सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्राल...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे निर्णयमा संलग्न भएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आज आइतवारको आदेशसँगै अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाईसमेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । २०६६/६७ र २०६९ मा ललिता निवासको जग्गाबारेमा निर्णयहरू गर्ने बेला माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर यसै प्रक्रमणमा प्रक्राउ गरेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
तिरपाली काईलो
Aug. 6, 2023, 8:53 p.m.अदालतले आदेश गरेको ठीक छ ।