मिटरब्याजलाई अपराधको सूचीमा राख्न कानुन बनाउने सरकारको निर्णय

चैत १४, २०७९ मंगलबार १७:४:८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । आज मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानुनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अब यो कानुन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटरब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानुनी कारबाहीमा आउने जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाहीका लागि खास कानुन नहुँदा समस्या भएको थियो । अब भने मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने र मिटरब्याजीहरू दण्ड र जरिबानाको दायरामा आउने सरकारको भनाइ छ ।

आजै गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानकाे विषयमा छलफल गरेको छ । भेटमा मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पीडितलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ । सहसचिव शर्माले पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । पीडितले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गर्न चाहेको भेटघाटमा सहभागी काठमाण्डाैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्ययले बताउनुभयो ।

मिटरब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाण्डाै आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्