कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

भदौ १७, २०८० आइतबार १४:११:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – कोशी सरकारविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि शुक्रवार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ तोकिएकोमा 'हेर्न नमिल्ने' भएसँगै सुनुवाइ सरेको थियो । आज आइतवबर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्ष गरिरहनुभएका इस्माइल मन्सुरीले पनि मत दिनुभएको थियो । सभाध्यक्षले संविधान विपरीत मत दिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । भदौ ७ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो ।

यसैबीच किरात याक्थुङ चुम्लुङले कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोधमा ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । चुम्लुङले ३५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर पाँच सय वटा च्याब्रुङ बजाउँदै जावलाखेल चोकबाट ललितपुर एकान्तकुनामा रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय कार्यालयसम्म विरोध र्‍यालीको आयोजना गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्