शिक्षा विधेयक दर्ता : विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी पालिकामा

भदौ २७, २०८० बुधबार १३:३८:९ | रासस

काठमाण्डाै – लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज बुधवार दर्ता गरेको छ । विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर याे विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ । विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा पालिकाले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने पालिकाले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को मातहत हुनेछ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन ।

यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम दर, मिति २०७५ चैत ४ गतेपछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को व्यवस्थासमेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ । यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्