नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको अडान थियो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्याे प्रस्ताव सिङ्गै देशलाई मान्य नहुने पनि बताउनु भयो ।
महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
महामन्त्री शर्माले भन्नु भयो, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाही देखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ । मैले सार्वजनिक रुपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिदै गरिएको अवस्था छ । पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ । यो हामीलाई स्विकार्य छैन । यो देशले स्विकार गर्दैन । कडिकडाउनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य ।’
महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले देशको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।