नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ज्ञानेन्द्र आरणसहितको रिट निवेदनमा आज मङ्गलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइका लागि जेठ ८ गते बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गराउनुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
janak Budha
May 17, 2023, 5:39 a.m.2 दिएर उसको सम्मान अथवा न्याय हुदैन ,हिजोको दिनमा जनयुद्धका ताक देशको लागि सोचेर आफ्नो घर बर्बाद बनाएर बालबालिका को भबिस्य अँध्यारोमा राख्नु परेको पीडा 2 लाख ले पुग्दैन ,साच्चिकै सरकारले गर्छ भने विभिन्न कलकारखाना उद्योग खोल्नु पर्छ र 2 लाख होईन एउटा रोजगारी दिनुपर्छ , म पनि पीडित हो तर सरकारले 2 लाख होईन दिन सक्छ भने एउटा् रोजगार दियोस पैसा होइन