नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै संसदमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले सरकारले पनि याे ऐनलाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको र अहिले त्यो कानुन मन्त्रालयमा छलफलको अन्तिम चरणको रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने गरी सङ्घीय निजामती ऐनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको सरुवाको विषय व्यवस्थित नभएको स्वीकार गर्दै अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सरकारवालाहरूसँग छलफल भएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलका लागि पुगेको छ । यो ऐन सरकारको पनि अत्यन्तै ठूलो प्राथमिकताको विषय हो र सरकारले अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे छ । हामी छिटो भन्दा छिटो यो ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ ।’
मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूको समय तोकेर सरुवाको मापदण्ड बनाउन सके उनीहरू छिटो–छिटो सरुवा हुने समस्या समाधान हुने दाबी पनि गर्नुभयाे ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।