सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको हो । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भयो ।  

सुरुमा तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको आयोगले काम नसक्दा गत वर्ष फेरि एक वर्ष समयावधि थपियो । तर पनि यो एक वर्ष बित्दा समेत कामले प्रगति हात पार्न सकेन । 

थपिएको सहित गरेर चार वर्षको म्याद सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । परिणामुखी रुपमा हेर्ने हो भने यो अवधिसम्म आयोगले एउटा पनि मुद्दा किनारा लगाउन नसकेको सत्य हो । जबकी आयोगमा ६३ हजार ६ सय उजुरी परेको छ ।  

निश्चित रुपमा बाहिरबाट हेर्दा आयोगको प्रगति शून्य देखिन्छ । अर्थात परिणाममुखी काम देखिएन । तर आयोगले केही कामै गरेन भन्न मिल्दैन । यो आयोग नयाँ हो । नयाँ शिराबाट काम शुरु गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । 

आयोगले यो अवधिमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाइल खडा गर्ने काम गरेको छ । त्यसलाई कम्प्युटरमा प्रवेष्टिकरण गराउने काम गरेको छ । यो पनि ठूलै काम हो । 

आयोगको पृष्ठभूमि तयार पार्ने काममा हाम्रो धेरै समय खर्च भयो । पहिलो दुई वर्ष त त्यसको तयारीमै हामीले बितायौँ ।  

हामीसँग प्रशिक्षित कर्मचारी नहुनु । सरकारले बजेट पनि समयमा नदिनु । आयोग त निश्चित समयका लागि हो । अब यसमा पनि बजेट परिचालन, बजेट विनियोजन, कर्मचारी नियुक्ति लगायतको काममा सरकारको नियम नै झण्झटिलो छ ।
  
हरेक निकायको काम ढिलो भएको सन्दर्भमा आयोगकको काम पनि ढिलो हुनु एक किसिमले स्वभाविक नै हो नि । 

ऐन संशोधन हुन सकेन

आयोगले काम गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारण ऐन संशोधन हुन सकेन । २०७२ पुष १ गते विद्यमान ऐनमा रहेको विभिन्न ८ बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई बुझाएकोमा त्यो अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेन । 

आयोगको काम कानुनी कारवाही गराउने त हो नै । त्यो सँगसँगै मेलमिलाप गराउने पनि हो । विद्यमान ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन । ऐन संशोधन भएको भए हामीले त्यसतर्फ काम गर्न सक्ने थियौं ।  
हुन त आयोग खडा गर्न नै सरकारलाई ७ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । अहिले ऐन संशोधन गर्ने सवालमा पनि उस्तै समय लागिरहेको छ ।  

आयोग हात्तिको देखाउने दाँत जस्तै बन्यो 

राजनीतिक दलहरुले यो आयोग विश्वका लागि हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै बनाएका छन् ।  
यसको काम चुस्त रुपमा अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा भने राजनीतिक दल गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । झण्डै चार वर्षको अवधिमा चारवटै सरकारलाई आयोगले भोग्यो । तर आयोगका लागि कानुनी त्रुटी तथा व्यवधान हटाउने काममा कुनै पनि सरकारको चासो रहेन ।  

आयोग गठन भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव, तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र हरेक पटक बनेका सरकार प्रमुखलाई भेटेर ऐन संशोधनका लागि हामीले पटक पटक भन्यौं । तर पनि अझैसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । 

ऐन संशोधन नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्ने सबैलाई थाहा छ । भेट गर्दा सबैले ऐन संशोधन छिट्टै हुन्छ पनि भन्छन् । तर खै अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन ।  

समयमै पाइएन बजेट

बजेट पनि हामीले कहिल्यै समयमा पाएनौं । पाएको बजेट पनि सही प्रयोग भएन होला । मेलमिलापका लागि आएको बजेट फ्रिज भयो । 

किनभने मेलमिलाप गराउने ऐन हामीसँग छैन । ऐन प्रष्ट नहुँदा आएको बजेट पनि फ्रिज हुन पुगेको हो । ऐनले नदिएको विषयमा कसरी बजेट प्रयोग गर्न सकिन्छ र ? 

