सरकार र सहकारी पीडितबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

साउन १८, २०८० बिहीबार १७:४९:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घ सङ्घर्ष समितिबीच सहमति भएको हो ।

मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको समेत सहभागितामा भएको वार्तामा सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ताका सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पनि प्रतिनिधत्व गराउने सहमति भएको छ । अधिकतम तीन जनासम्म प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएकाे छ । सहमतिसँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनशन, धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सरकार र सहकारी पीडितबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया