जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा : निर्वाचन आयाेग

जेठ २६, २०८० शुक्रबार १७:२२:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ ।

शुक्रवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेका आयाेगले बताएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने सरकारको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक हुने भन्दै सबै राजनीतिक दलले असहमति प्रकट गरेका बताउनु भयो । उहाँले यस कदमले चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताउनुभयो । प्रवक्ता पाैडेलले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारकाे आउँदाे आर्थिक वर्षकाे बजेटमा आयोगको हेल्पिङ हेन्डकाे रूपमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो । त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैरसंवैधानिक हुन्छ, चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।’

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीकाे मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने काम सुरु गर्ने आयोगको योजना रहेको बताउनुभयो । यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रवार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्