काठमाण्डौ – विना कारण आफूमाथि कसैको दादागिरी आफ्नै देशमा त सहन गाह्रो हुन्छ भने विदेशमा झन् कसरी सहन सकिएला ?

म्याग्दीका रञ्जन थापा (नाम परिवर्तन)को बाध्यता छ, ‘जसरी पनि सहनुपर्ने रहेछ ।’

यो परदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको प्रतिनिधि भोगाइ पनि हो ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको असर रोजगारीको लागि परदेशिएका धेरै नेपालीमा पनि परेको छ । कोरोनाका कारण मार्च १८ देखि मलेसियामा लकडाउन भएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरु पनि यसको मारमा परेका छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको छ । कतिपय भिसा सकिएर पनि स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । 

रञ्जन कार्यरत कम्पनीले पनि काम नभएको भन्दै आफ्ना कामदारलाई बेतलबी रुपमा आफ्नै होस्टेलमा राखेको छ । न बेसिक तलब दिएको छ, न त खानको लागि नै दिएको छ ।

यसरी विना काम छटपटिएर बस्नुभन्दा बरु घर जान्छु भनेर दिन कुर्दै बस्नुभएको चार महिना भइसक्यो रञ्जनलाई । तर अहिलेसम्म घर फर्कन पाउनुभएको छैन । 

‘न त कम्पनीले नै घर फर्किनको लागि स्वीकृति दिन्छ, न त दूतावासले हाम्रो समस्या सुन्छ’, घर फर्किन नपाउनुको कारण बताउनुहुन्छ रञ्जन ।

कम्पनीको दादागिरी, दूतावास चुपचाप 

मलेसियाको जोरबारु । धन कमाउने रहरले मलेसिया पुगेकामध्ये धेरै नेपाली यही ठाउँमा भेटिन्छन् । 

रञ्जन पनि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा वि.सं. २०७४ को साउनतिर दोस्रो पटक त्यहीँ जानुभयो । पहिले तीन वर्ष बसेर नेपाल फर्किनुभएका रञ्जन ऋणको भार थपिएपछि त्यो बोझ उतार्न फेरि मलेसिया नै जानुभएको हो ।

काठमाण्डौको सामाखुसीमा रहेको निम्बुस म्यानपावरलाई ७० हजार रुपैयाँ बुझाएर १२ घण्टा काम र १६ सय रिंगिट तलबको सम्झौताका साथ रञ्जन मलेसिया पुग्नुभयो ।

रञ्जन मलेसियाको 'क्वालसर्भ सर्च' कम्पनीमा जानुभएको हो । ​रञ्जनसँगै त्यही म्यानपावरबाट एउटै कम्पनीको लागि भनेर ११ जना गएका थिए । तीमध्ये कतिपयले त म्यानपावरलाई १ लाख २० हजारसम्म पनि बुझाएको रञ्जन बताउनुहुन्छ । 

क्वालसर्भ सप्लाई कम्पनी हो । यसले कामदारलाई होटेल क्षेत्रमा रोजगारीको लागि पठाउँछ । 

यहाँबाट जाँदा भएको सम्झौताअनुसार नै सबैले होटेल लाइनमा काम पाए । कम्पनीले कसैलाई हाउसकिपिङ त कसैलाई किचेन हेल्पर तथा सर्भिसमा काम लगाइदियो । काम त आफूले खोजेकै ठाउँमा पाउनुभयो तर तलब भने पाउनुभएन ।

‘१२ घण्टा काम गरेको १५ सय ६५ रिंगिट भनेर पठाएको थियो, तर हामीले यहाँ १२ घण्टा कामको ११ सय रिंगिट मात्र पायौँ’, रञ्जन दुखेसो पोख्नुहुन्छ, ‘यति नै तलब पाइने भन्ने थाहा भए त नेपालबाटै आउने थिइनँ ।’
आफू काम गर्ने होटेलले २५ सय रिंगिटभन्दा बढी तलब दिने गरेको तर सप्लाई कम्पनीले भने त्यहाँबाट १४ सय रिंगिट आफूले खाएर जम्मा ११ सय मात्र आफूहरुलाई दिने गरेको रञ्जन बताउनुहुन्छ ।

‘होटेलले एउटा कामदार बराबर त्यति धेरै पैसा दिएको भन्दै काममा बढी खटाउँछ, तर हामीहरुको हातमा भने त्यसको केही भाग मात्र आइपुग्छ’ रञ्जन बताउनुहुन्छ ।

