दिनदहाडै मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिन्छ भने सुरक्षा व्यवस्था कस्तो होला ? : मुख्यमन्त्री यादव

वैशाख १७, २०८० आइतबार १४:१७:४९ | उज्यालो सहकर्मी

धनुषा – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा सरकार भने मूकदर्शक बन्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

आइतवार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदासमेत सरकार मूकदर्शक बन्नुपरेको बताउनुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वयसमेत नगरेको मुख्यमन्त्री यादवकाे गुनासो छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टचारीका कारण मधेस प्रदेशमा हामी सबै पीडित छौँ । दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यसको जिम्मेवारी को ? हामीसँग त कुनै निकाय नै छैन, प्रदेश सरकार त एउटा मूकदर्शक बनेर बसेको छ । मैले आलोचना गरेको होइन, सत्य कुरा हो ।’

उहाँले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिनदहाडै पैसा चोरिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नुजस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिई दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरु गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गएकाे चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछट । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराई दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्