नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
सर्लाही - सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरकाे काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका १ सय ४६ कर्मचारी झन्डै एक वर्षदेखि तलब नपाएर आन्दोलित भएका छन् । सरकारले वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ शूत्र (हुबर) लागू गरेपछि परियोजना क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्री नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विगतका वर्षहरुमा (क्वाटर गर्थ) शूत्रमार्फत काठ बिक्री गर्ने गरिएको भए पनि हुबर शूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री नभएको हो ।
काठ व्यापारी नयाँ शूत्रअनुसार निस्किएको परिमाण र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाको काठ गरिद गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझी आदि प्रजातिका काठ लामो समयसम्म बाहिरै राखिँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । ठेकेदारले यस प्रकारका काठ खरिद गर्न नचाहेका र काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्मचारी करिब एक वर्षदेखि तलबविहीन भएका परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताउनुभयो ।
काठ बिक्री नभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ । समितिले सागरनाथ वन परियोजनाकै वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि काठ बिक्री नहुँदा समिति अहिले आर्थिकरुपमा धरासायी बन्दै गएको समितिका प्राविधिक उपसचिव जीतेन्द्र कर्मचारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले समितिअन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना केर्खा झापा गरी दुई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् । आयोजनामा कार्यरत करिब एक सय ९२ कर्मचारीले करिब एक वर्षदेखि नै तलब खान नपाएपछि आन्दोलित भएका समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
वन पैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक सरदर पाँचदेखि सात करोड राजश्व तथा दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ भ्याट समितिले बुझाउँदै आएको थियो । यस्तै, प्रत्यक्षरुपमा नियमित तथा वृक्षारोपण गोडमेललगायत कार्यमार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको थियो ।
एकातिर परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ नबिकेर वनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । यसको दोष काठ मापनको नयाँ शूत्र (अबर) रहेको परियोजनाले जनाएको छ । एक वर्षसम्म तलब खान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको साथै कर्मचारीको मनोबलसमेत खस्केको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथका अध्यक्ष एवं आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताउनुभयो । 'एक महिना ढिलो तलब आउँदा सबैलाई कति गाह्रो हुन्छ । एक वर्षसम्म पनि तलब नआउँदा हामीलाई कस्तो भयो होला?' 'जङ्गलमा काठ सडाएर हाम्रो पेट भोको कतिञ्जेल राख्ने ? राज्यको सम्पत्ति जङ्गलमा नै सडाएर फाल्ने यो हुबर शूत्रको के काम ?'
सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नगरेका कारण समस्या बल्झिएको सागरनाथ वन परियोजनाका लेखापाल युवराज कार्कीले बताउनुभयो । ' परियोजनाको मात्रै काठ बिक्री भए २० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ, समस्या समाधन हुन्छ तर, हुबर शूत्रपछि काठ व्यवसायीले काठ किन्नै मानेनन् । आम्दानीको बाटौ नै बन्द हुँदा समस्या आएको हो', उहाँले भन्नुभयो ।
दुवै ठाउँको वन परियोजनाका एक सय ९२ कर्मचारीका लागि मासिक करिब ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।
'हुबर शूत्रका कारण २७ दशमलव तीन प्रतिशतसम्म काठको परिमाण बढ्छ । सरकारले टिकमा ६० प्रतिशत र मसलामा ७५ प्रतिशत राजश्व बढाएको छ । यही कारण काठ महँगो भएकाले बिक्नै छोड्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समितिलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ 'समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले भन्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।