उच्च पहाडी र हिमाली भेगका केही ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम देशलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमल्ने गम्भीर षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको आराेप लगाउनुभएकाे छ । अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने याे कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर देशमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज मङ्गलवार काठमाण्डाैमा आयाेजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र अहिले आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो । उहाँले अदालतप्रति सम्मान गर्ने बताउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्कसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूरण दिनका निम्ति सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गकाे एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ । सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया संविधानको एउटा अङ्ग थियो । त्यसअन्तर्गत नै संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता, मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ती मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी छाैँ हाेला, त्यसमा हामी सुधार गर्छाैँ ।’
अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । उहाँले महिलाहरूको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।