नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदमा पेस गरिएको आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ । सत्तारूढ दलहरू स्वयम् सन्तुष्ट नरहेकाले त्याे बजेट फिर्ता गरी सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आइतवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सचेतक बर्तौलाले बजेटमार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने, किसानको हित विपरीत राष्ट्रिय दुग्ध बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । लोकतन्त्र विरोधी खालका प्रावधान बजेटमा भएकाले विरोध गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सीडीयो कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णयले चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्नँ । यो बजेट फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गरियोस् । किसानले वार्षिक २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन गर्दछन्, ३५ हजार किसान प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन्, प्रत्येक दिन छ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ जान्छ । यस्तो काम गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो बेठिक छ । यी कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकार पक्ष स्वयम् पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन । त्यस कारण यो बजेट फिर्ता गरियोस् । हाम्रा सुझावहरूलाई समेटेर बजेट ल्याइयोस् ।’
सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।