बजेट प्रयोग नगर्दा फ्रिज हुन पुग्यो । मेलमिलाप सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन पनि ऐन बाधक छ ।  

भएनन् कर्मचारी  

गएकाे वर्ष सातैवटा प्रदेशमा आयोगको मुकाम खडा गर्ने काम गर्यौं । तर  ती मुकाममा कर्मचारी भने पूर्ण रुपमा राख्न सकेनौं । कर्मचारी नभए पछि काम हुने त कुरै भएन ।  

अर्को कुरो पीडितसँगको सरोकार रहने सम्बन्धित संस्थाबाट जवाफ आउन पनि ढिलाई हुने । कतिपयले त जवाफ नै नफर्काउने । सम्बन्धित संस्थाले बोल्नै नचाहने जस्ता घटनाले पनि आयोगको कामलाई ढिला गराइदियो । 
 
यस्तै पीडित पनि आफ्नो अनुकूल आउने । पीडितलाई यही दिन आउनु भन्दा उहाँहरु नआउने । यसरी आयोगका काम ढिलाई हुन पुग्यो । पीडितका चाहना अनुसार हामी हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । किनकी उहाँहरुकै समस्या सल्टाउने दायित्व हाम्रो हो । 

हामीले पनि काम गर्न सकेनौं 

नेपालको द्वन्द्व विशुद्ध राजनीतिक जगमा अडिएको द्वन्द्व थियो । त्यसको अन्त्य पनि राजनीतिक सहमतिमै भएको हो । आयोग गठनमा ढिलाई पनि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा हुन पुग्यो । आयोग गठन समेत राजनीतिक सहमतिमै भएको हो । त्यसैले यो आयोग अगाडि बढ्छ, बढ्दैन भन्ने कुरा भनेको राजनीतिक दलहरुकै इच्छाशक्तिमाथि निर्भर रहन्छ ।
 
म एउटा आयोगको पदाधिकारी भएको नाताले हामीले जे जति क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेका छौँ, त्यो अनुसार आयोगमा रहेका हामीबीचमा नै सहमति हुन सकेन । हामी नै एकमत हुन सकेनौं । यस अर्थमा हामीले पनि काम गर्न सकेनौं । 

हुन त एउटै आमाको सन्तानमा त एक मत हुँदैनन् भने हामी त विभिन्न ठाउँबाट आएको । सामान्य विवाद त हुन्छन् नै तर हाम्रो उद्धेश्य भने एउटै हो ।    
 
बैठक बस्दा कुनै एउटा कुरामा कसैको मत मिल्दैन भने त्यो बैठक नै डिजर्ब हुने गरेको छ । त्यसपछि कयौँ दिन बैठक नै बस्दैन  । २०÷२५ दिन सम्म पनि बैठक बस्दैन । यसरी गर्दागर्दै पनि आयोगको काम ढिलाई भएको जस्तो लाग्छ मलाई । यसले मलाई धेरै पीडाबोध पनि गराउँछ । 

म भक्कानो छाडेर रुन्छु 

मेरो जुन हिजोको पहिचान थियो, अहिले त त्यो पहिचानमाथि नै धक्का लाग्ने अवस्था आइसकेको छ । आयोगमा बसेर कामै गर्न सकिएको छैन । एक्लो बृहस्पति झुठो भने झैं म एक्लैले गरेर हुने पनि होइन । 
यो सब सोच्दा मलाई साह्रै पीडाबोध हुन्छ । पीडा बोधकति हुन्छ भने एक्लै हुँदा म भक्कानो छाडेर रुन्छु । रोएर मात्रै पनि नहुने रैछ । 

मैले काम छिटो अगाडि बढाउनु पर्‍याे भनेर आयोगमा दुई पटकसम्म त निवेदन नै दर्ता गराएको छु । मौखिक रुपमा नेतृत्वलाई पटक पटक भन्दा पनि नमानेपछि पत्र लेख्न बाध्य बनेको हुँ । तर पत्र लेख्दा पनि अवस्था उस्तै छ । व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसले मलाई साह्रै निराश बनाएको छ । कुन दिन छोडेर बाहिर बसौं जस्तो पनि लाग्छ । 

