युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा रूसको व्यापक आक्रमण
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
आज साेमवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकममा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसमेत कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयअनुसार भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित पालिकामा पठाउने र पालिकाले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।