सप्लाई कम्पनीले त्यहाँका डबल ट्री होटेल, अमारी होटेल, केएसएल होटेल, होली डे प्लाजा, जेन होटेल, फोरेस्ट सिटी लगायतका होटेलमा कामको लागि पठाउँछ । 

आफ्नो तलबबाट कम्पनीले त्यति धेरै पैसा खाएर पनि सम्झौता अनुसारको तलब नदिएको भन्दै यसबारे दूतावासमा जानकारी गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएको उल्टै कम्पनीको मान्छे आएर आफूहरुलाई थर्काउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कामदारले समस्यामा परेको कुरा दूतावासमा राख्दा कामदारको गोपनियताको जिम्मेवारी दूतावासको हुन्छ । तर दूतावासमा गुनासो राख्नेबित्तिकै कम्पनीको मान्छे आएर आफूहरुलाई थर्काउने गाली गर्ने गरेको रञ्जन बताउनुहुन्छ ।

‘हामीले दूतावासमा गुनासो राख्दा आफ्नो नाम, पासपोर्ट नम्बर, काम गर्ने कम्पनी सबै खुलाएर राख्नुपर्छ’ रञ्जन भन्नुहुन्छ, ‘दूतावासले गुनासो गर्ने व्यक्तिको विवरण खुलाएर कम्पनीसँग कुरा गर्दा त्यसको असर हामीलाई नै पर्छ ।’

तलब बढाउनुपर्यो भन्ने विषयमा आफूहरुले  दूतावासमा कुरा राख्दा कम्पनीको मेनेजरले पछि नराम्रो होला भन्दै धम्की समेत दियो । म्यानेजरले यति भन्दा पनि त्यहाँ समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई लाग्थ्यो, ‘दूतावास त छ नि हामीसँग ।’

तर जब एक दिन कम्पनीको मेनेजरले ‘तिमीहरुको दूतावासको मान्छेलाई मैले किनेर राखेको छु’ भन्यो त्यस दिनदेखि दूतावासको विश्वास पनि लाग्न छाड्यो ।

‘यदि होइन भने हामीहरुले दूतावासलाई गुनासो गर्नेबित्तिकै यहाँको मेनेजरलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो त ?’ रञ्जन प्रश्न सोध्नुहुन्छ ।

घर जान्छु भन्दा पनि जान नपाइने 

मलेसिया लकडाउन भएपछि मार्च १८ देखि नै त्यहाँका होटेलहरु बन्द भए । त्यसपछि सप्लाई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई आफ्ने होस्टेलहरुमा लगेर राखेका छन् । 

लकडाउन खुकुलो भएसँगै होटेलहरु खुल्न थालेपछि कम्पनीले जोसँग भिसाको म्याद एक वर्षभन्दा बढी छ, उनीहरुलाई काममा लगाउन थालेको छ । तर जोसँग भिसाको म्याद सकिएको छ अथवा दुई चार महिनामा सकिंदैछ उनीहरुलाई भने विना काम राखेको छ ।

न त बेसिक तलब दिएको छ, न त खानको लागि नै दिएको छ । घर जान्छु भन्दा पनि जान दिएको छैन । रञ्जनको पनि भिसाको म्याद अब तीन महिना मात्र छ । त्यही भएर कम्पनीले काममा खटाएको छैन ।  

भिसाको म्याद सकिन्छ, पैसा पनि सकिन्छ, त्यसपछि जसरी भए पनि यतै काम गर्न बाध्य हुन्छन् भनेर घर जानको लागि स्वीकृति पनि नदिएको रञ्जनको बुझाई छ ।

‘एक वर्ष भिसाको म्याद बढाएर काममा जाउ नत्र विना काम यत्तिकै बस, घर जानको लागि स्वीकृति दिन्नँ भन्छ । यो कुरा दूतावासलाई राख्दा, मेनेजर पिट्न आउँछ’, रञ्जन दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।

डेढ महिना पहिले यही विषयमा एनआरएनएले दूतावाससँग कुरा गर्दा बेसिक तलब दिलाउन लगाउनेसम्मको निर्णय पनि भयो । त्यो निर्णय भएको कुरा कम्पनीको फेसबुक पेजमा राख्दा तुरुन्तै कम्पनीको मेनेजरले त्यो स्ट्याटस हटाउन लगायो ।

