साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमै चलाउने सरकारकाे निर्णय

 असार ६, २०८० बुधबार १८:२८:२४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतहरूबाटै चलाउने अधिकार दिएको छ ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज बुधवार सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल–चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोकाे सीमा चिह्न ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्तरूपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौँ एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा हुने १२ औँ चाइना सिचुआन साउथ एसिया एन्ड साउथेस्ट एसिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्काे विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया