देश छाडेर कामका लागि विदेश जाने धेरैको रोजाइमा पर्ने देश हो इजरायल ।  इजरायलमा पाइने काम र आकर्षक कमाइले रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै नेपालीलाई लोभ्याउँछ । त्यसमाथि, नेपाल र इजरायल सरकारबीच नेपालबाट श्रमिक लैजानका लागि श्रम सम्झौता भएको छ । श्रम सम्झौता अनुसार, भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण गरि भिसा पाएका नेपाली इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार भएर गइरहेका छन् । जीटूजी अर्थात् सरकार सरकारबीचको सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले नै रोजगारीका लागि इजरायल पठाउँछ । इजरायल सरकार र नेपाल सरकारबीच श्रम सम्झौता हुनुअघिसम्म म्यानपावर कम्पनीले इजरायली श्रमिक पठाइरहेका थिए । तर यसरी गएका श्रमिक ठगीमा परेपछि सन् २०६५ सालदेखि म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउन रोक लागेको थियो । २०७७ को असोज १४ गते नेपाल र इजरायलबीच जीटूजीमार्फत श्रमिक पठाउने सम्झौता भएपछि सरकारी तबरबाटै नेपालीहरु इजरायलमा गइरहेका छन् । सहायक कामदारसँगै इजरायलले कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजाने भनेको छ । इजरायल रोजगारीको विविध पक्षबारे हामीले वैदेशिक रोजगार विभागको इजरायल शाखा प्रमुख डम्बरबहादुर सुनुवारसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरेको कुराकानी :

इजरायल रोजगारीमा पहिले पहिले म्यानपावरले पठाउँथे तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभाग आफैंले श्रमिक पठाउन थालेको छ । म्यानपावरले पठाउने र विभाग आफैंले पठाउने प्रक्रियाबीच के फरक छ ?

नेपाल सरकारले विभिन्न नेपाली श्रमिकको सुरक्षित गन्तव्य खोजी गर्छ नै । त्यसकै सिलसिलामा इजरायल र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताका आधारमा हामीले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरुमा सहायक कामदारका रुपमा नेपाली श्रमिकको छनौट गरेर लैजाने भन्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसतर्फ छनौटका प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै  इजरायलका विभिन्न स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने गरी सहायक कामदारहरु पठाइरहेको अवस्था छ ।

विगतका दिनहरुमा छिटपुट रुपमा अत्यन्त न्यून संख्यामा विभिन्न तरिकाले त्यहाँ पुग्ने गरेको जानकारी आइसकेपछि यसलाई अझै बढी व्यवस्थित गर्ने र श्रमिकको सुरक्षालाई विशेष ख्याल गर्दै सरकार सरकारबीचको प्रक्रियामार्फत नै श्रमिक पठाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास पनि गर्यौँ । यो एकदमै सुखद रह्यो । अन्य देशहरुले पनि यस्तो प्रस्ताव ल्याइरहेको अवस्था छ । म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउनको लागि एउटा प्रक्रिया छ । खासगरी गन्तव्य देशको सरकारले वा रोजगारदाताले हाम्रा म्यानपावर कम्पनीबाट छनौट भइ जाने समय लामो रहने, केही विवाद पनि आउने र सँगसँगै श्रमिकहरु ठगिएको, शोषण भएको लगायत कुराहरु आएको अवस्थामा सरकार–सरकारबाटै श्रमिक लिनुपर्छ भनेर यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यति भन्दा भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भइ सञ्चालित म्यानपावर कम्पनी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तथापी विभागमा प्राप्त भएको उजुरी र अनुभवका आधारमा हेर्दा थुप्रै संख्यामा श्रमिक ठगिएको अवस्था हो । अहिले जीटूजीमार्फत् इजरायल जानुभएका श्रमिकहरु त्यसरी ठगिनुभएको छैन । उहाँहरुले सुनाउनुभएको अनुभवअनुसार उहाँहरु एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ ।

जीटूजीमार्फत इजरायलको लागि छनौट भएकामध्ये अहिलेसम्म कति जनाले भिसा प्राप्त गर्नुभयो, कति इजरायल पुगिसक्नुभयो र कति प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ?