त्यसपछि त्यो निर्णय कहाँसम्म पुग्यो आफूलाई केही थाहा नभएको रञ्जन बताउनुहुन्छ । 

जोरबारुमा यसरी काम नभएर बसेका एक सय जना जति नेपाली छन् । रञ्जन बस्ने होस्टेलमा मात्र २६ जना छन् । तीमध्ये १५ २० जना काम नभएर बसेका छन् । म्यानपावरलाई भन्न लगाएर भिसाको म्याद धेरै भएका ४–५ जनालाई भने काममा लगाएको छ ।

रञ्जनको पनि  भिसाको म्याद सकिन तीन महिना मात्र बाँकी छ । त्यसैले काममा लगाउने कुरै भएन । घर फर्किन्छु, घर पठाइदे भन्दा पनि नपठाएर त्यत्तिकै राखेको छ । 

‘चार महिनादेखि भिसा सकिएकालाई त पठाएको छैन तिमीहरुलाई त झन् डिसेम्बरमा पठाउने हो भन्छ’ रञ्जन भन्नुहुन्छ ।

काममा लागेपछि पहिलो–दोस्रो महिनाको तलबबाट सेक्युरिटी फी भनेर  एकहजार रिंगिट जति काटेर राख्छ । घर जानेबेला दिन्छु भनेर काटेर राखेको एक हजार रिंगिट धेरैले घर जाँदाखेरि पाउँदैनन् । 
सेक्युरिटी फी भनेर जम्मा गरेको पैसामा बाँकी आफै तिर्छु टिकट काटिदेउ भन्दा पनि नमानेको रञ्जन बताउनुहुन्छ ।

कम्पनीले सुरुदेखि नै त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई पेल्ने गरेको रञ्जनको भोगाइले प्रष्ट पार्छ ।

‘सुरुमा त दुई वर्षसम्म पनि कम्पनीले हातमा पैसा दिएन । भागेर जान्छन् भनेर कम्पनीले आफन्तको खातामा पैसा हालिदिन्थ्यो’ रञ्जन सुरुवातीका दिन सम्झिनुहुन्छ । 
‘कहिलेकाहीँ त कम्पनीबाट भागौँ जस्तो लाग्छ’ 

कम तलबमा त्यसैमाथि कम्पनी म्यानेजरको धम्की सहेर काम गर्न कसलाई मन लाग्छ र ? यही पीडा सहन नसकेर ५०, ६० जना कम्पनीबाट भागिसके । 

‘लकडाउनकै बेला पनि २०, ३० जना भागिसके । यहाँभन्दा सुरक्षा गार्डमा राम्रो तलब पाइन्छ भनेर साथीहरु भागेर अन्तै काम गर्छन’, रञ्जन सुनाउनुहुन्छ । तर रञ्जन भने यसरी भाग्दा जोखिम हुने र अवैधानिक भएर बस्नुपर्ने डरले भाग्न सक्नुभएन ।

यसरी भागेर अवैधानिक हुँदा अथवा कानुनी कारबाहीमा परेमा आफ्नो आम्दानीमा भर परेको परिवारको हालत के होला भन्ने डरले रञ्जनलाई भाग्न दिंदैन । 

‘घरमा बुवाआमा भाइबहिनी श्रमिती र सानो छोरा छन् । उनीहरु सबै मेरै आम्दानीको भरमा छन् । म यहाँ अवैधानिक भएर केही भइहाले परिवारको के होला भनेर सोच्छु’ रञ्जन त्यहाँबाट भाग्न नसक्नुको कारण बताउनुहुन्छ ।

‘राहत पनि पाएनौं’

लकडाउनको यति लामो समयसम्म पनि एकपटकबाहेक बढी राहत नपाएको रञ्जन बताउनुहुन्छ  । 

पछि एनआरएनए र ग्लोबल संस्थाले केही राहत प्रदान गरे पनि सुरुका तीन महिना आफ्नै पैसाले खाना किन्नुपर्दा भएको पैसा पनि सकियो ।

अहिले दूतावासमार्फत कम्पनीलाई भन्न लगाएर कम्पनीले आलु, चामल, दाल, प्याज मात्रै दिइरहेको छ । 

बाँकी सामान किन्नको लागि आफूसँग पैसा नहुँदा जसोतसो गुजारा चलाइरहनुपरेको रञ्जन बताउनुहुन्छ ।

‘घरमा लागेको ऋण तिर्न यता आइयो तर यता झन् ऋण थपिंदैछ, यस्तै हो भने डिप्रेसनमा जान्छु कि भन्ने डर लाग्छ’, रञ्जन आफ्नो पीडा सुनाउनुहुन्छ, ‘हामी जसरी भए पनि घर फर्किन चाहन्छौं ।’