नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
मानिसको बसोबास भएका क्षेत्रमा विस्फोटक हतियारको प्रयोगलाई रोक्न विश्वका ८० देशहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र रेडक्रसले समर्थन गरेको घोषणालाई आयरल्यान्डको डब्लिनमा भएको सम्मेलनमा ८० देशहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रतिबद्धता जनाएका देशहरुले युद्धमा फसेका नागरिकहरूलाई बचाउन सहरी तथा बसोबास भएको क्षेत्रहरूमा हतियारको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्न सहमत भएका छन् । तर यो सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन।
संयुक्त राज्य अमेरिकासहित आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरुको समूह जी–सेभेनका सबै सदस्य राष्ट्र यो सम्झौतामा सहमत भएका छन् । तर रुस र चीन भने यसबारेमा मौन रहेका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । रुस–युक्रेनबीच युद्ध भइरहेका बेला रुसले सहरी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै गरेको बम आक्रमणको आलोचना हुँदै आएको छ।
मानव बसोबास भएको क्षेत्रमा विस्फोटक हतियारको प्रयोगलाई हल्का रुपमा लिन नसकिने आयरल्यान्डका विदेशमन्त्री साइमन कोभेनीले बताउनुभएको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) का अध्यक्ष मिर्जाना स्पोलजारिकले पनि घोषणापत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र आईसीआरसीले वर्षौँदेखि नागरिकहरू बस्ने र भेला हुने ठाउँहरूमा हतियार प्रयोग नगर्न प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्दै आएका छन् । रुस–युक्रेनको युद्धसँगै सिरिया, इराक, यमनलगायत देशमा हुँदै आएको सहरी द्वन्द्वका तथ्याङ्क र अनुसन्धानले घोषणापत्रलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।