अयोग्य लडाकुको राहतका लागि सरकारले प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउदै

चैत ८, २०७९ बुधबार ७:५९:३२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले आजदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाइ राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।

आजदेखि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया थाल्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुने गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अयोग्य लडाकुलाई सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ ।

वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुनेछ ।

सचिव सिंहका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् ।

यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः प्रकृया रोकिएको थियो।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए । त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए।

एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्