हामीले अन्तिम छनौट गरेर पठाएका १६ सय मध्येमा पिबा (इजरायलको आधिकारिक निकाय)द्वारा लट्रीबाट ११ सय ७५ जना छनौट गर्नुभयो । तीमध्येमा एक हजार २५ जना भिसा प्राप्त गरी इजरायल गइसक्नुभएको छ । त्यसमध्ये करिब ७० को हाराहारीमा श्रमिकले स्वं घोषणा गरेर छनौटबाट बाहिरिएका छन् । उहाँहरुले आफ्नै व्यक्तिगत कारण देखाएर जानुभएन । र अब बाँकी चाहिँ अहिले ८२ जना हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये ३२ जनाको करार प्राप्त भइसक्यो । उहाँहरुको हस्ताक्षर गरेर त्यो विवरण पिबामा पठाइसक्यौँ । पचास जना जतिलाई कन्ट्र्याक्ट प्राप्त हुन बाँकी छ ।

छनौट भएर पनि व्यक्तिगत कारण देखाएर जो जानुभएन वा जान पाउनुभएन उहाँहरुको ठाउँमा अरुलाई पठाइन्छ ?

विगतमा पिबा र विभागबीचको निरन्तर संवादमा त्यसको विकल्पबारे छलफल भएको थियो । पछिल्लो चरणमा कम संख्यामा भएका श्रमिकलाई लाने प्रक्रियाको बारेमा कुरा त उठायौँ तर यही प्रक्रियामा यसरी नै लैजाने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन । 

किन श्रमिक पठाउन ढिलो भयो भन्ने कुरा आम रुपमा उठेको छ । जस्तो हामीले २०७८ साउन १२ गते विज्ञापन गर्यौँ । प्रोटोलमा खुलाइएका विभिन्न प्रावधानका आधारमा यो लामो समय हो । तर बीच बीचमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो । खासगरी इजरायलमाा केही आन्तरिक समस्याहरु सिर्जना भए । त्यसले केही लम्बिएको अवस्था पनि थियो । सुरुमा हामीले जनवरी १९ मा ९९ जना पठाएर पहिलो उडान सुरु गर्यौँ । विभिन्न १६ वटा उडानबाट अहिले एक हजार २५ जना पुगिसक्नुभएको छ । समय लामो लागे पनि सानो सानो संख्यामा निरन्तर कन्ट्र्याक्ट प्राप्त भइरहेको हुनाले हामी आशाका साथ बाँकी श्रमिक पनि छिट्टै जान सक्नुहुन्छ भन्ने हो । तर दिन मिति तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

छनौटमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकको सूचना जानकारीबाट पनि उहाँहरु उत्साहित भएको देखिन्छ । उहाँहरु सबैले यो प्रक्रिया निस्पक्ष भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ । देशमै रोजगारीको अवस्था धेरै छैन । त्यसैले ढिलै भए पनि जान पाउन् भन्ने हो । यो देशको बेरोजगारीको एउटा चित्र पनि हो ।

विभागले इजरायल पुगेका श्रमिकको अनुभव सुन्ने, उनीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने गरेको छ कि छैन ? यदि छ भने अहिले इजारायलमा काम गरिरहेकाहरुको अवस्था कस्तो छ ?

उहाँहरुको विचारै सुन्नुपर्छ भनेर संयन्त्रकै व्यवस्था गरेको अवस्था त होइन । तर इजरायल शाखाको प्रमुखको हैसियतले मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँहरुसँग सम्पर्क गरेर जानकारी लिइरहेको छु । न्युनतम मासिक दुई लाख रुपैयाँ घर पठाइरहेको बताउनुभयो । कार्यस्थल अप्ठेरो, यातना जस्ता समस्या पनि केही नभएको उहाँहरु बताउनुहुन्छ । यस्तै इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावासबाट पनि हाम्रा श्रमिकहरु कार्यरत स्थानमा स्थलगत निरिक्षण गर्ने काम थाल्नुभएको छ । यो सुखद पक्ष हो । भोलिका दिनमा यदि यही हिसाबले श्रमिक पठाउने हो भने एउटा मार्गनिर्देश पनि हुन्छ । उनीहरुको अवस्था सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तर सुखद छ, उहाँहरुले हामीलाई राम्रो छ भनेर धन्यवाद दिनुभएको छ ।

भनेपछि त्यहाँ पुग्नुभएका श्रमिकले दुःख भयो, समस्या भयो भन्ने गुनासो अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन ?

त्यस्तो छैन । तर मैले उहाँको पृष्ठपोषण लिने क्रममा मैले केही जानकारी लिएको छु । कम्तीमा पनि उहाँको न्युनतम तलब एनआईएस ५३ सय हुन्छ भनेर सम्झौता भएको छ । त्यसको हिसाब गर्ने हो भने प्रति सिकेल ३७ रुपैयाँ ९३ पैसा विनिमयदर छ । त्यसको दुई लाख एक हजार २९ रुपैयाँ हुन्छ । त्यो बराबरको रकम नेपालमा पठाइरहनुभएको छ । र सँगसँगै उहाँहरुको भनाइ ओभरटाइम काम गर्न पनि पाउनुपर्ने भन्ने छ । हामी सँगसँगै काम गर्ने रसिन युक्रेनी सहायक कामदारहरुले ओभरटाइम काम गर्छन् हामीले पनि पाउनुपर्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ । ओभर टाइम गरेपछि पारिश्रमिक पनि बढी नै हुने भयो । समग्रमा नेपाली श्रमिक विश्वसनीय र काम गर्छन् भनेर माया गरिरहेको अवस्था छ । ओभरटाइम किन दिने भन्ने आधारभूत प्यारमिटर पनि पक्कै छ होला । त्यसतर्फ पनि विभाग सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्नको लागि सोच बनाइराखेको अवस्था छ ।

करार अवधि सकिएपछि फेरि बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

एक वर्षको करारर भनिए पनि उहाँहरु पाँच वर्षसम्म बस्नुहुन्छ । पाँच वर्षपछि स्वदेश फर्किनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको हुनाले त्यसतर्फ हामी निरन्तर संवादमा रहन्छौँ । त्यसतर्फ पनि हामी निरन्तर संवादमा रहन्छौँ । किनभने रिसिभिङ कन्ट्रीलाई श्रमिकको आवश्यकता छ, हामीलाई रोजगारीको बजार फराकिलो बनाउनु छ । तर अहिले नै भन्दा पाँच वर्ष पछि उहाँहरुले फर्किनुपर्ने हाम्रो्र सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधान हो ।

जीटूजी मार्फत इजरायलमा श्रमिक पठाएको यो पहिलो चरण भयो, सहायक कामदारकै रुपमा थप श्रमिकको माग आउने सम्भावना कस्तो छ ?

इजरायल सरकार अत्यन्तै उत्साहित भएको हामीले अनुभव गर्यौँ । नेपालको लागि इजरायली राजदूतसँग भएको छलफल संवाद र इजरायली काउन्टर पार्टसँग भएको छलफलबाट हामी निकट भविष्यमा केयर गिभरको श्रमिक माग गर्छौँ भन्नुभएको छ । हामी त्यसको पूर्व तयारी पनि गरिरहेका छौँ । पहिलो कुरा सीपमा ध्यान दिने र सुद्धतामा ध्यान जोड दिने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ । यस्तै छिटो छरितो छनौट चरणका प्रक्रियालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नेमा वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले सहकार्य गरिरहेको छ । अहिले इजरायलको तर्फबाट भएको ढिलाइ र त्यसको क्षति नेपाली श्रमिकले व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । खारगरी मेडिकल टेस्टको विषय पनि हो । मेडिकल टेस्ट गरेको तीन महिनाभित्र प्रस्थान गर्नुभएन भने त्यो एक्सपायर हुन्छ । बहुत दुःखद विषय हो, यो । तीन पटकसम्म उहाँहरुले मेडिकल जाँच गर्नुभयो । पैसाको हिसाबमा बढी लागत लागेको हो । पटक पटक आफ्ना कारणभन्दा अर्काको कारण खर्च बढेको हुनाले त्यसतर्फ हामी विशेष चनाखो हुन्छौँ ।

यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि नेपालबाट श्रमिक लैजान इजरायल इच्छुक देखिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा पनि श्रमिक पठाउनेगरी नेपालले इजरायलसँग प्रक्रिया अघि बढाएको छ ?

केयर गिभरको छनौट प्रक्रियाबाट उत्साहित हुनुभएको कारणले र पुगिसक्नुभएका नेपाली श्रमिकको कामप्रतिको निष्ठा र व्यवहार अत्यन्तै रुचाइएको कारणले कृषि र निर्माणको क्षेत्रमा नेपालबाटै श्रमिक लिने कुरा लगभग टुंगो लागेको अवस्था छ । केही हामीले अनलाइन मिटिङ पनि गर्यौँ । कृषि क्षेत्रमा पनि हजारौँको संख्यामा लाने भनेर घोषणा भइसकेको अवस्था छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा संयोजकत्वमा एउटा कमिटी निर्माण भएको छ । हामीले त्यसमा के माग गरेका छौँ भने, कस्तो सीप भएका, कति संख्यामा र उहाँहरुको सेवासुविधा कति रहने भनेर स्पष्ट मोडालिटी पेस गर्नुस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ । त्यो प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई एकदमै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।

इजरायलमा जिटूजी मार्फत श्रमिक पठाउदा समग्रमा अहिलेसम्मको विभागको अनुभव र सिकाइ कस्तो रह्यो ?

मूलतः विभागले अत्यन्तै मिहेनत गरेको छ । छनौटका चरणहरुमा निकै समय खर्च्याे । जनशक्तिको परिचालन पनि गर्यो । समग्रमा नेपाली श्रमिकहरु सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न । उहाँहरुको परिवारले सन्तोष लिनुभएको छ कि छैन । त्यहाँ गरेको कमाइ वैधानिक बाटोबाट विप्रेषणको रुपमा नेपालमा आयो कि आएन  भन्ने विषयमा विभाग केन्द्रित छ । यसकै परिणाम हुनसक्छ, भर्खरै मौसमी कामदारको निर्देशिका पनि मन्त्रीपरिषदबाट जारी भएको छ । यसले गर्दाखेरि विभागको जिम्मेवारी अलिकति तुलनात्मक र फराकिलो बन्दै छ । तर छनौटका चरणहरुलाई अत्यन्तै सरलीकरण गर्ने, नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने, ठगीबाट उन्मुक्ति दिनका लागि पनि विभागले यसलाई अभ्यासको रुपमा अगाडि बढाएको हो ।

इजरायलकै आवेदन खुल्दाखेरि पनि ‘मैले चिनेको मान्छे छ‘, ‘म भनिदिन्छु’ भन्ने खालका ठगीहरु पनि भएका थिए । अब फेरि इजरायलमै पनि अरु क्षेत्रबाट कामको मागहरु आउँदा, हुनसक्ने ठगीबाट बचाउनु पनि विभागको लागि चुनौती हुनसक्छ । यसतर्फ विभागले के सोचिरहेको छ ?

हामीलाई एकदमै खट्केको विषय  त्यही नै हो । आज पनि धेरै व्यक्तिले यस्तो आरोप त लगाइरहनुभएको छ । तर पटक पटक हामीले विभिन्न माध्यामबाट सुसूचित गर्यौँ तर पर्याप्त भएन । त्यसको एउटा मनोविज्ञान पनि छ । सँगैको छिमेकीहरुले पैसा बुझाएरै गए, यसपटक पनि परीक्षा फेरि सुरु भयो । पैसा बुझाएन भने म छनौट पर्दिन भन्ने मनोवैज्ञानिक आधारमा केहीको सहारा लिएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान हो । केही व्यक्तिहरुले वैदेशिक रोजगारका कर्मचारीसँग कुरा मिलेको छ भनेर पैसा उठाउनुभयो । सम्बन्धित व्यक्ति जसले पैसा बुझाउनुभयो उहाँ आफ्नै क्षमता, मिहेनतले छनौट भएर जानुभयो । तर उहाँ पैसा बुझाएर जान पाएको हो कि भन्ने भ्रममा पर्नुभयो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो । बेला भइसकेको छैन । यो विषयमा उहाँहरुले प्रमाणसहित हामीकहाँ पेस गर्नुहुन्छ भने हामीलाई एकदमै खुसी लाग्नेछ । उहाँलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाउने र सँगसँगै त्यसका आधारमा समग्र सूचना प्रवाह गर्नको लागि लालायित छौँ । यसलाई आगामी दिनमा हामी अझ पारदर्शी बनाउनेछौँ ।