कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत मध्यपूर्वका विभिन्न चार देशमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी सिफारिश गरेको छ ।
मन्त्रालयले साउदी अरेबियाको श्रम काउन्सिलरमा उपसचिव जीवनकुमार राई र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि निर्मला थापालाई सिफारिश गरेको प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बहराइनका लागि श्रम सहचारीमा शाखा अधिकृत दामोदर दाहाल र कतारका लागि अनुज गौतमलाई सिफारिश गरिएको छ ।
“सिफारिश गरिएको काउन्सिलर र सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोगमा जानेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्धित देशसँग संवाद गर्नेछन् ।” काउन्सिलर र सहचारीको दरबन्दी श्रम मन्त्रालयमै हुनेछ भने काम कारबाही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले हरेक महिना श्रम मन्त्रालयमा मासिक प्रगति विवरण पठाउनु पर्नेछ ।
झण्डै दुई वर्षअघि काउन्सिलर र सहचारी छनोटको प्रक्रिया सुरु भए पनि सिफारिश हुन सकेको थिएन । काउन्सिलर र सहचारी छनोटलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी थालेपछि तत्कालीन अवस्थामा सिफारिश हुन सकेको थिएन ।
श्रम मन्त्रालयले श्रम काउन्सिलर र सहचारी छनोटका लागि २०७४ माघ २५ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यस क्रममा काउन्सिलर र सहचारीका लागि पाँच÷पाँच जनाले आवेदन दिएका थिए । पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले गएको मङ्सिर २६ गते अन्तर्वार्ताका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लामो समयसम्म श्रम काउन्सिलर र सहचारी नियुक्त हुन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा सहजीकरणमा गर्न समस्या हुँदै आएको थियो । काउन्सेलर ९श्रम० तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम काउन्सिलर तथा सहचारी छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मापदण्डअनुसार श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र मातहतका कार्यालयका कर्मचारी मात्र काउन्सिलर र सहचारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले श्रम काउन्सिलर र सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६८ को उपदफा ९१० मा वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा त्यसभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ ले श्रम सहचारी नियुक्त गर्दा एक हजार वा सोभन्दा बढी महिला कामदार पठाइएका देशमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम सहचारीले नेपाली कामदार रहेका देशको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमनसम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
यस्तै कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवालाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै सम्बन्धित देशमा नेपाली कामदारको सीपअनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सोसम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको शव सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने, नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्न सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
कामदारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र निजलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य कार्य गर्न निरुत्साहित गर्ने, कामदारको लागि असर पार्न सक्ने क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।