सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

 असार १, २०८० शुक्रबार ११:२६:४३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

तस्बिर : रासस

काठमाण्डाै - सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा कार्कीले समिति सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि उहाँको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो । अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनु हुनेछ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले आम  नागरिकमा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसङ्गति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषयवस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ मागेका थिए । सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको बताउनुभयो।

कामु प्रधानन्याधीश कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको भन्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Buddhi bastola

    June 16, 2023, 12:46 p.m.

    यही हुन्छ भन्ने त सबै नेपालीलाई थाहानै थियो, समितिले गफ गर्छन सरकारी भत्ता पचाउछन अनि अन्तिममा हुने तेही हो

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया