एनपीएल खेल्न स्कटल्यान्डका मक्मलेन नेपाल आइपुगे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
भारतको संसदबाट एकैदिन ७८ जना विपक्षी सांसदहरू निलम्बनमा परेका छन् । लोकसभाका ३३ र राज्यसभाका ४५ जना सांसदहरू निलम्बित भएका हुन् । संसदमा भएको सुरक्षा गल्तीका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको जवाफ मागेर विपक्षी सांसदहरूले लगातार विरोध गर्दै आएका थिए ।
विपक्षीको विरोधका कारण बैठकमा अवरोध हुँदै आएको थियो । सरकारको प्रस्तावमा दुवै सभाका अध्यक्षहरूले संसदमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विपक्षी दलका सांसदहरूलाई हिजो निलम्बन गरेका हुन् ।
जारी संसद्को शीतकालीन सत्रभरका लागि सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएकाे बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । लोकसभामा विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सांसद अधिर रञ्जन चौधरी पनि निलम्बित हुनुभएको छ । गएको बुधवार दुई जना युवाहरू दर्शकदीर्घाबाट बैठक चलिरहेकै बेला संसद् कक्षमा कुदेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले संसदमा पहेँलो रंगको धुवाँ फैलाएका थिए ।
संसद् भवनमा आतङ्कवादी हमला भएको २२ वर्ष पुगेकै दिन पाँच तहको सुरक्षा व्यवस्थालाई झुक्याएर दुई युवाले संसद् बैठक कक्षमै प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि २००१ को डिसेम्बर १३ मा संसद् भवनमाथि आतङ्कवादी हमला भएको थियो । त्यही दिन पारेर भएको नयाँ घटनालाई विपक्षी सांसदहरूले संसद्को सुरक्षामा ठूलो गल्ती भएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
प्रदर्शन शुरु भएकैदिन लोकसभाबाट १३ र राज्यसभाबाट १ जना गरी १४ सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो । हिजो समेत गरी लोकसभाबाट ४६ र राज्यसभाबाट ४६ गरी ९२ जना सांसद निलम्बित भएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।