उच्च पहाडी र हिमाली भेगका केही ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – माओवादी धारका नाै राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानुन बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् ।
आइतवार काठमाण्डाैमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त अपिल निकाल्दै माओवादी धारका नाै राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानुन बनाई चाँडाे शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारलाई अपिल गरेका हुन् । दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूकाे निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताकाे विरुद्ध हुने बताएका छन् ।
यसरी संयुक्तरूपमा अपिल गर्नेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल पनि रहेका छन् । उनीहरूले कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नाै दलले विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज एवम् आम समुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिलसमेत गरका छन् । त्यस्तै विगतमा राज्यले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।