मैले त निर्णय पनि गर्न आँटेको हुँ बाहिर बसुँ भनेर तर मेरा साथी तथा विज्ञहरुले छाड्नु हुन्न भनेर सल्लाह दिएर मात्रै म बसिरहेको हो । छाड्दा झनै हारेको जस्तो देखिन्छ भनेर साथीहरुले सल्लाह दिएकाले मात्रै आयोगमा म बसिरहेको छु । जति सक्छु समस्या समाधानमा नै मेरो ध्यान रहन्छ । 

मान्छेले बाहिर हेर्दा यिनीहरुले तलब भत्ता मात्रै खाएर बसेका छन् जस्तो लाग्छ । त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक पनि हो । किनकी झण्डै चार वर्षको अवधिमा हामीले परिणाम देखाउन सकेका छैनौं । तर हामीले बिसुद्ध तलब मात्रै पाउँछौं । कुनै पनि खालको भत्ता हामीले आजसम्म पनि लिएका छैनौं ।  

तलब भत्ता खाएर बस्या त होलान नि भन्ने पीडितहरुले सरोकारवालाहरुले यस्तो सोच्नु स्वभाविक हो । यदि म पनि आयोगको सदस्य नरहेको भए अर्थात बाहिर रहेको भए यस्तै सोच्थें । 

तर पदीय मर्यादामा बाँधिएर बस्दा मान्छे कति झनै विवश हुँदो रहेछ । एक किसिमले म आफै पनि आयोगमा पीडित भएर बसेको छु । 

किनकी कुनै पीडितले कुनै बेला फोन गरेर आफ्नो समस्या के भइरहेको छ भनेर सोध्छ भने मैले त्यो बेला के जवाफ दिउँ ? नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्था छ ।  

नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नै छैन 

राजनीतिक दल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सबै नमिलेसम्म आयोगले कामै गर्न सक्दैन । अहिले सरकारले ड्राफ्ट गरेको भनेको संशोधन ऐनमा पनि राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायकै असहमति रहेको भन्ने मैले सुनेको छु । 

हाम्रा अन्य साथीहरुलाई पनि राजनीतिक दवावमा हुनुहुन्छ होला । तर म त स्वतन्त्र रुपमा आयोगमा नियुक्त भएर आएको मान्छे पर । त्यो दवाव मैले महसुस गरेको छैन । 

मान्छेको इच्छाशक्ति यदि दृढ छ भने केही असम्भव काम पनि हुन सक्छ । भएका उदाहरण छन् । तर यहाँ त नेतृत्वमा इच्छाशक्ति कै अभाव देखें । 

अब तीन महिना बाँकी रहँदा पनि कम्तिमा केही त परिणाममुखी काम देखाउँ भन्ने मैले पटकपटक भन्दै आएको छु । 

जहिले पनि सरकारले कर्मचारी दिएन, बजेट दिएन, ऐन बनाएन भनेर रोइलो गरेर बसेर मात्रै हुँदैन । जति साधन स्रोत हामीसँग छ, त्यो प्रयोग गर्दै केही राम्रा काम गर्न भित्रैबाट नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति देखाउनु पर्यो भनेर पटक पटक भन्दै आएको छु । तर यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान नै गएन । 

यो भनेको निकै दुखद कुरा हो । नेतृत्वलाई कहाँबाट प्रेसर छ ? किन काम हुन सकेको छैन भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।

हामीले अबको तीन महिनामा जे जति काम गर्छौँ त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ । त्यसपछि सरकारले आयोगलाई के गर्छ उसको कुरो हो । 

आयोगमा परेको उजुरीलाई फिल्टराईज गरेर आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उजुरीलाई यो तीन महिनाको अवधिमा आवश्यक कारबाहीको लागि हामीले सिफारिस गर्न सक्छौँ ।

गठन भएन विशेष अदालत  

बेपत्ता नागरिक छानबिन तथा सत्यनिरूपण आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ मा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगबाट हुने सिफारिसबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था छ । 

