नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पूर्वबालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाललगायतले दिएको रिट आज आइतवार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पेसी तारेखका लागि निवेदकहरूलाई आउँदो मङ्गलवार अदालत बोलाइएको छ ।
गएको शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा दर्ता नगर्ने यसअघिको अदालत प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिनुभएको थियो । रिटमा प्रचण्ड र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
निवेदकहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन अनमिनले नै आफूहरूलाई उमेर नपुगेका कारण माओवादी लडाकुमा प्रमाणित नगरेको भन्दै माओवादीले बाल योद्धा प्रयोग गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रमाणित गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गर्न र परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि परमादेश दिनसमेत अदालतसँग माग गरेका छन् ।
यसअघि गएको फागुनमा पनि प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । माओवादीले द्वन्द्वकालीन विषयहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूबाट छिनोफानो गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।