जम्मु–कश्मीरकाे ‘विशेष दर्जा’ खाेस्ने माेदी सरकारकाे निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतकाे वैधता

मंसिर २५, २०८० सोमबार १४:२६:३३ | एजेन्सी

भारतकाे सर्वाेच्च अदालतले संविधानकाे धारा ३७० अनुसार जम्मु–कश्मीरकाे विशेष दर्जा खाेस्ने नरेन्द्र माेदी सरकारकाे निर्णयलाई वैधता दिएकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वकाे ५ सदस्यीय इजलासले जम्मु–कश्मीरकाे विशेष दर्जा खारेज गर्ने केन्द्र सरकारकाे निर्णयलाई आज साेमवार वैधानिकता दिने फैसला गरेकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले अर्काे वर्षकाे सेप्टेम्बरसम्म जम्मु–कश्मीरमा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै जम्मु–कश्मीरलाई जतिसक्दाे चाँडाे पूर्ण राज्यकाे दर्जा बहाल गर्न पनि भनेकाे खबरमा उल्लेख छ । सर्वाेच्चका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचुडले राज्यको युद्धको अवस्थामा जम्मु–कश्मीरलाई स्वायत्तता दिनेगरी संविधानको धारा ३७० बनाइए पनि त्यो अस्थायी रहेको बताउनुभएकाे छ ।

अदालतले जम्मु–कश्मीरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको पनि बताएकाे छ । अब लद्दाख केन्द्र सरकार मातहतकाे प्रशासनिक क्षेत्र बनेकाे छ ।

सन् २०१९ काे अगस्ट ५ मा केन्द्र सरकारले संविधानकाे धारा ३७० काे प्रावधानलाई हटाउने निर्णय लिएकाे थियाे । केन्द्रकाे याे फैसलापछि जम्मु–कश्मीरकाे विशेष दर्जा खाेसिएकाे थियाे र याे केन्द्र मातहत आएकाे थियाे ।

भारतसँग गाभिनुअघि जम्मु-कश्मीर अलग राज्य थियो । भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । याे धाराले जम्मु-कश्मीरलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्