सुस्मा कोइराला अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै - कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उखु कृषकलाई अनुदानबापतकाे ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
गएकाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ८० कराेड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले रकम थप उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरेकाले सम्बन्धित जिल्लामा निकासापश्चात् कृषकको उपलब्ध विवरणका आधारमा कृषकको खातामा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनम सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उखु कृषकको संरक्षण र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न हरेक वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्दै आएको छ । चालु आवका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६५ र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल अनुदान रकम ७० निर्धारण गरिएको छ ।
विभिन्न उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कृषकबाट लिइएको उत्पादन लागत विवरण तथा छिमेकी देशमा तोकिएको खरिद मूल्यलाई समेत विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि विभागले मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रतिनिधि, नेपाल उखु उत्पादन महासङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घलगायतका सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई विश्लेषण गरी प्रतिक्विन्टल उखुको लागत २० प्रतिशत मुनाफा र ढुवानी लागतसमेत गरी प्रतिक्विन्टल न्युनतम खरिद मूल्य पाँच सय ६५ रुपैयाँ सिफारिस गरिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।