राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले दर्ता गर्‍याे विधेयक

वैशाख २८, २०८० बिहीबार १९:५४:१३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आज बिहीवार विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकको नयाँ व्यवस्था संसदबाट पारित भएमा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलपमा संलग्न भई विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ ।

पछिल्लो समय सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतसँग हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका राजनीतिक दलहरूसँग मुद्दा फिर्ताको सहमति गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्