४० वटा कानुन बनाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशन

 भदौ १८, २०८० सोमबार १७:४२:५९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुनहरु तत्काल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई छलफलपछि पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई सरकारले प्राथामिकतामा राख्नेछ भन्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो । 

समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले बनाउनुपर्ने ४० वटा कानुन अझै बन्न नसकेको उल्लेख छ । 

संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा पालिकाले समेत कानुन बनाउन नपाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बनाउन ढिलो भएको स्वीकार गर्दै अब गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान जारी भएपछि सरकारले एक सय ९१ वटा कानुन बनाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले अब बाँकी कानुन बनाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय निजामति विधेयक संसदमा दर्ता गर्नका लागि भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया