नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि जाने श्रमिकले लाखौं रकम बुझाउन नपर्ने फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नियम ल्याएको छ भने मलेसिया, यूएई, मरिससजस्ता देशसँग शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जान पाउने गरी श्रम समझदारी भएको छ । तर, रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकले शून्य लागत त परै जाओस्, म्यानपावर र एजेण्टलाई पासपोर्टसँगै कम्तीमा लाखको बिटो पनि बुझाउनु पर्छ ।

हातमा सीप होस्, नहोस् साथमा पैसा छ भने महिनैपिच्छे लाख कमाउने लोभ पनि देखाउने गर्छन् । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नियम ल्याएको लामो समय भइसक्यो । शून्य लागत श्रमिक पठाउने गरी गन्तव्य देशसँग श्रम समझदारी शुरु गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि आजसम्म एकजना श्रमिक पनि शून्य लागतमा विदेश जान पाएका छैनन् ।

लाखौ रुपैयाँ बुझाए पनि परदेश उड्न बिमानस्थल पुगेका हरेक श्रमिकको हातमा म्यानपावर वा एजेण्टले दिएको १० हजार तिरेको चिर्कटो हुन्छ । शून्य लागतमा श्रम समझदारी भए पनि श्रमिक चाहिँ किन लाखौं रकम तिर्न बाध्य छन् त ? यसबारे हामीले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं ।

***

खाडीका देश र मलेसिया पठाउन १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने सरकारी नियम छ । अझ मलेसिया र खाडीको देश यूएईसँग त शून्य लागतको श्रम समझदारी भएको छ । तर तपाईँहरु सरकारी नीति विपरित किन यिनै देश पठाउन श्रमिकसँग लाखौं असुल्नु हुन्छ ?

म्यानपावर व्यवसायीले लामो समयदेखि खेप्दै आएको यो एउटा ठूलो आरोप हो । हाम्रो स्पष्ट नीति हुनुपर्यो । वैदेशिक रोजगार बाध्यता हो कि रहर हो भन्ने फरकलाई हामीले कहिल्यै केलाउन सकेनौं । नेपालमा वैदेशिक रोजगार बाध्यता भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ । जसमा झण्डै चार लाख २० हजारदेखि ५० हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशमा रोजगारीको लागि पठाउँछन् । नेपालमा रोजगार सिर्जना नहुँदा पढेलेखेका देखि नपढेका युवाहरु पनि विदेश जान्छन् । 

हामी ‘स्किल प्रोडक्सन’मा ध्यान दिंदैनौं । हामीसँग दक्ष श्रमिकको कमी छ । त्यसैले विदेशमा पनि अदक्ष कामदार नै बढी जान्छन् जसले गर्दा अनेक समस्या भए, दुःख पाए भन्नेजस्ता गुनासाहरु आउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले धेरै रकम तिरेर विदेश जान्छन् भन्ने खालका लान्छना हामीमाथि लागिरहने गर्छ । नेपाल मात्र यस्तो देश होइन जसले वैदेशिक रोजगारीको लागि आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाउँछ । हाम्रै छिमेकी देश भारत दक्षिण एसिमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा पर्छ ।

हामीमात्र नभएर हामीभन्दा सयौं गुणा धेरै कामदार विदेश पठाउने गर्छ । तीमध्ये बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्कासँग हाम्रो प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धा हुने गर्छ । सर्वप्रथम त वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धी यी देशमा र हाम्रोमा के कस्तो व्यवस्था छ, नीति नियम के भन् भन्ने कुरालाई हामीले केलाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको लागि कुन देशले कति सेवा शुल्क तोकिएको छ भन्ने कुरा नियाल्नुपर्छ । यी सबै कुरा बुझिसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा के कस्तो भिन्नता छ भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्न सक्छौं । जस्तो भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीको निमित्त ४५ दिन तलब बराबरको रकम वा तीस हजार भारतीय रकममा जुन कम हुन्छ त्यति सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । 

