असोज २१ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा हुने, साल्ट ट्रेडिङले चिनी प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बेच्ने

 असोज ९, २०८० मंगलबार १८:३:१८ | रासस
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डौ – चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज २१ गतेदेखि मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ । 

आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभरूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । 

चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।

सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दाल, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो सात रुपैयाँले सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ ।

त्यस्तै कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडी, फापरको दाना, चिनो, कागुनो, उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।

यस वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिनेछ ।

त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो २०, पनिर प्रति दुई सय ग्राममा २० र प्रति पाँच सय ग्राममा ५० रुपैयाँ छुट दिनेछ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेङको काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका आठ वटा बिक्री केन्द्र र तीन वटा घुम्ती पसल समेत गरी जम्मा ३५ ठाउँमा बिक्री स्थल रहनेछ ।

त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सिरहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ ।

त्यस्तै रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टक रहनेछन् ।

यस्ता पसलहरू आवश्यकतानुसार थप जिल्ला र ठाउँहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निःशुल्क अनलाइन होम डेलिभरी, घुम्ती सेवा, सहकारी र डिलहरूको माध्यमबाट तोकिए बमोजिमको छुट पाउन सकिनेछ ।

सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मुल्य पसलहरू प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ । 

चाडबाडको अवधिभर बजार अनुगमनको काम थप तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाको हकमा उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालनको आयोजना अवधिभर अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थानहरूले पनि आ–आफ्नो अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि नियमित अनुगमनका साथै थप अनुगमन टोली बनाई सघन रूपमा अनुगमन गर्नेछ ।

जिल्लाहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी सघन रूपमा अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया