बक्यौता महसुल उठाउन लाइन काट्दै प्राधिकरण

कात्तिक ११, २०८० शनिबार १६:१०:० | रासस

काठमाण्डाै – उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने कामलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गएकाे भदौ मसान्तसम्म झन्डै ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६ औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६ औँ दिनदेखि ३० औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ ।

यस्तै ३१ औँ दिनदेखि ४० औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४० औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१ औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६० औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्न सकिने प्रावधान महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा रहेको छ । लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा रहेको छ ।

अब प्राधिकरणले विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६० औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको चरणबद्ध रूपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुल गर्ने नीति तय गरेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् महसुल बाँकी रहेका सरकारी कार्यालयहरूको विद्युत् लाइन काट्ने काम हुन्छ/हुँदैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा सिलवालले त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूको पनि अन्य उपभोक्तासरह नै विद्युत् लाइन विच्छेद गरी बक्यौता महसुल असुली अभियान अघि बढाइने जनाएको छ ।

विद्युत् महसुल बुझाउने विषयमा सरकारी कार्यालय अझ सजग र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल झन्डै २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल झन्डै छ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको रकम झन्डै ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्तासँगको बक्यौता महसुल बुझाउने समयसीमा तोकी प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्याे समयसीमाभित्र महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरूको विद्युत् लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुल नतिर्ने स्थानीय निकायको नामसहित प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवरण ४५ दिनको समय तोकी गएकाे असोज २१ गते सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सूचनामा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने स्थानीय निकायहरूको विद्युत् लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय विद्युत् वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्