र प्रतिकूल परिस्थिति रहेको तिंकरमा बीओपी राख्ने अभिव्यक्ति पनि यिनीहरुले दिइरहेका छन् ।

एकातर्फ गएको वैशाखमै व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने फाइल गृह मन्त्रालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । अर्कोतर्फ गृह मन्त्री, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ताले भनिरहेका छन् कि हामी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, तिंकरमा बीओपी राख्छौँ । भूगोलको अवस्था र वास्तविकता थाहा हुने सामान्य नागरिकले पनि यिनीहरुको भनाइ सुन्दा प्रतिक्रिया दिन्छन्– यस्तो पात्रले चलाएको निकायले कसरी देश र नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छन् ?

सरकारको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति थियो भने के गएको वैशाखमै तत्काल सशस्त्र प्रहरीको टोली व्यासमा परिचालन गर्न सकिँदैनथ्यो ? व्यासको छाङरु नजिकै रहेको नेपाल प्रहरीको चौकीमा वा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको भवनमा वा कार्यालय सञ्चालन नगरी घरभाडा तिरिँदै आएको सीमा प्रशासन कार्यालय रहेको घरमा सशस्त्र प्रहरी राख्न सकिँदैनथ्यो ?

नयाँ घर भाडामा लिएर पनि सुरक्षा पोष्ट सञ्चालन गर्न के समस्या थियो ? आफ्नै पूर्वाधार भएपछि, त्यो पनि करोडौं बजेट खर्चिएर पक्की संरचना बनेपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र ? सिमानाको रक्षा, देशको सेवा, माटोको सुरक्षा दुःखकष्ट गरेर हुन्छ । सुविधासम्पन्न संरचना र स्थानमा बसेर राष्ट्रसेवा पूरा हुँदैन । यो सामान्य जानकारी न सशस्त्रका डीआइजी र प्रमुखले बुझेका रहेछन्, न त गृहका प्रवक्ता र गृहसचिवले नै बुझेका रहेछन् ।

गृह मन्त्रीसम्मलाई यो आवश्यकता बोध नहुनु भनेको ज्ञान र चेतनाको अभाव होइन, नियत नै गलत भएर हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ– ‘सीमा अतिक्रमण अहिले भएको हो र ?’ हो, अतिक्रमण ६ दशक अघिदेखि भएको हो । तर यो पनि वास्तविकता हो कि अहिले पनि थप सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले देशको सिमानाको अवस्थाबारे नियमित जानकारी राख्न सक्नुपर्छ । व्यासक्षेत्रमा अहिले पनि निरन्तर सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ । सीमा क्षेत्रको नेपाली वनजंगल भारतीय पक्ष (नागरिक र सुरक्षाकर्मी)ले फँडानी गरिरहेका छन् । आगलागी गरिरहेका छन् । वन्यजन्तुको शिकार गरिरहेका छन् । भारतीय नागरिकले यार्सागुम्बालगायत जडिबुटीहरुको हरेक वर्ष ‘दादागिरी’का साथ संकलन गरिरहेका छन् । अपि हिमालको बेस, कुन्तिसाउ वनक्षेत्रमा भारतको गव्र्याङ र बुँदी गाउँका बासिन्दाले निर्वाध रुपमा यार्सागुम्बालगायत जडिबुटी संकलन गरिरहेका छन् ।

नेपालको छाङरु गाउँका स्थानीयले अनुमति लिएर मात्रै यार्सागुम्बा संकलन गर्न आग्रह गर्दा भारतीयले थर्काउँछन्– ‘तिमीहरुको आवातजावत भारतबाटै हुन्छ, खाद्यान्न ढुवानी भारतबाटै हुन्छ, बढी बोले आवतजावत र खाद्यान्न ढुवानी बन्द हुन्छ’ भनेर ।

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ला । तर त्यसबाहेकको बाँकी भूगोलमा भइरहेको अतिक्रमण, ज्यादती र अवैध उपभोगलाई वर्तमान सरकारले नै रोक्नुपर्ने होइन र ? भैरहेको थप अतिक्रमण र ज्यादती तथा अवैैध उपभोग नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउने दायित्व सरकारकै होइन र ? कालापानीभन्दा १२ किलोमिटर टाढा व्यासको छाङरुमा सुरक्षा पोष्ट राख्न के भारतको अनुमति वा सहमति चाहिन्छ ? सुरक्षा पोष्ट स्थापनामा ढिलाइ हुनुको कारण पनि विगतदेखिका सरकारकै दोष हो ? व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र हराइरहेको छ, यसबारे गृह मन्त्रालय जानकारी छ कि छैन ?

नेपालतर्फको पैदल बाटो मर्मत गरी सञ्चालन गर्न केले रोकेको छ ? सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई बाटोे, खाद्यान्न, सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी कसको हो ? नेपाल सरकारले दायित्व हो कि भारतको अनुमति वा सहमति चाहिने हो ? 

सीमा क्षेत्रको यो लज्जास्पद अवस्था र सरकारी उदासिनताले नागरिकलाई आक्रोसिश र निराश बनाएको छ । एक दशकअघि निर्माण सुरु भएको दार्चुला तिंकर सडक निर्माणमा भारतीय घुसपैठ भएर नै निर्माण ठप्प भएको आमनागरिकको बुझाइ छ । जिल्ला सदरमुकाममा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका गुल्म छन् । गुल्महरुमा सयौं फौज छ, तर उपलब्धि के ? 

गुल्मपतिहरुले राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई बिदा (आउट) दिने र राशन पचाउने गरेको अवस्थालाई कसले हेर्छ ? आफूले घर जान पाउँदा वा आउट घुम्न पाउँदा सुरक्षाकर्मी पनि मख्ख उता गुल्मपति पनि मख्ख । 

सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय र सरकार हाँक्नेहरु पनि आआफ्नै स्वार्थमा ठिक्क । यस्तै छ मेरो नेपाल र सीमाक्षेत्रको अवस्था । यसकारण गम्भीर प्रश्न उठेको छ– व्यासमा सुरक्षा पोष्ट राख्न र सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउन के ले रोक्यो ? नियत नै गलत भएपछि कसरी हुन्छ बीओपी स्थापना ? कसरी देखिन्छ सीमाक्षेत्रमा सरकार ?