साउदी अरेबियाले २०३४ को विश्वकप फुटबलको तयारी थाल्यो
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेकपा (एमाले) बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको प्रश्न इजलासमा गर्नुभएको छ ।
आफूसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा उहाँले याे प्रश्न गर्नुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरू पनि छ ? एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भन्नुभयो, ‘अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी, जनमोर्चा छ, एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले वैकल्पिक सरकार दिनकै लागि अदालतमा आएको र वैकल्पिक सरकार बनेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गर्नुभयो । सरकारी पक्षले भनेजस्तो केरमेट गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप गलत रहेको उहाँको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि दलभित्रकै सदस्यले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसद सङ्ख्यासहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ३० दिनलाई नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भने स्वतः पदमुक्त भएपछि धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले निवेदन हाल्नै नमिल्ने उहाँको तर्क छ । जवाफी बहसकै क्रममा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस सुरु गर्नुभएको छ । बहस जारी छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।