त्यति हुँदाहुँदै कामदारले टिकट आफैं काटेर जान पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै फिलिपिन्समा पनि एक महिना बराबरको तलब बराबरको रकम त्यहाँको स्थानीय म्यानपावरलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ भने कामदारले प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास मूल्यांकन प्राधिकरणको तालिम लिन र वभरसिज वर्क एण्ड वेलफेर एडमिनिस्ट्रेशनको शुल्क बापत ३ सय ७० देखि १३ सय डलरसम्म छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

डकुमेन्ट प्रोसेसिङको लागि एक सय यूएस डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै बंगलादेशमा बढीमा ८७ हजार टाँकासम्म सेवा शुल्क लिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी भियतनाममा पनि एक महिना बराबरको सेवा शुल्क लिने व्यवस्था छ । दक्षिण एसियाको अभ्यास र हाम्रो अभ्यासमा किन फरक आयो त ? हामीलाई सरकारले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा कामदार पठाउ भनेर भन्छ ।  

जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नियम कानुनमा एकरुपता आउँदैन, तबसम्म यस्ता खालका समस्या हामीले भोगिरहेका हुन्छौं । यसको प्रत्यक्ष असर भनेको नेपाल आउने वैदेशिक रोजगारको माग घट्ने अवस्था आउँछ । हिजोभन्दा आज घटिरहेको पनि छ, यही सेवा शुल्कका कारण ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको लागि रिक्रुटिङ् एजेन्सीले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउँछन् भनेको छ । तर यसको खर्चको बारेमा कहिल्यै कुरा उठेको छैन ।  हाम्रो बजार प्रवद्र्धनमा खर्च हुन्छ, विदेशी पाहुना आउँदा होटेलमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

ट्याक्सीको खर्च, खाना खर्च हुन्छ । हामीले बजार प्रवद्र्धनको लागि कम्तीमा पनि चार पटक विदेशमा भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई नेपाल बोलाएर अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अफिसमा केही नभए पनि १५ जना कर्मचारी हुन्छन् । घरभाडा र ती कर्मचारीको खर्च, टेलिफोन, विद्युत सबैको खर्च हेर्ने हो भने एकजना कामदारको माग ल्याउनको लागि लगभग २७ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर सरकारले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिनु भन्छ । 

सरकारले १० हजार लिनु भनेको छ तपाईँहरु आफ्नो अनकूल लिनुहुन्छ, अनि मार त श्रमिकलाई पर्‍यो नि त । के व्यवस्था भएको भए चाहिँ तपाईँहरु १० हजार मात्र लिनुहुन्थ्यो ?

नेपालमा जहिले पनि सरकार तथा कर्मचारी पूर्वाग्रही भए । मलेसियामा शून्य लागतको एमओयू भयो । हाम्रो भनाइ भनेको शून्य लागतमा नेपाली कामदार जानु एकदमै राम्रो हो । हामी कहिल्यै पनि फ्री भिसा फ्री टिकटको विरोधमा छैनौं । तर यसलाई लागू गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरु खै त ? 

यसको लागि हामीले सरकारलाई जहिले पनि भनिरहेका छौं । तर सरकारले हामीलाई सुनिरहेको छैन । एकोहोरो रुपमा, व्यक्ति विशेष रुपमा निर्णयहरु हुँदै गएका कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगार अस्तव्यस्त भएको हो । 

शून्य लागत लागू गर्दै गर्दा हामीले सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गरौं भनेका थियौं । यस्तै यसलाई पूर्णतया कार्यान्वयन गर्नको लागि  विशुद्ध नेपालको लागि कोटाको व्यवस्था गरौं । जस्तै मलेसिया सरकारले नेपालबाट वार्षिक ५० हजार कामदार लान्छौं भनेर कोटाको व्यवस्था गर्यो भने नेपालबाट श्रमिक अनिवार्य रुपमा ल्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यता हुन्थ्यो मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीलाई ।

अहिले मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालबाट मात्रै कामदार लिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएन । त्यसैले मलेसियाले भारत, बंगलादेश, इण्डोनेशिया आदि जहाँ सुविधा हुन्छ, जहाँ सेवा शुल्क बढी हुन्छ, त्यही देशबाट ल्याउँछ ।

गोकर्ण विष्टज्यू श्रम मन्त्री भएको बेला मलेसियासँग एमओयू हुँदै गर्दा हामी असफल हुँदै छौं है मन्त्रीज्यू भनेका थियौं ।  हामीसँग पर्याप्त छलफल हुन सकेको थिएन । यथार्थता के हो त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौं भनेर हामीले भनेका थियौं । शून्य लागत गर्नै पर्ने हो भने कोटा प्रणाली लागू गरौं, क्षणिक लोकप्रियताको हिसाबमा नजाऔँ भनेका थियौं ।

मलेसियाले वार्षिक रुपमा एक लाख २० हजारदेखि एकलाख ६० हजार नेपाली कामदार लाँदै गर्दा कम्तीमा पनि ५० हजार कोटा नेपालको लागि सुनिश्चित गरिदिएको भए त्यो ५० हजार श्रमिक नेपालबाट लानै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो र त्यो पचास हजार श्रमिक पूर्णतया शून्य लागतमा जान पाउँथे । 

त्यस्तै यूएईसँग एमओयू हुँदा पनि हामीले यही कुरा उठाएका थियौं । तर त्यो भएन । सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि ९९८ डलर लिन पाउने, इजरायलको लागि ९० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने सम्झौता गर्ने अनि अर्कोतिर १० २० करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको लागि दश हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने के यो न्यायोचित हो ?

शून्य लागतमा, फ्री भिसा फ्री टिकेटमा हामीले पठाएकै छैनौँ भन्ने पनि होइन । मलेसियामा पनि आरबीए (सेस्पोन्सिबल बिजनेस अलाइन्स) अन्तर्गत एकसय १७ वटा कम्पनी छन् जसमध्ये ५÷७ वटा कम्पनीले शून्य लागतमा कामदार लगिरहेका छन् ।

कामदारले भिसा स्ट्याम्पिङ लगायतमा खर्च भएको पनि कम्पनीले फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै यूएईमा पनि केही कम्पनी एडीएनएस जस्ता थोरै कम्पनीले शून्य लागतमा कामदारहरु लिएका छन् । त्यस्तै कतारमा पनि केही कम्पनी छन् जसले शून्य लागतमा कामदारहरु लिएर गएका छन् ।

तर समग्रमा वर्षमा धेरैमा १२ देखि १५ हजारको हाराहारीमा मात्र शून्य लागतमा कामदारहरुको मागपत्र आएको अवस्था छ । एकातिर मलेसियामा एकसय १७ वटा आरबीए अन्तर्गतका कम्पनीहरु छन्, जसले निःशुल्क कामदार लैजान्छन् । तर त्यसमा नेपाल सरकार तथा हाम्रो राजदूतावासको होमवर्क एकदम कम छ । 

यस्तै हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा लगभग ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पनि छ । त्यो पैसा कुनै कामदारको मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सञ्चालन गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त सबै संस्थाहरुको पैसा पनि हो त्यो । हामीसँग यति ठूलो धनराशी छ, तर हामीले मार्केट एक्स्प्लोर खै कहाँ गर्यौं त ?

आरबीएमा ११७ कम्पनी छन् तर नेपाललाई ५७ कम्पनीले मात्र मागपत्र दिन्छ, अरुले किन दिदैन ? नेपाल सरकार यो विषयमा किन लागि पर्दैन ? दूतावास किन मौन भएर बसेको छ ? यसको अर्थ हामी सबैले आ आफ्नो पक्षमा पूर्ण रुपमा काम गरेको छैनौं ।

त्यसले गर्दा शून्य लागतमा आउनुपर्ने मागहरु असाध्यै न्यून छन् । हामीले यसलाई हटाउनुपर्छ, शून्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने अठोट गरेका छौं तर हामीमाथि विभिन्न कुुराका अप्ठ्यारा छन् । जस्तो हाम्रा विभिन्न खर्चहरु छन् ।

गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री हुँदा मागपत्र प्रमाणिकरण दूतावासबाट अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्छ भन्ने नियम लगाइयो । यसले गर्दा दूतावासमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । एउटा कम्पनीमा आउनुपर्ने मागपत्र अर्को कम्पनीमा डाइभर्ट भएको अवस्था छ ।

यस्तै दूतावास नभएका देशको मागपत्र पनि हामीलाई आउने भएन । जस्तो पोल्याण्डबाट हामीलाई आएका मागपत्र अनुसार हामीले वार्षिक रुपमा एकलाख कामदार नेपालबाट लिन्छौं भनेको छ, तर पोल्याण्डको मागपत्र प्रमाणिकरण हुँदैन ।  यस्तै क्रोएसिया, इटालीको मागपत्र प्रमाणिकरण हुँदैन । यसरी यी देशका मागपत्र प्रमाणित नहुने भएपछि हामीले कामदारहरु पठाउन सकेका छैनौं ।

अब सरकारले भनेजस्तै, श्रम समझदारीमा उल्लेख भएजस्तै शून्य लागतमा श्रमिक रोजगारीका लागि जान पाउने दिन कहिले आउला त ?

विगत १० वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न मुद्दामा हामी सरकारसँग लडिरहेका छौं । हामीले दक्षिण एसियमा भएका वैदेशिक रोजगारीका अभ्यासदेखि लिएर, हाम्रो खर्चदेखि हरेक कुराहरुमा हामीले सरकारलाई सम्झाउन प्रयास गरिरहेका छौं । यसले गर्दा सरकारलाई पनि घाटा छ ।

जस्तो दश हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक पाँच सय जना कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी पनि घाटामा हुन्छ । त्यो घाटामा भइसकेपछि सरकारले राजस्व पनि बढ्न सक्दैन । यो सेवा शुल्कमा वार्षिक ५ सय जना कामदार पठाउने कम्पनीलाई लगभग ८७ लाख ३२ हजार ४ सयको हाराहारीमा घाटा हुन्छ । त्यसले गर्दा हामीलाई कर तिर्न पनि समस्या हो ।

त्यसैले सरकारले पनि हाम्रा कुराहरुलाई पारदर्शी ढंगले बुझिदिनुपर्यो । हामी निजी क्षेत्र हो । हामीले व्यापारमा लगानी गरेका छौं । नाफाको उद्येश्यले नै व्यवसाय खोलेको हुन्छ । त्यो भएको कारणले गर्दा सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ, हामी गहन छलफल गरौं । 

जस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट वार्षिक आठ करोड पनि कर गइरहेको अवस्था छैन । यो भनेको सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा घाटा हो । त्यसैले हामी सरकारलाई फ्ल्याट कर तिर्न चाहन्छौं त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्यो ।

फ्री भिसा फ्री टिकट हामीमाथि लाद्दै गर्दा यसको विरुद्धमा हामीले अदालतमा हाम्रा मुद्दा त्यत्तिकै थाती रहेको अवस्था छ । यस्तै श्रम मन्त्रालयमा पनि हामीले यसको विरुद्धमा राखेका मुद्दाहरुमा पूर्ण रुपमा छलफल भएको छैन । टेकबहादुर गुरुङ श्रम मन्त्री भएको बेला जतिखेर फ्री भिसा फ्री टिकेट लागू भयो, त्यो बेला २७ दिनसम्म हामीले आन्दोलन गर्यौं । त्यसपछि हामी वार्तामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

माननीय मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यसमा हाम्रो ३२ बुँदे सहमति भएको थियो । अहिले त्यो सहमति हुबहु पालना भएको छैन ।

यसरी व्यवसायीसँग सहमति गर्ने र पछि त्यसको पालना नगरिदिँदा पनि अहिले सेवा शुल्कमा आएका फरक त्यसैको कारण हो ।
सरकारसँग हाम्रो धेरै ठूलो माग छैन । दक्षिण एसियमा सबैभन्दा कम लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेका नेपालकै श्रमिक हुन् । जसरी दक्षिण कोरिया र इजरायलमा त्यति मोटो रकम सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ, हामीले यति पनि मागेको छैन ।

हामीले मागेको भनेको श्रमिकको एक महिना बराबरको तलब सुविधा हामीलाई प्राप्त होस् र कामदारले टिकट काटेर जान पाउने व्यवस्था होस्, हाम्रो माग यति मात्र हो । यति भएमा कामदारको हितमा पनि हुन्छ । म्यानपावरले यति पैसा लियो भन्ने लान्छना पनि लाग्दैन । सरकारलाई ट्याक्सको रुपमा ठूलो रकम जान्छ र सरकारलाई पनि धेरै ठूलो आर्थिक योगदान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।