तर, विशेष अदालत अहिलेसम्म गठन भएको छैन । विशेष अदालत गठनलगायत द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक कानुन मन्त्रालयमै अलपत्र छ । 

ऐन आउन र अदालत खडा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच नै सहमति हुनु पर्छ त्यो हुन नसक्दा त्यसै अड्की रहेको अवस्था छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भए नेपालकै लागि लज्जा 

निर्धारित समयमा आयोगले काम गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय घटनामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ । जस्तो कुमार लामाको घटना यसको प्रतिनिधिमूलक घटना हो । 

हाम्रा केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पश्चिमा मुलुक जान हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छ । डर छ उनीहरुलाई । पीडितको मुद्धामा जति सक्दो छिटो सम्बोधन भयो यसले राजनीतिक दल, हिजोका दिनमा पीडक भनिएका र पीडितलाई पनि राम्रो हुन्छ । जति जति ढिलो हुन्छ पीडितलाई घाटा त छँदैछ । पीडित जहिल्यै पनि पीडित नै हुने भयो । 

अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुलाई पनि गाह्रो छ । केही गरी विदेशी हस्तक्षेप भयो भने त नराम्रो भयो नि । विदेशी हस्तक्षेप हुनु भनेको त दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो । अबको तीन महिनामा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भयो भने नेपालकै लागि लज्जाको विषय हुन्छ । तर अहिलेसम्म हस्तक्षेप भइहाल्छ भन्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर पछि यस्तो रहिरह्यो भने नआउला पनि भन्न संिँदैन नि ।

म्याद थप्नुको औचित्य छैन 

आयोगको म्याद थप्ने नपप्ने भनेको त सरकारको अधिकारको कुरो हो । तर यही अवस्थामा आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नै छैन । 

पछिल्लो पटक थपिएको म्यादमा के नै काम भयो र ? हामीले त्यो थपिएको अवधिमा केही पनि काम गर्न सकेनौँ ।  

आयोगलाई निरन्तरता दिने नै हो भने ऐन चाहियो, समयमै बजेट चाहियो अनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु भएन । यति भए मात्रै थपिनुको औचित्य रहन्छ । होइन भने समय मात्रै थप्नुको कुनै काम छैन ।  

सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा होइन

आयोगमा परेको ६३ हजार उजुरीमा सबै द्वन्द्वकालीन मात्रै होइन । धेरै जस्तो सम्पत्ति कब्जा, आगजनी, लुटपाट, हत्या जस्ता घटनाका उजुरी छन् । बलात्कारको पनि पाँच सयको हारारहारीमा उजुरी छ । द्वन्द्वकालमा भएका विस्थापितको बारेमा पनि उजुरी छन् ।  

त्यो बाहेक कुटपिटको पनि उजुरी छ । कुटपिटका बारेमा आयोगको क्षेत्राधिकार पर्दैन । 

यस्तै केही घटनाहरु भने झुठा रहेको पनि भेटियो । हाम्रा विज्ञ टोली स्थलगत सर्जमिनमा जाँदा कतिपय उजुरीहरु झुठो रहेको पाइयो ।  

त्यसैले आयोगमा परेको सबै उजुरीकर्ताहरु द्वन्द्व पीडित होलान भन्नेमा आयोग छैन । आयोगको काम पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु नै हो । त्यो काम केही हदसम्म गरी पनि रहेका छौं ।    

सत्य निरुपणको काम पनि यदि हामीले समयमै गरिदियौं भने त्यो धेरै ठूलो कुरो हो । त्यो पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । 

पीडितको जे जति चाहना थियो । आयोगले समयमै काम गरिदेला र हाम्रो पीडामा मल्हम लगाइदेला भन्ने । तर त्यो अबको तीन महिनामा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही पनि केही प्रगति त हुन्छ कि भन्नेमा म आशावादी छु । तर सबै ६३ हजार उजुरीको निरुपण भने यो तीन महिनाको अवधिमा कुनै पनि हालतमा समाधान हुने चाहिँ म देख्दिन ।

(सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झासँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)