सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरणको तयारी रोकियो

जेठ २२, २०८० सोमबार ७:१:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरणको तयारी रोकिएको छ ।

हिजो गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि तराईलगायतका अरु ठाउँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने काम सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए ।

नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरणको लागि व्यवस्थापकीय तयारी र सरोकारवालसँग छलफल भइरहेकोमा अब त्यो काम रोकिएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले उज्यालोलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वितरण हुनेछ ।

२०६३ सालमा एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उनीहरुका झण्डै पाँच लाख सन्तानलाई नागरिकता दिनेपर्ने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । नयाँ कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्मले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीका हकमा नियमावली चाहिने हुँदा त्यो छिट्टै बनाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले हिजो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि यो तयारी रोकिएको छ ।

गएको वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको जेठ १२ गते सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेले लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो २६ गते बोलाएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सडक र सदनमासमेत विरोध भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Swabhiman
June 8, 2023, 2:55 p.m.
नागरिकता दिनी भन्दैमा प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपति मिलेर बाबुले खल्ती बाट निकालेर देको पैसा जस्तै गरि दिन मिल्छ ? नेपालमा कुनै नियम र कानुन छैनन् / संबैधानिक कुनै विधि छैन ? छाडा सिमा ( दोहराउना चाहन्छु नेपाल इंडिया सिमा खुला सिमा हैन छाडा सिमा हो /) एका तिर तिब्बती भुटानी अनि बिहारी शरणार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ /कुनै विधि र प्रक्रिया नै पुरा नगरी चिहान खनेर नागरिकता विधेयक निकालेर राष्ट्रपति कार्यालय बाट पारित गर्नु राष्ट्रघात बाहेक अरु केहि होइन / #नेपाल_नीति #राष्ट्रघाती_राष्ट्रपति
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरणको तयारी रोकियो

फाइल तस्बिर

1 Comments

Swabhiman

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया